नेपाल–भारत सम्बन्ध थप बिगार्ने पुस्तक

विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा कुटनीतिज्ञका अनुभवहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन् र उनीहरु सेवानिवृत्त भइसकेपछि सार्वजनिक हुने पुस्तकहरुले सम्बन्धित देशहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालनमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, चार बर्षअघि नेपालमा भारतीय राजदूत रहेका रञ्जित रेको पुस्तक ‘काठमान्डु डिलेमाः रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ पढ्दा चाहिँ यसका विपरीत सेवानिवृत्त कुटनीतिज्ञहरु दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउन कसरी सक्रिय हुन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। राजदूतका रुपमा प्राप्त सौबिध्यता (प्रिभिलेज) लाई एउटा कुटनीतिज्ञले कसरी आफ्नो हितमा दुरुपयोग गर्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण उनले देखाएका छन्। भारत जस्तो नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्ध जोडिएको र संस्थागत कूटनीतिक अनुभव सँगालेको मानिने मुलुकको प्रतिनिधिले गरेको यसप्रकारको हर्कतलाई कदापि शोभनीय मान्न सकिन्न।

नेपालमा सर्वाधिक असफल र आलोचित भारतीय राजदूतको छवि बनाएका रञ्जित रे भारतले नेपालमा तेस्रो पटक नाकाबन्दी गर्दाताका नेपालमा राजदूत रहेका कारण त्यसलाई ढाकछोप गर्न उद्यत देखिन्छन्। त्यसका लागि अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीको विरोध गर्ने पार्टी र नेताका विरुद्धमा उनी खरो उत्रिएका छन्। नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएवापत भारतले थोपरेको कहिल्यै औचित्य पुष्टि नहुने नाकाबन्दीको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि भगीरथ प्रयत्न गर्दा उनले त्यसका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहारको निशाना बनाएका छन्। ‘भारतले नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमणमा जान्न’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रहार गर्दै रेले तुष्टि मेट्ने कोसिस गरेका छन्। त्यसका लागि उनले व्यक्तिगत रुपमा ओलीसँग गरेका भेटघाटलाई पनि दुरुपयोग गरेका छन्। यतिसम्म कि एउटा बैठकमा तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी ढिला आउँदाको प्रसंगलाई उनले भिन्नै रुपमा उद्यृत गरेर न्यूनतम शिष्टाचार पालना गर्नबाट चुकेका छन्।

भारतीय नेतादेखि कर्मचारीतन्त्र र कूटनीतिज्ञहरु नेपालमा भारतको किन विरोध हुन्छ भन्ने कुराले धेरै पिरोलिएको पाइन्छ। पुस्तकको आरम्भ नै रञ्जित रेले आफूलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो भेटमा नै ‘तिनीहरु हामीलाई किन मन पराउँदैनन्?’ भनेर सोधेको प्रसंगबाट गरेका छन्। नेपालमा भारतको विरोध हुनुमा उपनिवेशकालीन मानसिकता बोकेका यस्तै कर्मचारीहरु बढी जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा यो पुस्तक पढ्दा आफैँ प्रष्ट हुन्छ।

वास्तवमा नेपालको भारतसँग कुनै ठूलो अपेक्षा छैन। स्वाभाविक रुपमा भारत ठूलो छ, भारतका आकांक्षाहरु पनि ठूला छन्। र, त्यससँग नेपाललाई प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन। कुरा यत्ति हो– नेपाल शान्तिसँग बस्न चाहन्छ। कुनै पनि बाहनामा नेपाललाई घोच्ने, कमजोर बनाउने, यहाँभित्र विभिन्न तत्वहरुलाई उचाल्ने, नेपाली सार्वभौमिकतालाई संकुचन गर्ने र नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउने कामहरु छिमेकबाट नहोऊन् भन्ने मात्र नेपालको चाहना छ। यस सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीचमा भएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरु इमानदारी साथ निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन मात्र भइदिने हो भने पनि नेपाल र भारतका बीचमा रहेका आधाभन्दा बढी समस्याहरु स्वतः समाप्त भएर जान्छन् भनेर भारतले बुझ्न सकेको देखिँदैन। इपीजीको प्रतिवेदनलाई बेवारिशे बनाउनु, महाकाली सन्धिको डीपीआरमै साढे दुई दशक अल्झाउनु, भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाली बैंकमा रहेका भारतीय नोटहरु नसाटिदिनु जस्ता विषयमा भारतको भूमिकाको आत्मसमीक्षा मात्रै गर्दा पनि सम्बन्धका ‘इरिट्यान्ट’हरु सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।

रञ्जित रेको ‘काठमान्डु डिलेमा’ आफैँमा भ्रमपूर्ण बुझाइ, गलत सूचना र गलत विश्लेषणहरुको दस्तावेजका रुपमा आएको छ। राजदूतका रुपमा स्वाभाविक रुपमा प्राप्त हुने सूचनाहरुलाई उनले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ, नेता विशेषलाई खुइल्याउने उद्देश्य र नेपाल–भारत सम्बन्ध थप विगार्ने मनशायबाट प्रयोग गरेका छन्। आफू राजदूत हुँदा दिल्लीलाई गलत सूचना दिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका कारण अन्ततः भारत र आफूले भोग्नुपरेको क्षतिको रिस तत्कालीन राजदूतन रेले पुस्तकका माध्यमबाट फेर्न खोजेको देखिन्छ। राजदूत सफल वा असफल हुन सक्छन् तर भारत जस्तो देश असफल हुन मिल्दैन। नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएवापत नाकाबन्दी लगाउने निर्णयले दीर्घकालीन रुपमा भारतलाई फाइदा ग¥यो कि बेफाइदा भनेर भारतले पक्कै पनि मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ। जस्तासुकै समस्या भए पनि छिमेकीका बीचमा सम्बन्ध नराखी सुखै छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै यति छिट्टै राजदूतले पुस्तक लेखेर छताछुल्ल पार्नु पक्कै पनि भारतको कूटनीतिक मर्यादाभित्र नपर्नुपर्ने हो। किनभने, यति कच्चा कदमको मूल्य भोलिका दिनमा चर्को पर्छ भन्ने संस्थागत संस्मरण भारतीय पक्षमा छैन भन्न मिल्दैन।

सबैलाई थाहा छ– नेपालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ भारतीय भूमिबाट सञ्चालित थियो र त्यसका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले १० बर्षे ‘जनयुद्ध’मा साढे आठ बर्ष भारतमै सुविधापूर्ण आश्रय लिएका थिए। त्यस कुरामाथि किन हो, भारतीय पक्षबाट पर्दा हाल्ने कोसिस भएको छ। भारतीय गुप्तचर संस्थाहरुसँग माओवादीको सम्बन्ध बनाइदिने र ‘भारतको भित्री चाहनाभन्दा बाहिर जाँदैनौँ’ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखाउने एसडी मुनिले पुस्तक लेखेरै माओवादी नेताहरुको पोल खोलेको लामो समयपछि रञ्जित रेले ‘माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा भारतको भूमिका थिएन’ भनेर जति ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे पनि कसैले पत्याउन सक्ने कुरै छैन। जति धेरै यस्ता प्रयास हुन्छन्, त्यति धेरै यसभित्र पक्कै पनि केही न केही कुरा लुकेको छ भन्ने पुष्टि हुँदै मात्र जान्छ।

पुस्तकमा लेखक रेले कम्युनिस्टहरुलाई बदनाम र आरोपित गर्नका लागि कांग्रेस पक्षीय तर्कहरुको सहारा लिएका छन्। उदाहरणका लागि राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चालेको निरंकुश कदमलाई नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले समर्थन गरेको सन्दर्भलाई उनले सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडेका छन्। जबकि, व्यक्तिको सन्दर्भलाई नै आन्दोलनसँग जोड्ने हो भने राजाको कदमलाई साथ दिनेहरु अधिकांश नेपाली कांग्रेसका नेताहरु थिए। कांग्रेसका संस्थापक सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला, महामन्त्री तुल्सी गिरी, होराप्रसाद जोशी, विश्वबन्धु थापालगायत पञ्चायतको सुरुदेखिका हस्तीहरू थिए। लेखकको संगत र हेलमेल बढी जसो कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरुसँग भएका कारणले पनि हुन सक्छ, उनले नेपालको इतिहासको उल्लेख गर्दा एकपक्षीय दृष्टिकोण राखेका छन्। बाँकी पुस्तकको पूर्वाग्रहको स्रोत नै यही हो भनेर बुझ्न उनले आभार व्यक्त गरेको व्यक्तिहरुको सूची हेर्दा सहजै थाहा हुन्छ।

नेपाल र भारतबीच रहेका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि हामीले आफ्नो मोडल विकास गर्नुपर्छ न कि रेले सिफारिश गरे जस्तो भारत र भुटानबीचको सम्बन्धको मोडल। भुटान र भारतबीचको सम्बन्ध सार्वभौम समानतामा आधारित छैन र भुटान भारतको उपग्रह राज्यका रुपमा छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै सन् १९५० को सन्धिका बारेमा होस् वा अरु कुनै विषयमा, नेपालका सन्दर्भमा भारत र भुटानबीचको सम्बन्ध उद्यृत गर्नु नेपाली सार्वभौमसत्ता र संवेदनशीलताको घोर उल्लंघन गर्नु हुन्छ। नेपालमा राजदूत भएर बसिसकेको र नेपाली संवेदनीशता बुझेको व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि जानाजान रेले नेपाललाई भुटानसँग तुलना गरेर अपमान गर्न खोजेका छन्।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बारेमा चर्चा हुँदा लामो समयदेखि उल्लेख हुँदै आएको संकथन ‘रोटी–बेटीका रिस्ता’ लाई रेले महत्वका साथ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। वस्तुतः यो कथन निकै पुरानो भइसकेको छ र आजको दिनमा यसले दु्ई देशबीचको सम्बन्धको आयतनलाई बोक्न सक्दैन। पहिलो कुरा त रोटी (रोजगारी) र बेटी (छोरी) तुलना हुने कुरै होइन र यसले एउटा समुदायको मात्र कुरा गर्दछ, जुन पूरा नेपाल होइन। दोस्रो, नेपालीहरु श्रमका लागि भारतमा जान्छन् भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्ने गरिएकोमा त्यो क्रम निकै कम भइसकेको छ र दुई देशका बीचमा तुलना गर्दा भारतबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको तुलनामा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्सको आकार ठूलो छ। फेरि विहेबारी र रोजगारीले मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुने जमाना उहिल्यै गइसकेको छ। जबसम्म भारतीय नीति निर्माताहरुले आफ्नो दिमागमा ‘रोटी–बेटीका रिस्ता’ राखिरहन्छन्, तबसम्म उनीहरु परम्परागत मानसिकताबाट माथि उठेर आजको आवश्यकतालाई बुझ्नै सक्दैनन्।

केपी ओलीले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्दै त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेका कारण ‘राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर निर्वाचन जितेको’मा बेखुशी भएकाहरु नेपाली भूभाग समेटेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ उहाँले नेपालको नक्सा जारी गरेका कारण थप त्रसित भएका छन्। त्यही भएर ओलीको राष्ट्रवादी व्यक्तित्वलाई कसरी कमजोर देखाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नकै एउटा कडीका रुपमा प्रस्तुत पु्स्तक आएको छ। पुस्तकभरि अनेक प्रसंगहरु उल्लेख गर्दा ओलीलाई होच्याउने, कम आँक्ने, खिसिट्युरी गर्ने र कमजोर देखाउन तथ्यहरुको गलत प्रयोग गर्ने काम हुनुले एउटा व्यक्ति (लेखक)मा मात्र होइन, एउटा हिस्सामा रहेको पूर्वाग्रह प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा कोही नेता पनि औसतभन्दा माथि र राष्ट्रियताको मामिलामा सबैको साझा नेता बन्न नसकोस् भन्ने भावना पुस्तकमा प्रकट भएको छ। तर, जतिसुकै पुस्तक लेखिएपछि यथार्थ के हो भने भारतले थोपरेको नाकाबन्दीको सामना, चीनसँगको पारबहन सन्धिमा हस्ताक्षर, आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने जस्ता कुरामा नेपालमा केपी ओलीलाई माथ गर्ने अर्को कुनै नेता छैन र बाँसका खुट्टा जोडेर कसैलाई उभ्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ भने पनि त्यो निरर्थक छ। त्यसैले यस्ता पुस्ताले उहाँलाई व्यक्तिगत रुपमा घाटाभन्दा बरु आम नेपालीलाई बुझ्नका लागि थप मद्दत पुग्छ।

भारतले बेलायती उपनिवेश भोग्दै गर्दा स्वतन्त्र रहेको नेपालको संवेदनशीलता मात्रै बुझिदिँदा पनि दुई देशबीचमा स्वतः सुमधुर सम्बन्ध कायम भइहाल्छ भन्ने कुरा भारतीय नीति–निर्माता र विशेषगरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले बुझ्न सकेको छैन भन्ने कुरा बुझाउन यस पुस्तकले मद्दत गर्दछ।