‘प्रचण्डसँग अब फजुल समय खर्च हुँदैन’

‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा जुम्लामा छु। काठमाडौँबाट हिँड्दै गर्दा सत्तारुढ रहेको पार्टी यहाँ आइसक्दा नसक्दै प्रतिपक्षमा पुगेको छ। यहाँका कार्यकर्तामा सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा कुनै विषाद् छैन। बहुमत नभएको बेला पार्टीलाई घेराबन्दीमा पार्छन् भन्ने हिसाब कार्यकर्तालाई पनि राम्ररी थाहा छ। त्यसैले उनीहरुको प्रायः एउटै भनाइ छः ‘माओवादी धोका दिने जातै हो, अर्काको भर पर्नुपर्दा यस्तै हो। आफ्नै खुट्टामा उभियौँ भने अर्को चुनावमा एक्लै विजय हासिल गर्छौं।’

जुम्लाका गाउँघरका कार्यकर्ता र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बुझाइ र विश्लेषणमा खासै भिन्नता छैन। बुधबार बिहान टेलिफोनमा अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो, ‘दुई–चार जना साथीहरु मन्त्रीबाट फिर्ता आउनुपरेको छ, दिनदिनै प्रचण्डसँग फजुल समय खर्च गर्न बन्द भएको छ। अब सम्पूर्ण ध्यानसहित गाउँ–गाउँमा खटौँ र अर्को चुनावमा एक्लै बहुमत ल्यायौँ। तब मात्र देशलाई अघि बढाउन सक्छौँ। त्यसका लागि आजैदेखि तयारी गर्ने गरी कार्यकर्ता पंक्तिलाई तयार पार्नुहोला।’

आफ्नै पार्टीभित्र समेत एकका विरुद्धमा अर्कालाई उपयोग गरेर करिब चार दशकदेखि आफ्नो पद सुरक्षित गर्दै आएका पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यही अभ्यासको पुनरावृत्ति गरेका छन्। हाराहारीमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको प्रतिस्पर्धालाई उपयोग गर्दै उनले नेपाली राजनीतिलाई नै विकृत र भद्दा बनाएका छन्। कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने, बार्गेनिङ नमिलेपछि एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने र शक्तिकेन्द्रको अवाञ्छित दवाव आउनाथ दुई महिनाभित्रै समीकरण तोडेर फेरि कांग्रेससँग मिल्ने उनको राजनीतिको महिमालाई हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न मुश्किल छ। 

नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य गर्नका लागि पुष्पकमल दाहाल आफैँ अग्रसर भएका थिए। पुस १० गते कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि बालकोट पुगेका उनलाई एमालेले दिएको शरणको बदला दुई महिना नबित्दै यसरी कृतघ्नतापूर्ण व्यवहार गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु एमालेको कमजोरी थिएन, इमानदारी थियो। अचम्मको कुरा त के छ भने प्रमुख पदहरुमा जुन शक्ति बाँडफाँट भयो, त्यसको प्रस्ताव नेकपा (एमाले) ले गरेको थिएन, पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। पुस १० गते बालकोटमा उक्त प्रस्ताव राख्ने पुष्पकमल दाहाल र विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल एउटै हुन् भनेर पत्याउन एमालेलाई मात्र होइन, उक्त सहमति सुन्ने नेताहरुलाई पनि मुश्किल परिरहेको छ।

पृष्ठभूमिमा जतिसुकै तिक्तता र मतभिन्नताहरु भए पनि एउटा सहमतिमा पुगिसकेपछि त्यसलाई पालना गर्नु न्यूनतम दायित्व हुन्छ। गत निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेर एमालेका विरुद्धमा चुनाव लडेकाले पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाउँदा कुनै आपत्तिको कुरा थिएन र स्वाभाविक रुपमा त्यही हुन्छ भन्ने मानसिकता सबैतिर थियो। त्यही भएर एमालेले नयाँ सरकार बनाउन कुनै जाँगर चलाएको थिएन, चुपचाप नियालिरहेको मात्र थियो। त्यस्तो बेलामा आफैँ बालकोट धाएर बनाएको समीकरण विनाकारण यसरी दुई महिनामै भत्काउनुलाई राजनीतिक बेइमानी मात्र भनेर पुग्दैन। 

कुनै गम्भीर विषयमा मतभेद हुँदा वा निश्चित समयपछि यस्ता समीकरणहरु भत्किनुलाई आश्चर्यको विषय मानिन्न। किनभने, भिन्नाभिन्नै दलहरुका भिन्नाभिन्नै बाध्यता र अपेक्षाहरु हुन्छन्। तर, सरकारले मधुमास मानिने सय दिनको आधा अवधि पनि पार नगर्दै यसप्रकारको परिस्थिति आउनु अवसरवादको भद्दा नमुना बनेको छ। अझ यसमा जोडिएको भूराजनीतिक कारणले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल कति धेरै समस्यामा रहेछन् र कति निरीह रहछेन् भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। 

एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सकिन्न भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। किनभने, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेसँग पहिल्यै छ। ३२ सिटको माओवादीसँग प्रधानमन्त्री रहँदा ७९ सिटको एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुख रहनु राजनीतिक र गणित दुबै हिसाबले बिल्कुल न्यायोचित कुरा हुन्छ। साढे दुई बर्षको अवधिमा राजीनामा दिनासाथ सभामुखले पनि राजीनामा दिने र माओवादीको सभामुख बन्ने सहमतिको प्रस्ताव नै दाहाल स्वयम्ले गरेका हुन्। यस्तो सामान्य कुरालाई असामान्य बनाएर माओवादीले एमालेलाई जुन धोका दिएको छ, यसको मूल्य कम्ती चर्को पर्ने छैन। एमालेसँग किन समीकरण बनायौ र किन भत्कायौ भन्दा माओवादीका कार्यकर्ताले जनताका बीचमा के जवाफ दिन्छन्? वस्तुतः पुष्पकमल दाहालको निजी कम्पनीका रुपमा विकृत भइसकेको माओवादीको ओरालो यात्रालाई यस घटनाले अझ गति दिनेछ।

उग्र वामपन्थको पतन दक्षिणपन्थमा हुन्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यत्तिकै स्थापित भएको होइन। कुनै बेला एमालेलाई समेत संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै चर्को स्वरमा क्रान्तिकारिताको नारा फलाक्ने माओवादी आज दक्षिणपन्थी पार्टीको असली सेवकका रुपमा पतन भएको छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा नभएको झोकमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालत र विदेशी शक्तिलाई गुहारेर दक्षिणपन्थीको सेवा गरिसकेको माओवादीले यसपटक राष्ट्रपतिलाई पनि वामपन्थीको हातबाट फुत्काएर दक्षिणपन्थीको पाउमा चढाउने कुकर्मलाई अघि बढाएको छ। जब राजनीतिका हरेक मोडमा दक्षिणपन्थी शक्तिको सेवा पुग्छ र उनीहरुलाई नै नेता मानिन्छ भने त्यस पार्टीलाई कसरी कम्युनिस्ट भनिरहने हक हुन्छ र? 

पुष्पकमल दाहाल निकै ठूलो परिबन्दमा परेका छन्। शायद नेपालमा हिंसा मच्चाएर भारतमा सपरिवार सुरक्षित आश्रय लिँदादेखिकै उनका केही बाध्यताहरु रहेकाले हुन सक्छ, निर्णायक घडीमा उनी आफ्नो खुट्टामा उभिनै सक्दैनन्। यसपटक नेपालमा वामपन्थी बाहुल्यको गठबन्धन बनेको जसलाई मन परेको थिएन, उसैको योजनाको कार्यान्वयनकर्ता दाहाल बनेका छन। कथित राष्ट्रिय सहमतिको नारा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि सिर्जना गरिएको कुरुप दृश्य मात्र थियो। यदि राष्ट्रिय सहमति नै बनाउने हो भने एमालेको समेत विश्वास नलिएर त्यो सम्भवै छैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। आफूलाई धोका दिएर प्रधानमन्त्री नदिएको कांग्रेसबाट बहुमतका आधारमा राष्ट्रपति बनाउँदा हुने अनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति चाहिने सिद्धान्तको जरो भेटाउन मुश्किल छैन। दक्षिणतिरको भरोषा र दक्षिणपन्थतर्फको द्रूततर यात्राकै परिणामस्वरुप माओवादी अध्यक्ष दाहाल आफूलाई आफैँ अविश्वसनीय सावित गर्ने अभियानमा लागेका छन्। एमालेबाट राष्ट्रपति हुँदैन भने नयाँ विकल्पमा जान अघि सारिएको नाममा पनि पुष्पकमल दाहाल सहमत नहुनुले वास्तविकता छरपरस्ट भएको छ।

पुस १० गते माओवादीले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग समीकरण बनाउँदा त्यसको औचित्य सावित गर्ने एउटा आधार थियो। किनभने, कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद नदिने भएपछि पदलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएका र भविष्य धरापमा पर्दै गएका दाहालले बालकोटको ढोका ढक्ढक्याउनुलाई एक हदसम्म औचित्यपूर्ण मान्न सकिएला। त्यही भएर होला, दाहालको उक्त कदमको त्यति साह्रो आलोचना भएको थिएन, बरु कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना भएको थियो। तर, यसपटक दाहालले समीकरण बदल्नुका पछाडि कुनै औचित्यपूर्ण तर्क छँदै छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो, एमालेको पहलमा सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो, तुलनात्मक रुपमा सहजताका लागि नयाँ सांसदहरुलाई मन्त्रीका रुपमा पठायो, प्रदेशहरुमा पनि औचित्यका आधारमा शक्ति बाँडफाँट गरियो। यथार्थमा हेर्दा समीकरण र सरकारमा कुनै असमझदारी नै उत्पन्न भएको छैन। यस्तो बेलामा कुन आकाशवाणीले पुष्पकमल दाहाललाई एकाएक यु टर्न लिनका लागि बाध्य पारेको होला?

सम्भवतः पुष्पकमल दाहाललाई आफू र आफ्नो पार्टीको भविष्यप्रति कुनै विश्वास छैन। ०६४ सालमा २ सय ४० सिटमध्ये एक्लै १ सय २० सिट जितेको माओवादी ०७० सालमा आइपुग्दा २७ सिटमा खुम्चिएको थियो। यस क्षयीकरणलाई बुझेर माओवादीले ०७४ को निर्वाचन एक्लै लड्ने हिम्मत गरेन र नेकपा (एमाले) सँगको सहकार्यमा ३६ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। ०७९ मा पाँच पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्दा माओवादी आधा सिटमा अर्थात् १८ सीटमा सीमित भएको छ। यही क्रम रहँदा अर्को चुनावसम्म पुग्दा माओवादी एकल अंकमा सीमित रहनेछ भन्ने आभाष दाहाल जत्तिका सत्ताका खेलाडीलाई थाहा नहुने कुरा भएन। त्यही भएर हुन सक्छ, जे जसरी हुन्छ, यही कार्यकालमा सत्तालाई व्यापार बनाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा पारौँ भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ। यस्तो दोहोरो, षड्यन्त्रपूर्ण र धोकाधडीले राजनीतिलाई कति दिन नै बचाउन सक्छ र?

एमालेलाई बिना गल्ती दण्डित गरिएको छ। एमालेलाई घेराबन्दीमा पारेर चुनाव हुँदा पनि चाहे जसरी परास्त गर्न नसकेका शक्तिहरुले अहिले विजयको महसुस गरेका हुन सक्छन्। तर, यस घटनाबाट एमालेलाई कुनै घाटा भएको छैन। यसै पनि दाहालको नेतृत्वमा मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वासले एमाले सरकारमा गएको थिएन। बाध्यकारी अवस्थामा विकल्पका रुपमा सरकार गठन गरेकाले त्यसको स्वामित्व लिनु एमालेको दायित्व थियो। यही अवस्थालाई ख्याल गरेर एमाले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएर जनतामा पुगिसकेको छ। र, जनतामा यस प्रकरणबाट एमालेप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न भएको छैन बरु सहानुभूति उत्पन्न भएको छ। जनताको यस सहानुभूति र शुभेच्छालाई विश्वासमा बदल्न सक्छौँ भन्ने विश्वास नेता–कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्पन्न भएको छ। प्रभावकारी प्रतिपक्षका रुपमा काम गर्न सक्दा एमालेलाई कांग्रेस–माओवादीले मैदान खाली गरिदिएका छन्। सत्ताको लेनदेनमा होइन, जनताको आँगनमा निरन्तर पुग्दा एमालेका लागि सहज अवस्था सिर्जना भएको छ। 

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)