विशेष अदालतमा उभिएर बीपीको बयान– म क्रान्तिवादी हुँ, आतंकवादी होइन

ज. नं. ४ : कानून व्यवसायी पाउनुको साथै बयान गर्न स्वछन्द वातावरण पाएको छु। ०३४–९–१७ का दिन हिंसात्मक वा अहिंसात्मक कस्तो जनक्रान्ति आह्वान गरिएको हो भनी सोधनी भएको जवाफमा म जो नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा स्वयम् श्री ५ महाराजाघिराजबाट शाही घोषणाद्वारा बक्सेको संविधान, मौसूफको मर्यादित वचनको आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएको एक मात्र प्रधानमन्त्री थिएँ, आज यस अदालतमा अभियुक्तको रूपमा उपस्थित गरिएको हुँ।

मेरो स्थितिमा यत्रो प्रचण्ड परिवर्तन के कारणले भयो, के त्यो परिवर्तन मद्वारा नै सम्पादित भएको हो, अथवा राजकीय व्यवस्थामा नै त्यस्तो परिवर्तन आएकोले यसो हुन गएको हो, यो मौलिक तथ्यलाई बुझेपछि मात्र मेराउपर लगाइएका आरोपको समुचित पृष्टभूमिमा जाँच हुन सक्दछ।

म एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भको सानो चर्चा गर्दै यस अदालतको ध्यान २००७ सालको क्रान्तिपट्टि ल्याउन चाहन्छु जुन क्रान्तिद्वारा एकै चोटि राजालाई राजगद्दी तथा जनतालाई मौलिक अधिकार र श्री ५ महाराजाघिराजको शाही घोषणाद्वारा प्रजातान्त्रिक राजकीय व्यवस्थाको वाचा कबूलियत प्राप्त भएको थियो। नेपाल राष्ट्रका लागि यो सानो उपलब्धि थिएन। राजा प्रजाको सम्मिलित उद्योग र प्रयासको परिणामस्वरूप नेपालमा नयाँ युगको उदय भएको हो। मलाई लाग्दैन कि यत्रो सहयोगात्मक साझा उद्योग र प्रयास नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यै पनि भएको थियो।

साँच्चै भन्ने हो भने यस साझा उद्योगले नेपाललाई केवल एउटा भौगोलिक धारणा या राज्यबाट उचालेर एउटा राष्ट्रमा अवतीर्ण गरायो। यसरी राष्ट्र निर्माणको प्रथम चरणमा देश सबैको साझा हो भन्ने पवित्र भावनाको प्रभाती किरण नेपाली जातिको मानसमा उदय भयो। त्यसै दिनदेखि देश सबैको साझा हो भन्ने सिद्धान्त जो राष्ट्रियताको सबैभन्दा पहिलो र बलियो आधार हो, मर्यादित र स्थापित भयो।

यदि देश सबैको साझा हो भन्ने सिद्धान्त शाब्दिक प्रबन्ध र ओठे भक्ति मात्र होइन भने त्यस्तो साझा सम्पत्तिको स्वामित्व, खटन, नियंत्रण र व्यवस्थाको अधिकार र दायित्व पनि साझा नै हुनुपर्छ। राजा र प्रजाको सहयोगले भएको ००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको ७ गते फागुनको ऐतिहासिक शाही घोषणाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको यही सर्वमान्य सिद्धान्त कि देश कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन राजालगायत सारा जनताको साझा सम्पत्ति हो, प्रतिष्ठापित गर्यो— कुनै मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर देव मूर्ति स्थापित गरेको जस्तै। यहाँ देशलाई नै मन्दिरको रूपमा सम्झे हुन्छ र त्यसमा स्थापित देवमूर्ति यही साझाको सिद्धान्त हो। यत्रो ठूलो यज्ञ, यत्रो ठूलो पुनीत स्थापनालाई कुनै अवस्थामा पनि दूषित हुन दिनु हुन्न।

राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको महिमाले मण्डित यस पुनीत भावनाले प्रेरित भएर नै म २००७ सालको क्रान्तिमा लागेको हुँ, देशको प्रति ममता भएर म होमिएको हुँ। देशलाई राष्ट्र बनाउने यज्ञमा मैले आफूलाई अर्पित गरेको छु। मेरो राजनैतिक जीवनको केन्द्रीय प्रेरणा यही भावना हो। मेरा तमाम कार्यवाही सफल असफल व्यावहारिक दृष्टिले बुद्धि पुगेको या नपुगेको, सबै कार्यहरूलाई यही भावनाको बलियो धागोले बाँधेर एउटा स्पष्ट रूप लिएको छ। मेरो जीवन खुला पुस्तक हो।

त्यसपछि नेपालको इतिहासमा एउटा अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना घट्छ– शाही घोषणाद्वारा राजा प्रदत्त संविधानको आधारमा वालिग मताधिकारद्वारा २०१५ सालको आम चुनाव। त्यस चुनावको परिणामस्वरूप म प्रधानमन्त्री भएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीत्वका तीन आधार थिए। एक, संविधान (राजप्रदत्त) दोस्रो, आम चुनाव, यसबाट जनताको स्पष्ट इच्छा परिलक्षित भएको थियो र तेस्रो, स्वयम् राजाद्वारा जसले संविधानको मर्यादामा रहेर प्रजातांत्रिक भावनाको कदर गर्दै मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान।

यसरी म जनता, संविधान र राजाको आधारमा प्रधानमन्त्री भएको थिएँ। नेपालको इतिहासमा आजसम्म केवल म त्यस्तो एकमात्र प्रधानमन्त्री भएको हुँ। 

२०१७ सालमा राष्ट्र, प्रजातन्त्र र साझाको सिद्धान्तमाथि एउटा अनुचित प्रहार भयो। म यहाँ गुण–दोषको लेखाजोखा गर्न चाहन्न। किनभने मेरो दृष्टि भविष्यको पुननिर्माणको लक्ष्यपट्टि लागेको छ। गुण–दोषको लेखाजोखा गर्ने काम इतिहासकार या पुननिर्माणको व्यावहारिक सक्रिय भूमिका पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले गर्दछन् र गर्नेछन्। तर म यति त भन्न चाहन्छु– कुनै व्यक्तिगत प्रश्न उठाएर होइन कि त्रिगुण मर्यादाले मण्डित मेरो प्रधानमन्त्रीत्वको निर्मम समाप्तिको कुनै पनि औचित्य थिएन न प्रजातन्त्रको दृष्टिले, न संविधानको दृष्टिले, न राष्ट्रियताका दृष्टिले।

मैले न राजाको सम्मान र अधिकारको, न संविधानको अक्षर र भावनाको, न राजनैतिक र प्रजातान्त्रिक मर्यादा र व्यवहारको मनसा वाचा कर्मणाले पनि कहिल्यै अवज्ञा गरें। तर म आठ वर्षसम्म बिना अभियोग बन्दी बनाएर राखिएँ। मसँगै हजारौं राजनैतिक व्यक्तिहरू, मेरा सहयोगी या राजनैतिक विरोधीहरू पनि त्यसदिन समातिए। 

किन?

यो बडो महत्वपूर्ण प्रश्न छ, जसको उत्तर खोज्नु पर्छ। बिना अभियोग त्यसदिन म अभियुक्त बनाइएर त्यस दिनदेखि नै भनौं म न्यायालयको अगाडि उभिएको छु। मेरो कुनै कार्यवाहीले मेरो स्थितिमा परिवर्तन आएको होइन, न मेरो भावनामा कुनै परिवर्तन भएर यसो हुन लागेको हो। म त जस्तो २००७ सालमा थिएँ या २०१७ सालमा थिएँ त्यस्तै प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र साझावादी छु। परिवर्तन त बाहिर पो आयो। यस बाह्य परिवर्तनको सम्बन्धमा पनि म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। २०१५ सालको राजा प्रदत्त संविधान २००७ सालको शाही घोषणाको कबूलियतको पूर्तिमा लागू गरिएको थियो। २००७ सालको शाही घोषणामा निहित भावना, पूर्णता र आत्मासाथै संविधान तर्जूमा गर्ने प्रणालीको निर्देशनबाट अलगिएर ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले तर्जुमा गरेको प्रजातान्त्रिक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले’ श्री ५ महाराजधिराजले २०१५ सालको संविधान जनतालाई बक्सेको भए तापनि जनताले त्यसलाई शिरोधार्य गर्यो। 

त्यसदिन फेरि राजा र प्रजाको साझाको प्रयास प्रारम्भ भएको थियो। यस न्यायालयको अगाडि एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु र यो प्रश्न न्याय सिद्धान्त सम्बन्धी प्रश्न हो। के राजाले दिइबक्सेको कुरो एकोहोरो स्वेच्छाले (Unilaterally) मौसूफबाट फर्काउन सकिबक्सिन्छ? धार्मिक दृष्टिले हेर्यो भने पनि दानमा दिइसकेको वस्तुलाई दाताले एकोहोरो स्वेच्छाले पुनः हस्तगत गर्न सक्दैन। कानूनी दृष्टिले हेर्दा पनि दिइसकेको दान फर्काएर लिन पाइँदैन। संवैधानिक दृष्टिबाट त झन् यो सम्भव छैन, नत्रभने बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयले म्यागनाकार्टालाई वापस लिन सक्ने भइन्।

व्यावहारिक दृष्टिबाट पनि दिएको कुरा खोस्ने अधिकारको सिद्धान्तलाई कुनै स्तरमा पनि स्वीकार गरेका खण्डमा घोर अनिश्चितता र अव्यवस्थाले व्यवहार सर्वथा असम्भव भएर जान्छ। न्याय सिद्धान्तको आधारमा म यस न्यायालयका समक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि २०१७ पौष १ गतेको घटना अनुचित मात्र होइन असंवैधानिक र गैरकानूनी थियो। 

यस सम्बन्धमा मानव अधिकारको संदर्भमा मात्र होइन न्याय कानूनको साँगुरो संदर्भमा पनि एउटा अर्को कुरा विचारणीय छ। २००७ सालको काण्डमा हजारौं व्यक्ति थुनिए, धेरैसँग बडो निर्ममताको व्यवहार भयो। गैरकानूनी तरिकाबाट यसरी थुनिएका व्यक्तिहरूको आचरणलाई लिएर सरकारी तवरबाट बदनामीको ठूलो प्रचार भयो।

कुनै ऐन कानून, व्यवस्थागत नियम संवैधानिक निर्देशन सरकारी आदेशहरूको उल्लंघन नगर्दा नगर्दै पनि र ऐन कानूनको मर्यादामा रहँदा रहँदै पनि म जस्तो नागरिकले आठ–आठ वर्ष जेलमा बस्नु पर्यो। यदि केवल तर्कको दृष्टिले यो मानेता पनि कि त्यस समयको प्रधानमन्त्रीले कुनै असंवैधानिक या गैरकानूनी काम गरेको थियो रे भने पनि दण्डको भागी त त्यो प्रधानमन्त्री पो त हुन्थ्यो या जो जो त्यसका मतियार थिए ती ती हुन्थे। तर त्यसदिन त कसैलाई पनि बाद नगरेर यावत् राजनैतिक व्यक्तिहरूमाथि कार्यवाही भयो।

म यी सब कुराको बयान दोषारोपणको उद्देश्यले पटक्क गरिरहेको छैन। तर बडो व्यथित हृदयले उल्लेख गर्नुपर्छ कि त्यसदिन हजारौं निर्दोष नेपाली नागरिकहरू न केवल बन्दी बनाइए, तिनीहरूको आतंकको वातावरणमा कागज गराइयो। त्यसरी तिनीहरूलाई आत्महीन तुल्याइयो। नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकहरूको तेजोबध गर्ने त्यत्रो ठूलो पैमानामा पहिले कहिल्यै भएको थिएन।

२०१७ सालमा अन्यायको विजारोपण भएको थियो। सरकारी स्तरबाट भएको अन्यायले मानिसको मनमा न्याय, ऐन, कानूनको प्रति उदासिनता र कतै–कतै विरोध र बिद्रोहको भावना उठ्न एकदम स्वाभाविक छ। यो सार्वभौमिक नियम हो जसलाई हामी इतिहासको प्रत्येक पानामा दर्ता भएको पाउँछौ। यस्तो हुनु मानिसको प्राकृतिक स्वभावको लक्षण हो। न्यायको न्यायकर्ताबाट नै अवहेलना भएपछि न्यायको कसले मर्यादा राख्छ?

गंगोत्रीको जल दूषित भएपछि त्यस जलको पवित्रता कहाँ रहन्छ? न्यायको उद्गम स्थलमा नै अमर्यादित भएपछि देशमा केवल पशुबल र स्थूल शक्तिको आधारमा जंगली नियमको बोलबाला हुन जान्छ। राज्यको सर्वप्रथम मौलिक उद्देश्य न्याय स्थापना हो। न्यायको मर्यादा नभएको राज्यमा त्यस राज्यको आदर्श स्खलित भएर जान्छ। त्यसपछि आदर्श विहीन राज्यको एक–एक गरेर संस्थाहरू र शासनका विभिन्न विभागहरू भ्रष्ट हुँदै जान्छन्। पल्टन राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने आदर्शबाट च्यूत भएर जनताका उपरको आतंकको र राजनैतिक विरोधीहरूको विरुद्ध प्रयोग हुने एउटा यन्त्र हुन पुग्छ। र पुलिस दमनको साधन। निजामती सेवा भरौटेहरूको क्लव।

यस स्थितिमा यदि कोही इमानदार नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर केही गर्न खोज्यो भने त्यसले दोषको भागी हुनु पर्छ? मैले क्रान्तिको नारा दिएको हुँ। विरोधको कुनै शान्तिपूर्ण वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनु परेको हो। यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानूनी राज्यको व्यवस्था कायम रहन दिएको भए क्रान्तिको आवाज उठाउनु पर्ने खण्ड थिएन। वैचारिक स्वतन्त्रताको वातावरणमा विचारहरू, सिद्धान्तहरू, कार्यक्रमहरूको बीच जन समर्थनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने थियो र त्यस अवस्थामा बलियो जन समर्पित विचार प्रशासकीय आदर्शमा प्रतिविम्बित हुने थियो। वैधानिक ढंगबाट समय समयमा स्पष्ट अभिव्यक्त भएका जनइच्छाअनुसारको नीति र कार्यक्रमलाई प्रशासकीय यन्त्रद्वारा संपादित गर्दै देश उन्नतिको पथमा अग्रसर हुन्थ्यो। यस्तो स्वाथ्य राजनैतिक वातावरणमा क्रान्तिको चर्चा कसले गर्ने थियो?

म क्रान्तिवादी हुँ आतंकवादी होइन। क्रान्ति मेरो अर्थमा जनताको सक्रिय विरोधको त्यस्तो स्थिति हो जसमा जनता विरोधी सरकारमाथि यत्रो असह्य दबाव पार्छ कि त्यस सरकारलाई जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार दिन बाध्य हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो तर म व्यक्तिगत हिंसामा विश्वास गर्दिनँ किनभने मेरो उद्देश्य व्यवस्थाको समाप्ति छ नकि व्यवस्थावादीहरूको। क्रान्तिको लक्ष व्यवस्था हुन्छ, आतंकको व्यक्ति।

मैले व्यक्तिगत हिंसा र आतंकको खिलाफ आफ्नो वक्तव्यहरू दिँदै आएको हुँ साथै म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा परिवर्तन चाहन्छु जो वर्तमान युगको अनुरूप होस्। राजनैतिक क्षेत्रमा, आर्थिक, सामाजिक बौद्धिक, शैक्षणिक क्षेत्रहरूमा। समाजको कुपमण्डूकता, अन्धविश्वास, बौद्धिक दासता, रूढीवाद, सामन्ती मनोवृति दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवान्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई समग्र परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिको संज्ञा पनि दिने चलन छ। राजनैतिक क्रान्तिले यही समग्र सामयिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्टभूमि तैयार पार्छ।

म यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकोले पनि आफूलाई क्रान्तिवादी भन्छु। शायद मेरो यो सिद्धान्त र आदर्शलाई बुझेर नै होला सरकारले पनि मेरो विरुद्ध जनक्रान्तिद्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कायम गर्न खोज्ने भनी अभियोग लगाएको छ। जनक्रान्ति त पुग्ने बाटो हो, लक्ष प्राप्तिको साधन हो। त्यो पनि विशेष परिस्थितिको वाध्यताले लिनु पर्ने बाटो।

साँच्चै भन्ने हो भने म एउटा नरम विचार भएको वैधानिकतामा विश्वास गर्ने राजनैतिक प्राणी। काय कारणले, परिस्थितिको वाध्यताले र आफ्नो आदर्शलाई त्याग्न नसकेर मेरो त्यस्तो नरम स्वभाव र आस्था भएर पनि मैले २००७ सालमा क्रान्तिको बाटो अँगाल्नु परेको थियो। २००७ सालको क्रान्तिको अनिवार्यतालाई अहिलेको शासनका पृष्टपोषकहरुले पनि स्वीकार गर्लान्।

यदि इमान्दारीपूर्वक २००७ सालको क्रान्तिमा मेरो योगदानमा निहित आदर्शलाई स्वीकार गर्ने हो भने मेरो यो आजको क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई गाह्रो पर्ने छैन। मैले यहाँ आफूमाथि चर्चा गर्दा आफ्नो राजनैतिक मान्यताको चर्चाका साथ तत्सम्बन्धी बितेका कुराको उल्लेख गरेको हुँ।

म अभियुक्तको रुपमा अदालतको सम्मुख उपस्थित नगराइएको भए म यसको चर्चा नै गर्ने थिइनँ, किनभने हामी संकटको कालबाट गुज्रिरहेका छौं। यो राष्ट्रिय संकट हो। यो संक्रमणकालीन या विकासको शैशवकालीन संकट मात्र होइन यो हाम्रो अस्तित्वको नै संकट हो। यस स्थितिमा हामीले बाँच्ने आधार राष्ट्रिय एकता मात्र छ। त्यसो हुनाले बितेका कुरालाई कोट्याएर वाद–विवाद पक्ष–प्रतिपक्षको मनोमालिन्यको स्थितिलाई कसैले उत्पन्न गराउन हुन्न। राष्ट्रिय एकताका लागि सबैले प्रयत्नशील हुनु पर्दछ। इतिहासका सम्मुख, जनताको सम्मुख। आफ्नो आदर्शका सम्मुख, यो न्यायालयका सम्मुख, म आफूलाई पूर्ण निर्दोष भएको अनुभव गर्दछु।
***

(२०३४ वैशाख १७ गतेदेखि जेठ ४ गते बीच आफुविरूद्ध चलाइएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा अदालतमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष बीपी कोइरालाले दिएको बयानको एक अंश।)