सुधीर शर्माका दुई पुस्तक हेर्दा– पुनरोदय भइरहेका चीन र भारत अब रेलमार्गबाट नेपालसँग जोडिनुपर्छ

हाम्रा पूर्खा वीर कति थिए, चलाख कति थिए? इतिहासमा कसैको उपनिवेश भोग्नु नपरेको नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता बलले मात्र होइन, ‘बुद्धि’ले बचाएको थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले बताउँछन्। हामीले अंग्रेजसँग लड्यौँ, एक तिहाइ भूभाग गुमायौँ। चीनसँग लड्यौँ, पहिले जितेको भूभाग पनि गुमायौँ। 

नेपाल कसैको उपनिवेश त भएन तर त्यसपछि दुवै मुलुकसँग यस्ता सन्धि–सम्झौताहरू भए, ती दुवैले हामीलाई आफ्ना सहायक वा उपनिवेशसरहका राज्य ठानिरहे। चीनका बादशाहलाई पाँच वर्षमा नियमित सौगात पुर्‍याउन जानु र अंग्रेजलाई चाहिएको बेला फौज पठाउनु नेपालको रहर थिएन। यही जटिलता र संवेदनशीलताका बीचमा अघि बढेको नेपालको बाह्य सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष– चीनसँगको सम्बन्ध र त्यसमा जोडिएर आउने भारतको भूमिकालाई लिएर अध्येता सुधीर शर्माले एकसाथ दुई पुस्तक ल्याएका छन्– ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह: नेपालको भोट–चीन सम्बन्ध र भारत’ र ‘हिमालपारिको हुरी: गणतन्त्रपछि फेरिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध’। 

आकारमा दुई भए पनि विषयवस्तु र सिलसिलाका हिसाबले दुवै पुस्तक एउटै शृंखलामा छन्, जसमा विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। दुवै पुस्तकले इतिहासदेखि नेपाल र चीनका बीचमा चलेका लडाइँ, सम्झौता, व्यापार, संस्कृतिका साथै आधुनिक सहकार्यका विविधि आयामहरूलाई केलाएका छन् र शर्माले त्यसका आधारमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला अनि त्यसमा अरु शक्तिहरूको भूमिका कस्तो रहला भनेर आकलन गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्।

आज नेपाल र चीनका बीचमा जुन सम्बन्ध विकास भएको छ, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, जुन प्रायः छिमेकीहरूबीच हुन्छ। इतिहासमा चीनसँग नेपालको कहिले लडाइँ भएको छ, कहिले सुलह भएको छ। त्यसमा कहिले चीनले जितेको छ, कहिले नेपालले जितेको छ। तिब्बत अलग राज्य हुँदादेखि नै चीनको साथ रहने गरेकाले नेपालको सुरुमा तिब्बतसँग र त्यससँगै जोडिएर चीनसँग सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। सन् १९४९ पछिको जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको सम्बन्ध शताब्दीऔँदेखि नेपालले चीनसँग राखिआएको सम्बन्धको निरन्तरता रहेको विश्लेषण पुस्तकहरूमा छ।

सुरुमा ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह: नेपालको भोट–चीन सबन्ध र भारत’ माथि छलफल गरौँ।

सात खण्डमा विभाजित यस पुस्तकमा नेपालको तिब्बतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धदेखि सन् २००८ सम्मको चीनसँगको सम्बन्धलाई समेटिएको छ। ‘भाकोर’, ‘विगतको निकटता (र, दुरी)’, ‘भिक्षु, विद्रोही, अनि वामपन्थी’, ‘माओ र महेन्द्र’, ‘सर्कस’, ‘राजतन्त्रको साम्यवादी साइनो’ र अन्त्यमा ‘उपसंहार’ शीर्षकमा अलग–अलग तर अन्तरसम्बन्धित विषयहरू यस पुस्तकमा पस्किइएको छ।

सुरुमा नेपालको उत्तरी सीमा जोडिएका तिब्बतसँग मात्र सम्बन्ध थियो, जसलाई नेपालमा भोट भनेर चिनिन्थ्यो। चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुरुमा तिब्बतसँगको लडाइँमा चीन सहभागी भएर आउँदा र त्यसपछि तिब्बतको चीनमा विलयका कारणले जोडिन पुगेको हो। इतिहास केलाउँदा तिब्बत कमजोर र चेपुवामा परेको राज्य भएकाले सबैको आँखा परेको देखिन्छ। तिब्बतले कहिले नेपालको आधिपत्य स्वीकार गरेको पाइन्छ भने कहिले चीनको लगातारका सर्त तथा उपस्थिति भोगेको पाइन्छ। यङहजबेन्ड मिसनमार्फत हमला गरेर एक वर्ष जति त अंग्रेजले पनि तिब्बतमा रजगज गरेको पाइन्छ। सन् १९५० अघिको नेपाल–चीन–अंग्रेज सम्बन्ध यही वरिपरि घुमेका विवरणहरू लेखक शर्माले पुस्तकमा पस्केका छन्। 

नेपालको तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक दस्तावेज र जीवित पात्रको संयोजनमार्फत पुस्तकमा जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विक्रम संवत् ६९७ मा नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बतका राजा स्रोङचन गम्पोसँग विवाह भएर सुरुआत भएको सम्बन्ध बीच–बीचका लडाइँ, सम्झौता र सहकार्यका विविध चरणबाट कसरी गुज्रिएको थियो भन्ने कुरा पुस्तकमा सिलसिलेवार रूपमा उल्लेख छ। तिब्बतमा पुस्तैनी व्यापार गर्दै आएका ल्हासा नेवाः मध्येका जीवित पात्रहरूसँग सम्वाद गराउँदै लेखकले त्यसबेलाको नेपाल–तिब्बत सम्बन्धलाई यति जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, आफैँ त्यहीँ पुगे जस्तो अनुभूति हुन्छ। कम्तीमा १४ सय वर्ष पुरानो र अविच्छिन्न सम्बन्धलाई जनस्तर र राजनीतिक गरी दुई भागमा हेर्दा ल्हासामा नेपालको व्यापार र सम्बन्धको इतिहास धेरै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। कुनै बेला नेपाली व्यापारीले भरिने ल्हासामा आज जम्मा एउटा पसल छ। तथ्यांकसहित लेखकले तिब्बतमा नेपालको प्रभाव क्रमशः कसरी घट्यो भनेर चित्र पस्केका छन्।

जंगबहादुर राणाका पालामा तिब्बतमाथि नेपालले आक्रमण गरी जितेपछि १९१२ चैत १३ को थापाथली सन्धि अनुसार तय भएर नेपाललाई तिब्बतले सिर्तोका रूपमा वर्षेनि १० हजार रूपियाँ बुझाउनुपर्ने, तिब्बतमा नेपाली सैनिकका ६ वटा टुकडी बस्ने, नेपालीहरूका मुद्दा–मामिला नेपाली वकिलले नै फैसला गर्ने, नेपालीलाई कर नलाग्ने जस्ता सर्त सन् १९४९ मा चीनमा जनवादी क्रान्ति सफल भएको एक वर्षपछि ल्हासामा लालसेना प्रवेश गरेपछि मात्रै अन्त्य भएको कुरालाई पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ। अहिले पनि तिब्बतमा एक मात्र विदेशी नियोगका रूपमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छ भने अझै पनि नेपाली व्यापारीबाट जन्मेका सन्तान (खचडा) हरू भेटिन्छन्, जुन हाम्रो पुरानो सम्बन्धका अवशेष जस्तै बनेका छन्। लेखकले यसलाई पुराना तथ्य र नयाँ सन्दर्भसहित प्रस्तुत गरेका छन्। 

उत्तरतिरको हाम्रो सम्बन्धको अर्को पाटो चाहिँ बेत्रावती सन्धि अनुसार नेपालले चिनियाँ बादशाहलाई पाँच वर्षमा सौगात बुझाउन टोली पठाउँथ्यो। त्यसक्रममा ४ हजार किलोमिटर लामो जटिल यात्रामा कति नेपालीले बाटैमा ज्यान गुमाए, लेखाजोखा नै छैन। नेपालले चिनियाँ बादशाहदेखि च्याङकाइ शेकसँग सम्म सम्बन्ध राख्न कोसिस गरेका विवरणहरू पुस्तकमा उल्लेख छन्।

आठौँ शताब्दीका राजा नरेन्द्रदेवलाई तिब्बतसँग सम्बन्ध राख्ने पहिलो नेपाली कूटनीतिज्ञका रूपमा पेस गर्दै लेखकले यसअघि अंशुवर्माकी छोरी भनिँदै आएकी राजकुमारी भृकुटी उनकी दिदी वा बहिनी भएको तर्क अघि सारेका छन्। उनैका माध्यमबाट सुरु भएको तिब्बतसँगको घनिष्ठता बेलाबेलामा दुस्मनीमा परिणत हुँदा युद्धहरू भएका छन्। इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमाथि आक्रमण गरी सुगौली सन्धि गर्न बाध्य बनाएपछि नेपालले तिब्बतसँग मात्र नभई सीधै चीनसँग सहयोगका लागि गरेको अनुरोध अपमानपूर्ण रूपमा अस्वीकार भएको सन्दर्भ अहिलेका लागि पनि बुझ्न उपयोगी छ, जबकि बेत्रावती सन्धि अनुसार नेपालमाथि बाह्य हमला भएमा चीनले सघाउने सहमति थियो। लेखकले त्यसका कारणहरूको विस्तृत चर्चा गरेर आजका लागि पनि एउटा सन्देश पहिल्याउन खोजेका छन्।

चीन पुग्ने पहिलो नेपाली बुद्धभद्र र नेपाल आउने पहिलो चिनियाँका रूपमा फा सियान रहेको चर्चाका साथ पुस्तकमा पाँचौँ शताब्दीमै चीनसँग सम्बन्ध स्थापित भएको अनुमान गरिएको छ। बौद्ध धर्म र भिक्षुहरूको भ्रमणहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा प्रगाढ बनाएको लेखकको तर्क तथ्यसंगत छ। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भिक्षुहरूको आफ्नै संसार भए पनि चीनबाट फर्केपछि माओका प्रशंसक हुने गरेका उदाहरण पनि लेखकले रोचक ढंगले अघि सारेका छन्।

चीनसँगको कुरा गर्दा यससँगै जोडिएर आउने बेलायती उपनिवेशका बारेमा पनि पुस्तकहरूमा यथेष्ट चर्चा छ। सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका रूपमा भारत पसेर यतै साम्राज्य जमाएको बेलायतको तिब्बतमाथिको रुचिले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढाइदिएको पाइन्छ। पुस्तकमा त्यसबाट नेपाललाई फाइदा र घाटा दुवै भएका दृष्टान्तहरू छन्। तिब्बतसँग बेलायतीहरूको पहुँच पुग्दा नेपालको साटो सिक्किमको नाथुला नाका खोलेर काठमाडौँ नाकाको महत्व घटेको उदाहरणले त्यतिबेलाको भूराजनीतिक अवस्था दर्शाउँछ।

विक्रम संवत् २००८ सालको असफल सिंहदरबार कब्जापछि आफ्ना ३७ जना सहयोगीसहित चीनतर्फ भागेका डा. केआई सिंहदेखि त्यतिबेलै कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि भएर गुरिल्ला तालिम लिन चीन पुगेका गौरीभक्त प्रधानका साथै ०३७ सालमा नेकपा (माले) का नेता सीपी मैनाली र ईश्वर पोखरेल अनि ०३९ सालमा माधव नेपाल, जीवराज आश्रित र अमृतकुमार बोहरा बिनाराहदानी, बिनास्वीकृति भूमिगत रूपमा चीन पुगेका रोचक कथाहरू नेपाल–चीन सम्बन्धका गैरराज्य–राजनीतिक पाटाका रूपमा पुस्तकमा समावेश छन्। लेखकले भारतका कानु सन्यालदेखि श्रीपाद अमृत डाँगेसम्मलार्ई यस्तै सिलसिलामा जोडेका छन्।

जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएलगत्तै तीव्र बनेको नेपालबाट चीन भ्रमणमा जाने क्रम आजपर्यन्त जारी छ, अझ व्यापक दायरामा। यतिसम्म कि, पहिलोपटक २०१३ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन जाँदा महासचिव मनमोहन अधिकारीबाहेक अरु दुई को–को जाने भनेर मतदानबाट टुंगो लगाइएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको चीनको लगाव चाहिँ त्यतिबेलादेखि नै देखिन्छ। तर, कम्युनिस्ट पार्टीकै पुराना नेता उद्यृत गर्दै पुस्तकमा उल्लिखित चीनबाट आर्थिक सहायता पाउने गरेको कुरा चाहिँ विवादित विषय हो। साथै, नेपालमा चीनले बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मका गैरकम्युनिस्ट नेताहरूलाई दिएको प्राथमिकताका पाटाहरू पनि उधिनिएको छ।

लेखक सुधीर शर्माले राजा महेन्द्रको चीन सम्बन्धका प्रयत्न तथा विरोधाभाषहरू रोचक ढंगले पस्किएका छन्। एकातिर चीनसँग मित्रता बढाएर पहिलोपटक सडक सम्पर्क स्थापित गर्ने र ‘साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भनेर त्यसको स्वयम् प्रतिरक्षा गर्ने राजा महेन्द्रले अर्कातर्फ त्यही चीनका विरुद्धमा खम्पा विद्रोहीहरूलाई आफ्नो भूमि उपयोग गर्न दिएर अमेरिकाको मन जित्नु गजबको दृश्य लाग्छ। दुईपटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको अवसर पाउने एक मात्र नेपाली शासक महेन्द्रले एकातिर उत्तर सीमामा रहेका १७ वटा भारतीय सैनिक चेक पोस्ट हटाए भने अर्कातिर नेपाली भूमि कालापानी गुपचुप भारतीय सेनाका लागि दिएर त्यहाँ पनि दोहोरो भूमिका खेले। 

बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन जाँदा माओसँगकै वार्तामा समेत सहमति नदिएको ‘सगरमाथा साझा हो’ भन्ने कुरालाई सहजै स्वीकारेर सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका महेन्द्रले नेपालमा चाहिँ भने, ‘...सगरमाथा आज जसका बारेमा संसारको आँखा परेजस्तो लाग्दछ, जस्ताको तस्तै हाम्रै देशभित्र हाम्रै भएर रहेको छ।’ यसलाई लेखकले ‘समर्पणवादी सम्झौता’को संज्ञा दिँदै महेन्द्रलाई कम राजा र बढी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। निरंकुश अधिनायकवादी शासक हुनुका बाबजुद लेखकले राजा महेन्द्रलाई ‘नेपाली कूटनीतिका आर्किटेक्ट’ का रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। 

उनी लेख्छन्, ‘...जसले मुुलुकलाई भारतको परम्परागत पकडबाट बाहिर निकाले, चीनतर्फका वैकल्पिक ढोका खोले र अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाएर परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरणमा जोड दिए।’ (पृष्ठ १९०)। उनी नेपालले हालसम्म राख्दै आएको आकांक्षा ‘मूलतः महेन्द्रले कोरिदिएको मार्गचित्र नै हो’ भन्ने ठान्छन्। चीन, भारत र अमेरिकासँग जटिल विषयहरूमा समानान्तर सम्बन्ध राख्न सक्ने अर्को कुनै शासक/नेता नेपालमा नजन्मिएको सन्दर्भमा महेन्द्रको कूटनीतिक चातुर्य नेपालका सन्दर्भमा चुनौतीविहीन नै छ। महेन्द्रसँगको तुलनामा चीनसँग बीपी कोइराला बढी स्पष्ट र राष्ट्रवादी रूपमा प्रस्तुत भएको बुझाइ लेखकको छ।

महेन्द्रका विपरीत उनका छोरा वीरेन्द्र चाहिँ चीनमा बढी निर्भर रहेको विवेचना पुस्तकमा छ। १० पटकसम्म चीन भ्रमण गरेका र चिनियाँ नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमै व्यापक निकटता भएका राजा वीरेन्द्र चाहिँ भारतीय त्रासबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा बढी प्रभावित भएका कारण चीनमाथि निर्भर रहेको लेखकको निष्कर्ष छ। छिमेकमै सिक्किमको भारतमा विलय र पाकिस्तानको विभाजनबाट बाङ्लादेश निर्माण भएको देखेका राजा वीरेन्द्रले ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भनेर’ राखेको प्रस्तावलाई चीनले तत्कालै समर्थन गरेको तर भारतले चीनको समर्थनमा अघि सारिएको रूपमा बुझेर आफूलाई त्यसका विपक्षमा उभ्याएको पृष्ठभूमिकै वरिपरि राजा वीरेन्द्रको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध घुमेको पाइन्छ। भारतले आफ्नो गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि बनाए पनि वीरेन्द्रप्रति भारतीय भरोसा नरहेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्ने गरी लेखकले पस्केका छन्। 

२००७ सालमा राणाहरूलाई अप्ठेरो परेको बेला शान्ति तथा मैत्री सन्धि गराएर रक्षा मामिलामा आफ्नो हात माथि पारेको र ०१७ सालमा शाही ‘कु’ लाई समर्थन गरेर पश्चिम कालापानीमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति सुनिश्चित गराएको भारतले ०४६ सालको जनआन्दोलनताका नेपालले हातहतियार ल्याउँदा, सेनाको संख्या बढाउँदा, विदेशबाट आर्थिक सहायता लिँदा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने र सञ्चार, जलस्रोत जस्ता विषयमा आफ्नो अग्राधिकार रहने गरी सम्झौता गर्न विदेश सचिव एके सिंहमार्फत पठाएको प्रस्ताव नमानेर राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनकारी दलहरूसँग सम्झौता गरेको प्रसंगलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गर्दै कतिपय विश्लेषकहरूले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनुमा पारिवारिक कारण प्रमुख नभई भूराजनीतिले भूमिका निर्वाह गरेको भनेर गर्ने गरेको दाबीलाई पनि उल्लेख गरेका छन्। बुबाभन्दा पृथक स्वभाव र रणनीतिका राजा वीरेन्द्रले नेपालको भूराजनीति बुझेरै चीनसँगको निकटता बढाएको र त्यही कारणले चीनले पनि नेपालको राजसंस्थालाई आदर, विश्वास र सहयोग गरेको लेखकको निष्कर्ष छ। 

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवै जोडिने भूराजनीतिक चलखेल र अभ्यासको एउटा उदाहरण हो– नेपालमा खम्पा विद्रोहको उत्थान र पतन। उत्थानमा महेन्द्रको हात छ भने पतनमा वीरेन्द्रको। लेखकले पत्रकारका रूपमा रिपोर्टिङ गर्दाका स्थलगत सन्दर्भ र अनुभवहरूलाई समेत मिसाउँदै ऐतिहासिक दस्तावेज (प्रकाशित/अप्रकाशित)का आधारमा खम्पा विद्रोहको नालीबेली उधिनेका छन्। अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सीआईए) को योजना र लगानीमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लालाई आधार शिविर बनाएर तिब्बतमा छापामार कारबाही गर्ने, यातायात तथा सञ्चार सम्पर्क भत्काउने जस्ता कामका लागि ‘एसटी सर्कस’ नाम दिएर नेपालबाट खम्पा विद्रोह चलाइएको थियो। यतातिर चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर देशभित्र एक प्रकारको माहौल बनाएका महेन्द्रले अमेरिकासँगको गोप्य सहमतिमा यी सबै कामका लागि अनुमति दिएका थिए।

खम्पालाई सैन्य तालिम दिने, सैनिक जहाजमा हतियार ल्याएर मुस्ताङमा खसाल्ने र आर्थिक लगानी गर्ने गरी जारी राखेको यो खतरनाक खेललाई वीरेन्द्रले राजकाज सम्हालेपछि ०३१ सालमा सैन्य कारबाहीबाट अन्त्य गरेका थिए। मुस्ताङबाट भाग्दै गरेका खम्पा कमान्डर गें वाङ्दी दार्चुलाको तिंकर नजिक टाटामा ०३१ भदौ २४ गते भिडन्तमा जमदार दानबहादुर चन्दको गोलीले ढलेसँगै चीनविरोधी अमेरिकी छद्म–युद्ध ‘एसटी सर्कस’ सकियो। भौगोलिक रूपमा नजिकै नभए पनि अमेरिकाले तिब्बती खम्पाहरूलाई कसरी पाकिस्तान, अमेरिका र भारतमा तालिम दियो र कति लगानी गर्‍यो भन्ने कुरालाई आज पनि हामी जस्ता भूराजनीतिक संवेनशीलतामा उभिएका देशहरूले ख्याल गर्नैपर्छ।

नेपालका लागि तिब्बत रणनीतिक महत्त्वको विषय भएको ऐतिहासिक प्रसंगदेखि दलाई लामाको भारत पलायनसँगै चीनले देखाइरहेको चासोका कारण यसका लागि काठमाडौँको महत्त्व थप बढे पनि सीमामा प्रविधिको प्रयोग, तिब्बतको तीव्र विकास, शरणार्थीहरूको आगमनमा देखा परेको रोकावट, भारतसँगको चीनको बढ्दो व्यापार–संलग्नता जस्ता कुराले यो अवस्था सधैँ रहिनरहने निष्कर्ष निकाल्दै लेखक शर्माले आजको सन्दर्भमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि नयाँ रूपमा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। यस कुरामा विवाद नभए पनि चीन–अमेरिका टक्कर तिव्र हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा अमेरिकाले हालै ‘तिब्बत एक्ट’ नै जारी गरेर नयाँ रूपमा चीनसँग भिड्ने नीति लिएकाले नेपालमा तिब्बत मामिला झन् पेचिलो हुने सम्भावना ज्यादा छ। किनभने, तिब्बतलाई भौतिक रूपमा नजिकबाट नियाल्ने काठमाडौँ जति सहज र निकट स्थान अरु छैन। 

चीन र भारत दुवै विश्वका दुई ठूला जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका कारण उनीहरूका लागि पनि छोटो बाटोका रूपमा नेपालको महत्त्व थप भएको तर्फ ध्यान दिनुपर्ने लेखकको निष्कर्ष नै ऐतिहासिक सम्बन्धका आलोकमा आजका लागि ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह : नेपालको भोट–चीन सम्बन्ध र भारत’ को केन्द्रीय विषयवस्तु हो। निष्कर्षमा नेपाल र भोट–तिब्बतबीचको सम्बन्धमा भारत र अमेरिका कसरी सामेल भएका थिए र अहिले पनि तिनको के कस्तो रुचि हुन सक्छ भन्नेबारेमा पुस्तकले बाटो देखाएको छ।

अब लागौँ, दोस्रो पुस्तक ‘हिमालपारिको हुरी: गणतन्त्रपछिको नेपाल–चीन सम्बन्ध’तिर।

सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको वर्षलाई नेपाल–चीन सम्बधको पानीढलो वर्ष बनाएर लेखिएको यस पुस्तकमा लेखकले विषयवस्तुलाई ६ वटा शीर्षकमा समेटेका छन्– ‘नयाँ सक्रियता’, ‘साम्यवादी सहकार्यको परीक्षण’, ‘बिर्सिन खोजिएका तिब्बती’, ‘दुई ढुंगाबीचको साँघु’ र ‘चीनसँगका अपेक्षा र भ्रम’। 

लेखकका विचारमा नेपालमा राजतन्त्र ढलेपछि स्थायी मित्रको खोजीमा रहेको चीनले परम्परागतभन्दा भिन्न सक्रियता देखाएको छ र आफ्नो सम्बन्धलाई विविधिकरण तथा विस्तारीकरण गरिरहेको छ। संविधान बनाउँदा भारतले देखाएको नाजायज सक्रियता र नेपालमाथि थोपरेको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीका बीचबाट फाइदा उठाएर चीनले नेपालमा आफ्नो स्थान सिर्जना गरेको लेखकको विश्लेषणसँग सहमति/असहमति आफ्नो ठाउँमा होला, निश्चय नै पहिलेभन्दा नेपालमा चीनको संलग्नता बढेकोमा चाहिँ विमति छैन। त्यस संलग्नताले कूटनीतिक सीमा नाघेर राजनीतिक तहमा आफूलाई प्रवेश गराएको भन्दै लेखकले त्यसलाई पुष्टि गर्न विभिन्न घटनाक्रमहरू जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। 

नेपालको संविधानको भारतले विरोध गर्दा चीनले तत्कालै समर्थन गरेर विश्वास जित्न गरेको प्रयत्नलाई व्यवहारवादी कूटनीतिका रूपमा विश्लेषण गर्दै नाकाबन्दीको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्नका लागि उत्तरतर्फका नाका खोल्ने कार्यले योगदान गर्ने लेखकको अपेक्षा सही छ। ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा सधैँझै ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेर चुप बस्नुका साथै अमेरिका, बेलायत र भारतले सैन्य सहायता रोक्दा नेपाललाई हतियार दिएर प्रकारान्तरले राजालाई ‘सघाएको’ र ०६२/६३ को आन्दोलनमा तटस्थ बसेको चीनले राजतन्त्र विदा भएपछि आफ्नो नयाँ भूमिकाका लागि सक्रियता देखाउनुलाई लेखकले अस्वाभाविक नमाने पनि हिजो जे गर्दा नेपालमा भारत असफल भएको थियो, चीनले त्यही कुरा दोहोर्‍याएर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसयता चिनियाँ अधिकारीदेखि विज्ञसम्मको बाक्लो नेपाल–यात्रालाई लेखकले त्यही परिप्रेक्ष्यमा लेखाजोखा गरेका छन्।

भरपर्दो नयाँ मित्र खोज्ने क्रममा चीनले स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाथि आँखा लगाएको सन्दर्भलाई लेखकले सविस्तार चर्चा गरेका छन्। माओवादीले माओकै नाममा सशस्त्र संघर्ष गरुञ्जेल त्यसको कडा विरोध गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत हतियार दिने चीनले शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीसँग हिमचिम बढाएका अनेक दृष्टान्तहरू पेस गर्दै ०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा सुरुमा चुनावी तालमेल र पछि एकता हुनुमा उनले चीनको भूमिका उल्लेख्य देखेका छन्। तर, देशभित्रका नेताहरूको आकांक्षा, उमेर समूह, चुनावी प्रणालीजस्ता बाध्यात्मक परिस्थितिले दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गर्दा चीनको चासो शुभेच्छाका तहमा प्रकट हुनुलाई नेपाल र भारतका सार्वजनिक वृत्तहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी बढाइचढाइ गरिएको पाइन्छ। स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्टहरू मिल्दा कम्युनिस्ट चीन खुसी हुने र बलियो शक्तिसँगको संगतको अपेक्षा गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि कार्यगत रूपमै दुई पार्टी उसैले मिलाइदिएको भए त चीनकै प्रभावले फुट्नबाट पनि जोगिने थियो होला। 

१० वर्षे सशस्त्र संघर्षकालभर भारतमा सुरक्षित बसेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्ताउलोपनले पनि चीनलाई बढी विवादमा ल्याएको पाइन्छ। उनको अपारदर्शी, अविश्वसनीय र महत्त्वाकांक्षी व्यक्तित्वले चीनलाई कतिसम्म समस्यामा पार्‍यो भन्ने कुराका दृष्टान्त कृष्णबहादुर महराको ५० करोडको टेप काण्ड र लुम्बिनी विकाससम्बन्धी काल्पनिक एपेक परियोजना छन्। लेखकले यस प्रसंगका साथै माओवादीका सन्दर्भमा देखा परेका चिनियाँ उतारचढावलाई पर्गेलेका छन् भने नेकपा (एमाले) सँग पुरानो र मित्रवत् सम्बन्धको त्यस पार्टीका तीन प्रमुख नेतालाई आधार मानेर लेखाजोखा गरेका छन्, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालामा चीनसँगको सम्बन्धमा निर्णायक परिवर्तन आएको पाइन्छ। 

नेपालका सन्दर्भमा चीन र भारत आमने–सामने जस्ता देखिए पनि कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूका बीचमा अघोषित सहकार्य रहेको कुरालाई लेखकले उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका छन्। उदाहरणका लागि– उद्देश्य फरक भए पनि दुवै मुलुक पहिलो संविधान सभाबाट नेपालमा संविधान नबनोस् भन्ने चाहन्थे भने अनमिन र यूएनएचसीआरको नेपालबाट बहिर्गमनमा दुवैको समान धारणा थियो। यस पृष्ठभूमिमा लेखकले काठमाडौँलाई रेलमार्फत् उत्तरमा बेइजिङसँग र दक्षिणमा दिल्लीसँग जोड्नका लागि दुई मुलुकबीच यस्तै सहमतिको आवश्यकता दर्शाएका छन्। दुवैका लागि छोटो दूरी, व्यापारिक लाभ र ठूलो बजार भएका कारण नेपालका लागि भन्दा पनि ती मुलुकका लाागि रेलमार्ग आवश्यक भएको तर्क गर्दै उनी त्यसका लागि उनीहरूका बीचमा कुराकानी हुनुपर्ने र गाँठो फुकाउनुपर्ने तर्क गर्छन्, जुन उचित छ। किनभने, हामीले ठूला शक्ति राष्ट्रका बीचमा खेल्ने र उनीहरूलाई लडाउने आकांक्षा नै राख्नु हुन्न, बरु सहकार्यका माध्यमबाट आफू कसैप्रति पूर्वाग्रही नभई अघि बढ्नुपर्छ। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको चीन, भारत र नेपालका बीचमा सहकार्य गर्ने ‘दुई जोड एक’ को अवधारणालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रहरूबीचको समानता अनुकूल नभएको भनेर टारेको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ। त्यसका दीर्घकालीन प्रभाव जे भए पनि आफ्नो राष्ट्र चीन र भारत जत्तिको समान होइन भन्ने कुरामा इतिहासदेखिकै सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सहमति जनाउन मिल्दैनथ्यो, जुन कुरामा ओली सही रूपमा अडिएको विवरण पुस्तकमा छ।

२३ वर्षपछि २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा अनपेक्षित रूपमा आफ्नो देशको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा कोही लागेमा धूलोपिठो पार्ने अभिव्यक्ति दिए, जसलाई लेखकले अमेरिकी दबाबमा अन्तिम क्षणमा हस्ताक्षर गर्न रोकिएको सुपुर्दगी सन्धिसँग जोडेका छन्। राष्ट्रपति सीले अपेक्षा गरे अनुरूप सुपुर्दगी सन्धि नपाएको र प्रधानमन्त्री ओलीले अपेक्षा गरे अनुसार रेल निर्माणको घोषणा नपाएको कुरालाई त्यस भ्रमणको मुख्य चुरोका रूपमा उनले अर्थ्याएका छन्। त्यही भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पहिलो पटक ‘बृहत् रणनीतिक सहकार्य साझेदारी’ मा उकालिएको प्रसंग अघि सार्दै लेखकले कम्युनिस्ट नेताहरूबीचको निरन्तरको हिमचिम र सहकार्यलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

लामो र स्थायी मित्रतामा विश्वास गर्ने चीनले राजनीतिक दलका साथै पछिल्ला दिनमा स्थायी मित्रका रूपमा नेपाली सेनासँग घनिष्ठता बढाएको कुरालाई लेखक शर्माले घटनाक्रमसहित व्याख्या गरेका छन्। भारतीय र अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाको परम्परागत रूपमै घनिष्ठता र सहकार्य रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा चिनियाँ सेनासँगको सहकार्यका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्नुका साथै त्यसबाट परेका भूराजनीतिक असरहरूका बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको छ। दुई भिन्न राजाका पालामा दुईपटक चिनियाँ हतियार भित्र्याए पनि दुई सेनाबीच सहकार्य हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा चिनियाँ प्रयत्नकै कारण नेपाली सेनासँगको सहकार्य घनिष्ठ भएको निष्कर्ष लेखकको छ। साथै, चीनका बारेमा अमेरिका र भारतका धेरै कुरा मिले पनि नेपाली सेनाका सन्दर्भमा चाहिँ ती दुई मुलुकका अलग–अलग रणनीति र सम्बन्ध रहेको सन्दर्भ पनि उनले जोडेका छन्।

नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासक्रममा व्याख्या गरिसकेर त्यसलाई लेखकले नेता अनुसारका योगदानहरूलाई यसरी सूत्रीकरण गरेका छन्, ‘टंकप्रसाद आचार्यले कम्युनिस्ट चीनसित दौत्य सम्बन्ध गाँस्ने, बीपी कोइरालाले शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्ने, महेन्द्रले पीएलए ल्याएर कोदारी राजमार्ग बनाउने, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले चीनबाट हातहतियार भित्र्याउने जस्ता विभिन्न कालखण्डमा यस्ता केही ठोस प्रयत्न भए, जसको उच्चतम अभ्यास सी चिनफिङ र केपी शर्मा ओलीले रणनीतिक साझेदारीको उपल्लो चरणमा पुर्‍याएर गरे।’ (पृष्ठ १५४)।

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा करिब साढे दुई सय वर्षअघि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल‘का रूपमा अर्थ्याइएको नेपालले आजको सन्दर्भमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र, जनसंख्या, भूगोल र सैन्य शक्तिका बीचमा साँघुको रूपमा काम गर्न सक्ने सम्भावनामा लेखक आशावादी छन्। दुई सय वर्षअघिसम्म विश्वका पहिलो र दोस्रो आर्थिक महाशक्ति रहेका चीन र भारतको पुनरोदय भइरहेको सन्दर्भमा उत्तर र दक्षिणका ती दुवै देशलाई नेपालको बाटो रेलबाट जोड्नका लागि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड छ। चीनतर्फभन्दा भारततर्फबाट रेलमार्ग निर्माणमा तदारुकता देखाइएको तथ्य विवेचना गर्दैै नेपालले दुवै मुलुकलाई यसमा सहमत गराउनुपर्ने उनको मत छ। 

उनी लेख्छन्, ‘भारतले दक्षिणतर्फको कनेक्टिभिटी निर्माणमा जसरी तीव्रतापूर्वक सघाइरहेको छ, चीनले उत्तरतर्फ त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अथवा नेपालले दुवै छिमेकीबाट त्यस अनुरूप सहयोग जुटाउन सक्ने हो भने यो देश ढिलो–चाँडो फेरि दुई ढुंगाबीचको साँघु बन्न सक्छ।’ (पृष्ठ १८७)। रेलबाहेक पनि उत्तरतर्फका नाकाहरू बाह्रै महिना चलाउने गरी विकास गरिँदा त्यसले धेरै हदसम्म आवश्यकतापूर्ति गर्न सक्ने लेखकको अपेक्षा स्वाभाविक छ। हाम्रो विकासको मुख्य अवरोधलाई चिर्नका लागि यी दुई मुलुकबीचको सन्तुलन र सहकार्य अपरिहार्य छ भन्नेमा दुई मत छैन।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि चीनको चासो बदलिएको कुरा पुष्टि गर्न लेखकले विभिन घटना र सन्दर्भहरूको सहायता लिएका छन्। कमै मानिसलाई थाहा हुने तर भित्रभित्र चलिरहने भूराजनीतिका जटिल तन्तुहरू सजिलै भेटिँदैनन्। कतिपय विन्दुहरू जोडेर लय निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा एउटा घटनालाई विश्लेषण गरेर अर्कोको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। लेखकले पनि यस्तै गरेका छन्। भारतले के गरिरहेको छ भन्ने आधारमा चीनका मनोदशा विश्लेषण समेत गरिएको छ। भारत अतिरिक्त सक्रिय भइदिँदा र त्यसबाट उसलाई अपजस आउँदा त्यसको स्वतः लाभ चीनलाई पुगेको लेखकको निष्कर्ष छ। उदाहरणका लागि– २०७२ मा नेपालको संविधान घोषणा हुँदा भारतले देखाएको व्यवहार र त्यसपछि नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण चीनलाई स्वतः पुगेको फाइदा। त्यसैको पृष्ठभूमिमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरियो। यो चीनको प्रयत्नले भन्दा पनि भारतका कारणले भएको विकासक्रम थियो। 

राजतन्त्रलाई भरपर्दो र स्थायी शक्ति मानेर चलिरहेको चीनलाई नेपालमा अचानक आएको गणतन्त्रभित्र आफ्नो स्थान पहिल्याउन परेको जटिलतालाई लेखकले मुख्य रूपमा केन्द्रमा राखेका छन्। त्यस क्रममा विभिन्न पार्टीहरू र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदा पहिलेभन्दा बढी सक्रियता देखिनुलाई लेखकले चीनको ‘अनावश्यक चासो’, ‘हस्तक्षेप’ र ‘चलखेल’ ठानेका छन्।

सन् २००८ पछि नेपालमा चीनको उपस्थिति र सक्रियता बढे पनि सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को प्रयोगमा ऊ भारत र अमेरिकाभन्दा पछाडि रहेको लेखकको बुझाइ छ। सौम्य शक्तिले समाजमा जनमत तयार गर्ने, कार्यसूचीहरू घुसाउने, त्यस अनुसारको वातावरण बनाउने र आफ्नो स्वार्थलाई दबाबका तहमा विकास गरेर पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ। पछिल्ला दिनमा भारतकै अनुसरण गर्दा चीन नेपालमा आफ्नो परम्परागत मैत्रीपूर्ण, अहस्तक्षेपकारी र शान्त छिमेकीको छविबाट विवादको मैदानमा उत्रिएको लेखकको निष्कर्ष छ। चिनियाँहरूले जिम्मा लिएको काम जसरी पनि निर्धारित समयमै पूरा गर्छन् भन्ने मान्यता नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाहरूमा भएको ढिलाइ र विवादले खण्डित भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै लेखकले अब चीनका लागि नेपालमा ‘बसी–बसी निःशुल्क सद्भाव आर्जन गर्ने अवस्था नरहेको’ निष्कर्ष निकालेका छन्। चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई नेपालमा रोक्न भइरहेका भूराजनीतिक चलखेलहरू पनि पुस्तकमा समेटिएका छन्।

चीनको उदय र नेपालसँगको बढ्दो सम्पर्कसँगै नेपालमा भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको लेखकको निष्कर्ष छ। यस सन्दर्भमा अन्तिममा लेखकले पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई उद्यृत गर्दै लेखेका छन्, ‘चीन हाम्रा लागि अवसर, अवसर र अवसर हो। तथापि, भारतका चिन्ताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्षम हुनुपर्ने पहिलो चुनौती छ भने दोस्रो चाहिँ अमेरिका (लाई सन्तुलनमा राख्ने कुरा) हो।’ (पृष्ठ २२२)।

दुवै पुस्तकका मूल विषयवस्तुका बारेमा अलग–अलग विवेचनापछि अब तिनको लेखकीय पाटोका बारेमा आफूलाई लागेका केही कुरा र सुझाव उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठान्दछु।

१. लेखक सुधीर शर्माले पुस्तकको तयारीमा आफूले पत्रकारिता गर्दाको पेसागत अनुभव र कामलाई अधिकतम उपयोग गरेका छन्। कुनै भोजमा बोलाइँदा, कसैसँग अर्कै प्रसंगमा कुरा हुँदा, अन्तर्वार्ता लिँदा वा समाचारका लागि कुराकानी गर्दा उपयोग गरिएका वा नगरिएका विषयहरूलाई पुस्तक लेखनका क्रममा प्रयोग गरेका छन्। समाचार जस्तो तत्कालै दिनु नपर्ने वा नमिल्ने विषयहरूलाई संग्रह गरेर उनले लामो समयदेखि पुस्तक लेखनको तयारी गरेको झल्किन्छ। आफूले भेटेका अधिकांश चिनियाँ राजदूत, नेपाल विज्ञ र अरु स्रोतहरूसँगका तिनै अवसरलाई उनले पुस्तकमा सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। साथै, नेपालीका लागि सहजै पहुँच नभएका र अरुले चाहँदा प्रायः सम्पर्कमा आउन नचाहने चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरूलाई पनि उनले आफ्नो त्यही हैसियतको उपयोग गरेर पुस्तकमा समेटेका छन्।

२. चीनलाई चिन्नका लागि नेपालसम्बन्धी अधिकतम चिनियाँ विज्ञ र दस्तावेजलाई चिन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने लेखकले त्यसका लागि उनीहरूलाई पाठकसँग ‘फस्र्ट ह्यान्ड’ परिचय गराएका मात्र छैनन्, चीनसँग अभ्यस्त बनाउन चिनियाँ शैलीमै नाम र ठाउँको उच्चारणलाई पुस्तकमा राखेका छन्। त्यही भएर नेपाली जनजिब्रोले बोल्ने गरेका र कानले सुन्ने गरेका नाम पनि भिन्न लाग्छन्। जस्तै– सांघाईको साटो साङ्हाई, तियानमेनको साटो थियनआन्मेन आदि प्रयोग गरेका छन्। साथै, चीन र नेपाल दुवैतर्फ एकअर्का देशलाई चिन्ने विज्ञको खडेरी रहेको कुरामा उनको आलोचना छ। 

३. दुवै पुस्तकमा सबभन्दा खड्किने पक्ष भनेको मितिहरूको उल्लेख हो। उनले एकरूपता ल्याउन र नेपालीपन झल्काउन विक्रम संवत् उल्लेख गरेका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूलाई बुझ्न र सम्झिनका लागि साह्रै अव्यावहारिक छ। उदाहरणका लागि– सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्ति पढिआएकोमा २००६ को चिनियाँ क्रान्ति, सन् १९५० को सन्धि भनिआएको २००६ को सन्धि आदि। यस्ता कुराले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पढ्दै र कलम चलाउँदै आएका पाठकहरूलाई अत्यन्त अलमलमा पार्दोरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा त ईस्वी संवत् अनिवार्य छ। लेखकलाई विक्रम संवत् चलाउनै मन लागेको भए कम्तीमा कोष्ठमा ईस्वी संवत् उल्लेख गरिदिँदा पाठकलाई धेरै सहज हुन्छ। आगामी संस्करणमा यसमा सुधार जरुरी छ।

४. पुस्तकमा लेखक आफैँ निश्चिन्त नभएका विषयमा लेख्नु मनासिव मानिँदैन। हुन त लेखकले भूमिकामै यसलाई प्राज्ञिक लेखन नभएर आफ्नो पत्रकारिता पेसाका सन्दर्भमा प्राप्त सूचना र अवसरलाई उपयोग गरिएको रूपमा अथ्र्याएका छन्। तथापि, पुस्तकमा कुनै प्रसंग उल्लेख गर्दा ‘बाँकी थाहा भएन’, ‘चर्चा छ’, ‘जस्तो लाग्छ’, ‘होला’ जस्ता अनिश्चयार्थक शब्द/वाक्यहरू अपेक्षित हुँदैनन्। यति धेरै सन्दर्भ सामग्रीसहित आएका पुस्तकमा यस्ता विषयमा निश्चिन्त भएर मात्रै लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। आगामी संस्करणमा यस्ता विषयमा अद्यावधिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

५. व्यक्तिगत स्रोत वा मौखिक सूचना पुस्तक लेखनमा प्रयोग नहुने होइन, महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। तर, त्यसमा अधिकतम भर पर्दा इच्छित निष्कर्ष निकाल्न सहज भए पनि विषयको सांगोपांगो चित्र उतार्न गाह्रो हुन्छ। किनभने, त्यसलाई प्रमाणिक रूपमा पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि– राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशमा पारिवारिक कारण नभई भूराजनीतिक कारण देख्नु ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’माथिको विश्वास मात्र हो, प्रमाणिक कुरा होइन। यस्तो कुरा उल्लेख गर्दा विवाद सिर्जना हुन्छ र पुस्तक तथ्यमा भन्दा रहस्यतर्फ प्रवृत्त हुन्छ।

६. पुस्तक तयार गर्दा लेखकले अधिकतम रूपमा स्रोत उल्लेख गरेर लेखनलाई विश्वसनीय र वस्तुनिष्ट बनाएका छन्। यस मिहिनेतले पुस्तकलाई मजबुत बनाएको छ। ३ सय ७६ पृष्ठको ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’मा एन्डनोट्स, सन्दर्भ सामग्री, अनुक्रमणिका र तस्बिरमा मात्रै ९६ पृष्ठ खर्च भएका छन् भने २ सय ७९ पृष्ठको ‘हिमालपारिको हुरी’ मा ५३ पृष्ठ खर्च भएका छन्। यसबाट लेखकको विविध विषयका पुस्तक, दस्तावेज (प्रकाशित/अप्रकाशित) र अन्य स्रोतमाथिको बलियो पकडलाई देखाउँछ।

७. पाठकलाई पुस्तकमै व्यस्त बनाइरहन तथ्यहरूले मात्र पुग्दैन, कथ्य पनि उपयुक्त हुनुपर्छ। त्यसका लागि लेखकले सरल, कलात्मक र सुरुचिपूर्ण शैली अपनाएका छन्। पुस्तकहरूमा पाठकहरूलाई उनी कतै जीवित पात्रसँग साक्षात्कार गराउँछन्, कतै बीचैमा सुटुक्क आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, कतै आफ्नो कुरालाई रुचिकर बनाउन उपन्यासका पात्रलाई अघि सार्छन् अनि कतै चाहिँ सन्दर्भ जोड्न किंवदन्तीको सहारा पनि लिन्छन्। पाठकलाई एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पुगेको पत्तै हुँदैन। पत्रकारिताको खारिएको लेखन/सम्पादन र पाठकलाई तानिरहने लेखकीय अभ्यासलाई लेखकले पुस्तकमा राम्रोसँग संयोजन गरेका छन्। 

८. इतिहास पुराना दिनहरूको अभिलेख मात्र होइन, अवधारणा पनि हो। त्यही भएर इतिहास पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन तर पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ। लेखकले विपरीत धारका परस्परविरोधी सन्दर्भ सामग्रीलाई एक ठाउँमा राखेर केलाएका छन्। तिब्बत–चीन, भारत र अमेरिकाका बारेमा कैयौँ पुस्तक लेखिएका छन् र अझै कैयौँ पुुस्तक लेखिनेछन्। ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ र ‘हिमालपारिको हुरी’ लाई नेपालका सन्दर्भमा यी विषय आउँदा अनिवार्य सन्दर्भ सामग्री ठान्न द्विविधा मान्नु पर्दैन। पहिलो पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ र त्यसको परिमार्जित अंग्रेजी रूप ‘द नेपाल नेक्सस्’ मार्फत् दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको उतारचढावलाई केलाएका शर्माले ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ र ‘हिमालपारिको हुरी’ मार्फत उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई अभिलेखमा उतारेका छन्।