युनिकोड
अहिले अमेरिकी अधिकारीहरुले हप्तैपिच्छे नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन्। अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध विगतको निरन्तरता मात्र हो कि सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको हो भन्ने विषयमा चासो व्यक्त भइरहेको छ।
म यसमा दुई वटा कुरा देख्छु। पहिलो, अहिले भइरहेका कतिपय भ्रमणहरु जरुरी हुन्। उदाहरणका लागि यूएसएआईडीकी समान्था पावरको भ्रमण ठूलो कुरा होइन। किनभने नेपाल र अमेरिकाबीच गत वर्ष ठूलो राशीको सहयोग सम्झौता भयो। पहिले पनि यस्ता सम्झौता भएपछि भ्रमणहरु हुन्थे। त्यसैले यो स्वाभाविक भ्रमण हो।
अमेरिकाको यस्तै चलन छ। बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरु कुनै पदमा नियुक्त भइसकेपछि उनीहरुले परिचयात्मक भ्रमण गर्ने गरेका छन्। यो पहिले पनि हुन्थ्यो। अहिले भएको अलिकति बढेको मात्र हो।
यो किन पनि हो भने अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल मात्र आएका होइनन्। उनीहरुले नेपालसँगै श्रीलंका, बंगलादेश, भारतलगायतका मुलुक भ्रमण गर्ने गरेका छन्। नेपालका लागि मात्रै एउटा पनि भ्रमण भएको छैन।
दोस्रो कुरा, नेपालको भूरणनीतिक ‘पोजिसन’ अलिकति सुधार भएको हो। यसको कारण के हो भने जतिजति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तात्दै जान्छ, त्यतित्यति नेपालको अवस्थितिको महत्व बढ्दै जान्छ। किनभने हामी चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छौँ। चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा कुनै फेरबदल वा रणनीतिक परिवर्तन हुनु भनेको हाम्रो महत्व बढ्नु हो। तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यसो हुँदा हामी अप्ठेरोमा पनि पर्छौं। खालि महत्व मात्र बढ्दैन, अप्ठेरो पनि बढ्छ।
यसरी हेर्दा केही भ्रमणहरु वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति या भूराजनीतिक कारणहरुले पनि भइरहेका छन्। यसमध्ये एउटा भ्रमण हो, राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको। नुल्यान्डको बाहेक अहिले जुन भ्रमणहरु भएका छन्, तिनले त्यति ठूलो महत्व राख्दैनन्। नुल्यान्डको भ्रमण चाहिँ महत्वपूर्ण छ। उनी अत्यन्त वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हुन्। उनले पत्रकार सम्मेलन राखेर रणनीतिक कुराहरुमा पनि बोलिन्। यसअघि डोनाल्ड लुको भ्रमण पनि विशुद्ध रणनीतिक भ्रमण थियो।
चिनियाँ नेताहरु आउँदा नेपालमा सबैले एमसीसीको बारेमा चासो राख्छन्। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट्दा त्यसबारे उनीहरु कुरा राख्छन्। अमेरिकीहरु पनि आउँछन् र तिमीहरु होसियार हौ है भन्छन्। छिमेकीबाट लगानी त ल्याऊ तर सार्वभौमसत्ताको ख्याल राख है भन्छन्। आफूलाई चाहिँ बचाऊ भन्छन्। यो उनीहरुको सल्लाह, सुझाव र चेतावनी पनि हो। यसलाई जसरी बुझे पनि हुन्छ। नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुबीच यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा छ।
यस्तो प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा नेपालको नेतृत्वले जस्तो खालको परिपक्वता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। अहिले पनि द्विपक्षीय भेटघाटहरु भइरहेका छन्। नेताहरुले राम्रो कुरा भयो भनिरहेका छन्। तर, कमजोरी कहाँ छ भने बढ्दै गएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सामना गर्ने नेपालको रणनीति खै? प्रश्न यो हो।
उनीहरु आउँछन्, जान्छन्, भेटघाट, संवाद हुन्छ। त्यो ठिकै हो। प्रधानमन्त्रीलाई समिट फर डेमोक्रेसीमा निम्ता आएको छ। भर्चुअल भयो भने उहाँले भाग लिनुहुन्छ होला। तर, त्यसलाई चिनियाँहरुले कसरी लिन्छन्, भारतीयहरुले कसरी लिन्छन्। यो सन्दर्भमा हाम्रो कुनै रणनीति छैन।
अर्को पक्ष, शक्ति राष्ट्रहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नेपालजस्तो मुलुकका लागि ठूलो अवसर पनि हो। यो अवसरलाई उपयोग गरेर नेपालले प्रविधि, लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, वैदेशिक सहयोग, अनुदान भित्र्याउन सक्छ। आफ्नो विकासमा अधिकतम योगदान प्राप्त गर्न सक्छ। तर, त्यसको लेखाजोखा, योजना र सोही अनुरुपको प्रयास भएको देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय त्यतातिर लागेको देखिँदैन।
भइरहेको कुरा होइन, के हुन सक्छ भन्ने बारे के गर्न सक्छौँ? उनीहरु हामीसँग भेट्न आउँदैछन्। उनीहरुसँग कसरी डिल गरेर नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउने? अमेरिकी, भारतीय वा चिनियाँसँग यो हिसाबले संवाद भएको खै?
हालै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल अमेरिका गए। उनले प्रविधि, रक्षाजस्ता क्षेत्रमा यति ठूलो समझदारी गरेर आएका छन्, त्यसको प्रभाव दुरगामी पर्नेछ। त्यसको प्रभाव हामीलाई कस्तो पर्छ? चीनले त्यसलाई कसरी लिन्छ? यो सब कुराहरुको विश्लेषण गर्न सकेन भने भ्रमणहरुले मात्र केही हुँदैन। आयो, गयो, सिद्धियो।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक विषय हो। नेपालको भारत र चीन दुवैतर्फ ठूलो व्यापार घाटा छ। अमेरिकी कम्पनीहरु नेपालमा किन लगानी गर्दैनन्? उनीहरु भारत, भियतनाम गइरहेका छन्। चिनियाँ उत्पादक कम्पनीहरुलाई किन नेपालमा ल्याउन सकेका छैनौँ? खालि किन आयात मात्र गर्छौं? निजी क्षेत्रबाट लगानी किन आएको छैन? सबै सरकारले मात्र लगानी गर्ने त होइन। यसमा नीतिगत र व्यावहारिक कमी देख्छु। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले कति सक्रियता देखाएका छन्, कसरी संवाद गरिरहेका छन्?
अहिलेसम्मका भ्रमणहरुलाई हेर्दा चिन्तित नै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तापक्रम बढ्दै गएको संकेत देखिन्छ। त्यसअनुसारको तयारी नेपालले गर्नुपर्छ।
अमेरिकाले लोकतन्त्र प्रबद्र्धन, मानवअधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणजस्ता कुराहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ। आजदेखि होइन, दशकौँदेखि नेपालले यस्तो सहयोग लिइरहेको छ। किनभने नेपालका संस्थाहरु कमजोर छन्। न्यायपालिका, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी आदिको क्षमता पनि कमजोर छन्।
प्रहरीकै कुरा गर्दा अनुसन्धान क्षमता, तालिम, नयाँ प्रविधिको प्रयोगजस्ता कुरा आउँछन्। फरेन्सिकमा नयाँनयाँ कुराहरु आइरहेका छन्। तर, हामीकहाँ त्यसको पढाइ हुँदैन, प्रविधि विकास भएको छैन र त्यो तहको जनशक्ति पनि छैन। त्यसैले यसमा हाम्रो क्षमता नभएकाले सहयोग चाहिएको हो।
शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। हामी त्यस्तो कुनै काममा फस्नु हुँदैन, त्यस्तो प्रतिबद्धता गर्नुहुँदैन, जसले भारत, चीन र अमेरिकाको चासोलाई धक्का देओस्। यी तीनै मुलुकसँग हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिनेगरी हामीले केही गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई मजबुत गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
(डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व सहप्राध्यापक तथा हाल सेन्टर फर सोसल इल्क्लुजन एन्ड फेडेरालिजमका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया