राष्ट्रपति निर्वाचनमा छिर्के हान्ने कांग्रेसको चाल

कुनै बेला नेकपा (एमाले) लाई व्यंग्य गर्नका लागि सोधिने प्रश्न आज नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझिएको छ– कांग्रेस सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष? सत्तापक्ष भनौँ– सरकारमा छैन, प्रतिपक्ष भनौँ– सरकारका पक्षमा मत हालेको छ। त्यो पनि गुण र दोषका आधारमा कुनै विधेयकका पक्षमा मतदान गरे जस्तो अवस्थामा होइन, सरकार रहने कि नरहने भन्ने मुख्य प्रश्नमै कांग्रेस सरकारका पक्षमा उभिएको छ। 

कांग्रेसले सरकारलाई नचाहिएको विश्वासको मत दिएको छ। सबैलाई थाहा छ– यो विश्वासको मत होइन, अविश्वासको मत हो। सत्तारुढ गठबन्धनमा अविश्वास पैदा गर्न सकिन्छ कि भनेर छिर्के हानिएको छ र यसलाई केपी ओलीले ‘माछा पर्छ कि भनेर ढोक्सा थापिएको‘ रुपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस निर्णयबाट सत्तामुखी केही नेताबाहेक कांग्रेसका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको शीर निहुरिएको पाइन्छ। उनीहरुका अभिव्यक्तिमा निराशा र आफ्नै नेतृत्वप्रति आक्रोश पाइन्छ।

राजनीति हो– समयक्रममा सत्तारुढ गठबन्धन भत्किन पनि सक्ला। दल यिनै हुन्, नेता यिनै हुन्– पाँचै बर्ष गठबन्धन नजान पनि सक्ला। तर, त्यसका लागि सरकारले आकार ग्रहण गरिनसक्दै कांग्रेसले जस्तो निर्णय गरेको छ, यसबाट ऊ फेरि एकपटक आदर्शच्यूत भएको छ। सत्ताका लागि त कांग्रेस योग्य भएन नै, प्रतिपक्षका लागि पनि आफूलाई अयोग्य सावित गरेको छ। सरकारको न्वारन नहुँदै मृत्युको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस र यसको नेतृत्व पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। 

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केही छिर्के हान्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले चाल चलेको छ। बैकल्पिक नेताका रुपमा प्रचारित शेखर कोइरालाले शेरबहादुर देउवाको निर्णयको बचाउ गर्दै सार्वजनिक रुपमै मुख खोलेका छन् भने १७ पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हारेका र भर्खरै मुखैमा आएको राष्ट्रपति फुत्कियो भनेर सपना सबै उडायो हुरीले भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेका रामचन्द्र पौडेलले ‘कोर्स करेक्सन’ को प्रयास भनेर सरकारलाई स्थिर हुन नदिने संकेत गरेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धन बिग्रिएछ भने आफ्नै कारणले भत्किन्छ, कांग्रेसले प्रयत्न गरेर केही हुँदैन, जसरी एमालेले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धन भत्किएको होइन। 

कांग्रेस शासन गर्न अयोग्य छ। साथै, प्रतिपक्ष हुन पनि योग्य छैन। प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सरकारी नियुक्तिमा भागबण्डा, नातेदारलाई नियुक्ति र ठेक्कापट्टाका लागि सरकारसँग साँठगाँठ जस्ता प्रसंग सार्वजनिक आलोचनाका विषय नै छन्। संविधानतः सरकारका पक्षमा मत हाल्दैमा विपक्षमा बस्न पाइन्न भन्ने होइन। तर, अब नैतिक रुपमा वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने हैसियत कांग्रेसले कसरी राख्छ? 

कांग्रेसले सरकारलाई संकट परेर मत दिएको होइन, संकटमा पार्नका लागि मत दिएको हो। देशमा त्यस्तो कुनै असाधारण अवस्था पनि छैन, सरकारलाई मत आवश्यक पनि छैन। गठबन्धनभित्र सूँढ घुसाएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाब–किताबबाहेक यसमा अर्को कुनै उद्देश्य छैन। 

कतिपय कांग्रेसीहरुले ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई मत दिएर विपक्षमा बसेको नजिरलाई गलत रुपमा स्मरण गरिरहेका छन्। ०५१ र ०७९ सालको विश्वासको मतमा आकाश–जमिनकै फरक छ। किनभने, ०५१ सालमा तत्कालीन संविधानको धारा ४२ (२) अनुसार सरकार नै अल्पमतको थियो र मत नदिँदा ढल्यो। अल्पमतको सरकारको संविधानमा व्यवस्था भएपछि त्यसलाई विपक्षीहरुले मत दिन सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा त्यस्तो सरकारको कल्पना गरिएको हुन्छ। यसपटकको सरकार अल्पमतको होइन, संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको बहुमत छ। ०५१ को सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेको भए मुलुक एक महिनाभित्रै मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो, जुन आफैँले गराएको निर्वाचनमा भर्खरै हारेर दोस्रो दल बनेको कांग्रेसलाई थप प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो। जबकि, यसपटक चाहिँ कथम् यस सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अझै दुईवटा सरकार बन्ने बाटो संविधानमै छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने यदि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भए ठूलो दलको हैसियतले धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेस स्वयम्ले सरकार बनाउनैपथ्र्यो। यी सबै तथ्यहरुलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो सत्तालिप्सा ढाकछोप गर्न ०५१ को नजिर उद्यृत गर्न मिल्दैन। 

मुख्य कुरा सरकारलाई कांग्रेसको मत चाहिएकै थिएन। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले औपचारिकताबश एकपटक भेटेका आधारमा कुनै दलले तय गर्न सक्दैन। यो त आफ्नो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो। सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले आफ्नो विपक्षमा बनेको गठबन्धन ठीक हो भनेर अनुमोदन गरेको छ। कतिपयले टिप्पणी गर्ने जस्तो गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने उल्लेख भएका कारण बाध्य भएर समर्थन गरेको, आफूले नियुक्त गरेका राजदूतलगायतका व्यक्तिहरुलाई नफालिदिनका लागि निर्णय गरेको, आगामी नियुक्तिमा भागबण्डाका लागि बाटो बनाएको जस्ता कुराकै आधारमा कांग्रेसले यस्तो निर्णय गर्यो होला भनेर विश्वासै त गर्न नसकिएला तर विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा आफू र आफ्नो परिवारका लागि शेरबहादुर देउवाले गरेको सौदाबाजी चाहिँ स्मरणीय छ। 

अब यस गठबन्धन र सरकारको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार कांग्रेससँग छैन। बैकल्पिक सरकारको रुपमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेमा सरकारलाई मतदान गर्ने सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा कांग्रेसले आफूलाई रुपान्तरित गरेको छ। 

फेरि एकपटक कांग्रेसको नेतृत्व नराम्ररी प्रयोग भएको छ। ‘अडान नछाड्नूस्, यसपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै दिलाइदिन्छौँ’ भनेर सडकमा पुर्याउनेहरुले नै ‘विश्वासको मत दिनूस्, गठबन्धन टुटाइदिन्छौँ’ भनेर कांग्रेसलाई फसाएका छन्। सायद त्यसो हुन्थेन भने विगतमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने शेखर कोइरालाले समेत देउवाको निर्णयको बचाउ गर्ने थिएनन्। नेतृत्व अप्रासांगिक हुँदै जाँदा, आफ्नो विवेकमा चल्न नसक्दा र सत्ताका लागि ध्रृतराष्ट्र बन्दा के हालत हुन्छ भन्ने हविगत अहिले कांग्रेसमा देखा परिरहेको छ। शेरबहादुर देउवाका नाममा नायवी चलाउने र उनलाई देखाएर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने शक्तिहरुको गठजोडले नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दललाई क्रमशः अप्रासांगिक सावित गरिरहेको छ। केपी ओलीलाई हावी हुन नदिन वा केपी ओलीले बोलेको कुरा कसैलाई मन परेन भनेर तिनकै सेवा गर्नका लागि कांग्रेस जस्तो पार्टीले यस्तो निर्णयमा पुग्नु विडम्बनापूर्ण छ।

विश्वासको मत लिनै नदिएर गठबन्धन फुटाउन कांग्रेसले गरेका कोसिसहरु पनि जानकारीमै छन्। गणतन्त्र नै मान्दिनँ भन्ने राप्रपासँग गठबन्धन गरे भनेर अरुको आलोचना गर्ने कांग्रेस त्यही पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीकै लागि प्रस्ताव गर्न बाँकी नराखेको समाचार पनि सार्वजनिक नै छ। जबकि, यदि यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भए ठूलो दलको नेताका हैसियतले शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे। सत्ताका लागि कांग्रेस कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा छनक यसबाट पनि पाउन सकिन्छ। 

एमाले र माओवादीका बीचमा अविश्वास सिर्जना गर्न खोज्नु कांग्रेसका लागि नयाँ काम होइन। अहिले पनि माओवादीलाई फकाएर एमालेलाई किनारा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने कांग्रेसको दाउ छ। कांग्रेसको यो दाउ नयाँ होइन, विगतमा प्रयोग भएर असफल भइसकेको छ। ०७४ सालमा माओवादीको भागमा परेको सभामुख र उपराष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेद्वारी दिएन, एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति र उपसभामुखमा उम्मेद्वारी दिएको थियो। जसरी त्यसबेला कांग्रेसको प्रयास खेर गएको थियो, यसपटक पनि त्यही नीति अपनाउनेछ र व्यर्थ सावित हुनेछ।

सत्ताका लागि कांग्रेसको शब्दकोषमा नैतिक र अनैतिक भन्ने शब्द नै छैन। अदालतको दुरुपयोग गर्दा पनि नपुगेर एमाले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए। नेकपा अदालतले फुटाइदियो, एमाले देउवाले फुटाइदिए। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री भए। यसबाट के देखिन्छ भने देउवाको उदय एकतामा होइन, फुटमा छ, जोड्नुमा छैन, फोड्नुमा छ। संयोग मात्र होइन, पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि देउवा निर्वाचन लगत्तै एकपटक प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैनन्। अर्थात् निर्वाचनबाट ताजा जनादेश बोकेर प्रधानमन्त्री हुन नसके पनि त्यसपछि तिकडम गरेर उनी प्रधानमन्त्री भए। यसपटक पनि कहीँ त्यस्तै भइहाल्ला कि भन्ने आशले उनलाई यति धेरै लुब्ध बनाएको हुनुपर्छ। तर, बढ्दो उमेर, शारीरिक अस्वस्थता, एकपछि अर्को स्वार्थ प्रेरित निर्णय र लगातारको अदृश्य शक्तिको विश्वासले गर्दा देउवालाई कांग्रेसभित्रै असान्दर्भिक सावित गर्दै लगेको छ। फलतः कांग्रेस न भाले न पोथी अर्थात् न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षको नियतिबाट गुज्रिन अभिषप्त भएको छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)