विवादको थलो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, १ वर्षदेखि छैनन् पदाधिकारी

करिब दुई दशक लामो प्रयासपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै मधेशका शिक्षाप्रेमीमा उत्साह छाएको थियो। 

२०७४ असोज २६ गते संसदबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि विश्व विद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्यो।

विधेयक पारित भएसँगै सोही वर्ष फागुन महिनामा विश्वविद्यालयको पहिलो सभा भयो। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा भरत झा, रजिष्ट्रारमा महेन्द्र प्रसाद यादव, सेवा आयोगको अध्यक्षमा शैलेन्द्र लाभ र सेवा आयोगको सदस्यमा अनिलकुमार साहलाई नियुक्त गरियो। 

जनकपुरधाममा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबैता क्याम्पस र सप्तरीको विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसको रुपमा राखेर राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सञ्चालनको काम अगाडि बढाइयो। 

यद्यपि राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसँगै त्यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। कहिले करारमा राखिएका उपप्राध्यापकहरुको आन्दोलन त कहिले विद्यार्थीहरुको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालय शिक्षाको नभई विवादको थलोका रुपमा परिणत हुँदै आईरहेको छ।

विवादित बन्दै आइरहेको सो विश्वविद्यालयका उपकुलपति झा २०७८ पुस २६ गते, रजिष्ट्रार यादव २०७८ माघ ७ र सेवा अयोगका अध्यक्ष लाभ माघ १० गते सेवा निवृत भए। 

विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहिन भएपछि सोही विश्वविद्यालयका तत्कालिन डिन शैलेन्द्र नारायण मल्लिकलाई २०७८ चैत २१ गते उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइयो। यसका साथै जुगेश्वर साहलाई रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिइयो। उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका मल्लिक डेढ महिना नबित्दै रिटायर भए। 

रिटायर व्यक्ति उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै उपकुलपति र रजिष्ट्रारविरुद्ध विश्वविद्यालयकै बलराम झाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश दिएपछि विश्वविद्यालय झनै लथालिङ्ग भएको छ। 

११ महिनादेखि पदाधिकारीविहिन हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था झन जर्जर बन्दै गइरहेको छ। विश्वविद्यालयका भीसी, रजिष्ट्रार, डिन लगायतका पदाधिकारीहरु नियुक्त नभएको ११ महिना बढी भइसकेको छ। यस अघिका पदाधिकारीहरु कार्यअवधि पूरा गरेर अवकाशसमेत पाइसकेका छन्। 

कर्मचारी र शिक्षकहरुबीचको विवादका कारण विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको बीबीए तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्र नरेन्द्रकुमार साहले गुनासो गरे। उनले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी त छैनन् त्यसमाथि क्याम्पसप्रमुख समेत नहुँदा विद्यार्थीहरुको समस्या सुन्ने र समाधान गरिदिने कोही नरहेको बताए। 

‘विवादका कारण हाम्रो पढाइको अवधि पनि लम्बिँदै गइरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्ममा ५औँ सेमेस्टरको पढाई हुनुपर्ने हो तर विवादका कारण अहिलेसम्म तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षाकै तयारीमा हामी लागेका छौँ।’

अर्का विद्यार्थी रविकुमार साहले विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा परीक्षा फाराम भर्नसमेत समस्या भइरहेको दुखेसो पोखे। 

उनले भने, ‘बैंकमा परीक्षा दस्तुर बुझाएर आइसकेको छु। तर परीक्षा फाराम कहाँ गएर भर्ने त्यसको कुनै ठेगान छैन।’ 

विश्वविद्यालयको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यो विश्वविद्यालयलाई बचाउनका लागि पहल गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो। 

यता कर्मचारीहरु भने विद्यार्थीले भने जस्तो समस्या नरहेको दाबी गर्छन्। 

विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका कार्यवाहक सभापति प्रशान्त झाले भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन रहेकाले समस्या जटिल लागिरहेको छ, पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै सबै समस्या समाधान भएर जानेछ।’

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबाट सेवा निवृत शैलेन्द्रनारायण मल्लिकले संघ सरकारद्वारा संचालनमा आएको यो विश्वविद्यालय सरकारी उपेक्षाको शिकार भएको आरोप लगाए। 

‘संघ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गरेर पदाधिकारीविहीन हुँदा समेत मौन छ, प्रदेश सरकार सहयोग गर्न चाहँदैन। यसरी सरकारी उपेक्षाको शिकार भयो भने विश्वविद्यालय कसरी चल्छ?’ मल्लिकले प्रश्न गरे।

विश्वविद्यालयसँग आफ्नो भौतिक संरचना नरहेकाले समेत समस्या बढ्दै गइरहेको उनले बताए। 

‘विश्वविद्यालयको ऐनले राराव क्याम्पस आधार क्याम्पस भनेर भन्यो’, मल्लिकले भने, ‘तर समायोजनमा केही शिक्षकहरु आउनुबाहेक अरु केही आई दिएन। यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप समस्या भयो।’

विश्वविद्यालयको आफ्नो भौतिक संरचना तयार भई दिए आधाभन्दा बढी समस्या समाधान आफै भएर जाने मल्लिकको भनाई छ। 

राजर्षि जनक विश्व विद्यालयमा बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीएससीआइटी, बीएमएलटी, बीपीएच र एमबीएको पठन पाठन हुँदै आईरहेको छ। जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा रहेको विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा ५ सय विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भएको संघर्ष
विसं २०५३ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले तत्कालिन जिविसका सभापति राम सरोज यादवसँग जनकपुरधाममै विश्वविद्यालय स्थापनाका विषयमा छलफल गरेका थिए।

२०५३ साल भदौ ९ र १० गते तत्कालिन धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषदले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षी जनक विश्वविद्यालय नाममा विश्व विद्यालय स्थापना गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि धनुषा जिल्लाका तत्कालिन प्रत्येक गाविसबाट १/१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय समेत भयो। यसका अतिरिक्त जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।

धनुषाको तत्कालिन १ सय १ गाविसबाट १/१ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णयसँगै कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित विश्व विद्यालय स्थापना अभियान संस्थागत रुपमै थालनी भयो।

त्यसपछि विश्वविद्यालय निर्माणको पहलका लागि २ सय ५ जनाको मूल समिति गठन गरियो। त्यसका अतिरिक्त मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी ५६ जनाको एउटा कार्य समिति बनाइयो। उक्त मूल समिति र कार्यसमितिको समेत अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता निधि थिए।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालिन जिविस धनुषामा रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए। उनले पनि उक्त अभियानलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाए।

विसं २०५५ भदौ ८ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालिन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारुप सञ्चालन एवम् संगठन लगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रुपरेखा एवम् योजना तर्जुमा २ महिना भित्र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो।

उक्त कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौडयाल, सर्लाहीका डा. नरसिंह नारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लम्जुङ्गका डा. कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य चयन गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त कार्यदलले विभिन्न सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो। 

उक्त कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरुको निर्क्यौल गरेको थियो।

कार्यदलले २०५६ साल साउन १६ गते देखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्लास्थित विभिन्न जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो। स्थानीय तह प्रमुखविहीन भएपछि बिचमा अचानक विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियान पनि रोकियो।

देश संघीयतामा आएपछि प्रदेश सरकारहरु गठन भएलगत्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल शुरु भयो। अन्ततः स्थापना पनि भयो। तर स्थापना भएदेखि नै विश्वविद्यालय अहिले शिक्षाको थलोको साटो विवादको कृडास्थल बन्दै गइरहेको छ।