मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्।
मिटरब्याज विरूद्ध संघर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले यसविरुद्ध चाँडो समाधान खोज्ने बताए।
मिटरव्याजीहरूबाट पीडितहरूको पक्षमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनीहरू विरूद्ध कडा कदम चाल्ने उनले आश्वासन पनि दिए।
मिटरब्याज सरकारको लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
समाजको विकृतिको रूपमा रहेका मिटरब्याजीहरूलाई कानूनको दायरा भित्र ल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
‘हामी तपाईंहरूको समस्याप्रति गम्भीर छौँ। प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहत नहुँदा ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँहरूमा आवाज उठाउँदै आएको छु। चाँडै समस्या समाधानको बाटो पहिल्याइन्छ, ढुक्क हुनुस्।’
संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासमान नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री निवास मधेशभवन पुगेका पीडितहरूले ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
बैंकहरुले ढिलासुस्ती रुपमा गरिब विपन्नलाई कर्जा प्रवाह गर्दा मधेशको गाउँटोलमा मिटरब्याजको धन्धा मौलाएको छ। गर्जो टार्न बाध्य भएर गरिब तथा विपन्न परिवारले मिटरब्याजीबाट ऋण उठाउन बाध्य छन्।
कतिपय मिटरब्याजीले ब्याजको स्याज गरी घरघडेरी हड्पेर गरिबको उठिबास बनाउने गरेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया