ad ad

विचार


विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीति बन्न सक्छ ओलीलाई नै चुनौती

विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीति बन्न सक्छ ओलीलाई नै चुनौती

सीताराम बराल
फागुन ३०, २०७९ मंगलबार १६:२४, काठमाडौँ

राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण कतिपय व्यक्तिमा जनताबीच गइरहने चाहना हुन्छ। पदीय मर्यादा वा अन्य कारणले उनीहरु राजनीतिक कार्यक्रम लिएर जनताका बीचमा जान सक्दैनन्।  

तर, यस्ता व्यक्तिहरु अनेक आवरणमा जनताका बीच जाने गरेका छन्। अक्सर धार्मिक कार्यक्रमको अवसर पारेर मठ–मन्दिर जाने, उपस्थित जनसमूहसँग भेटघाट गर्ने र जनतासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने गर्दै आएका छन्। यसको भित्री उदेश्य भने राजनीतिक नै हुने गरेको छ।
 
उदाहरणका लागि आफ्नै जीवनकालमा राजतन्त्र फर्काउने आशामा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अक्सर मठ–मन्दिर र धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि जनताबीच पुग्ने माध्यमका रुपमा धार्मिक अवसरलाई अधिकतम उपयोग गरिन्।  

भण्डारी १० फागुनमा बाग्लुङको कालिका मन्दिर पुगिन्। त्यहाँबाट पर्वत पुगेर म्याग्दीको सीमा नजिकैको बराहताल मन्दिर दर्शन गरिन्। एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भण्डारीलाई साथ दिए। 

त्यसअघि भक्तपुरको धार्मिकस्थल चाँगुनारायण मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कने सिलसिलामा कमलविनायकसमेत पुगेकी थिइन्, जसको उद्देश्य नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई भेट्नु थियो। बिजुक्छेले नागरिकता विधेयक रोक्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाको सराहना गरेका थिए। 

कार्यकाल सकिन तीन हप्ता मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीका यी दौडाहाहरुले देखाउँछन्, राष्ट्रपति फुर्सदका बेला त्यत्तिकै निष्क्रिय रहने व्यक्ति होइनन्। त्यसैले, केही दिनको विश्रामपछि उनी एमालेको राजनीतिमा फर्कन सक्ने चर्चा एमालेपंक्तिमा व्यापक बन्दै गएको छ।

सक्रिय राजनीति : शीतल निवासबाटै निर्मित आधार 
भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय होलिन् कि नहोलिन्– यसबारे थप विश्लेषणका आधारमा अनुमान गरौँ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २६ माघ २०७४ मा राष्ट्रिय सभामा रिक्त तीन सदस्यका लागि चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतको नाम सिफारिस गरे। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुलाई मनोनित गर्न ‘अस्वीकार’ गरिन्। जबकि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुपर्ने थियो।

३ फागुन (२०७४) मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो र ओली मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहिरहेका तीन सदस्य सिफारिस गर्यो। यसपटक भने कुनै विलम्ब नगरी भण्डारीले उनीहरुलाई मनोनित गरिन्।

प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले दुईदुई पटक गरेका असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सदर गर्ने होस् वा धारा ७६ (५) अनुसार संसदको बहुमत जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको साटो ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री तोक्ने काम होस्– राष्ट्रपति छँदा भण्डारीको भूमिका निश्चित पार्टी वा नेतालाई सहयोग पुर्याउने रह्यो।

ओली प्रधानमन्त्री छँदा नागरिकता अध्यादेशसमेत स्वीकार गरेकी भण्डारीले देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भने संसदले दुईदुई पटक पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसमेत अस्वीकार गरिन्।

यस्तै विवादास्पद भूमिकाका कारण भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति’ मा सीमित भएको आरोप लाग्न थाल्यो। ‘एमालेको उपाध्यक्षको हैसियतभन्दा माथि उक्लन नसकेको’ भन्दै उनको आलोचना भयो।

दलीय ध्रुवीकरण तीव्र भएको समाजमा राष्ट्रपति पनि आलोचित नहुने होइनन्। तर, आलोचना गर्ने आधार भने उनकै असंगत भूमिकाले प्रदान गरेको थियो।

राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि उनी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्। यस हिसाबले केही समय उनमा एमालेको ‘ह्याङओभर’ रहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर, राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि आफू एमालेको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त भएको देखाउन सकिनन्।

हुनसक्छ, फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने आधार तयार गर्न भण्डारीले राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक–गरिमामय पदमा रहँदा समेत विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। कार्यकाल सकिएपछि भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्छिन् भन्ने आशंका वा चर्चाको एउटा कारण राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा उनले निर्वाह गरेको विवादास्पद भूमिका हो।

जब २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धा गरे, उतिबेला चलेको एउटा चर्चाले पनि उनी एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्छिन् भन्ने अनुमानलाई बल पुर्याउँछ।

भण्डारी पहिलो पटक २०७२ असोजमा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्। संविधान अनुसार उनको पहिलो कार्यकाल आम निर्वाचन (२०७४) बाट नयाँ संसद् निर्वाचित नहुन्जेलसम्मका लागि थियो।

आम निर्वाचन–२०७४ सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भयो। त्यसक्रममा नयाँ राष्ट्रपतिमा विभिन्न व्यक्तिका नाम चर्चामा आए। नाम ज–जसको चले पनि फेरि भण्डारी नै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा दोहोरिइन्।

तत्कालीन नेकपा वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार, दुई वर्षमै राष्ट्रपतिबाट हट्नुपर्ने हो भने आफू सक्रिय रुपमा पार्टी राजनीतिमा फर्कने जानकारी उनले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई दिएकी थिइन्।

राष्ट्रपति बनिसकेकी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कंदा उनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय दुवै नेताका लागि चुनौती हुनसक्थ्यो। त्यही कारण उनलाई दोहोर्याएर राष्ट्रपति बनाइएको हो भन्ने चर्चा उतिबेला चल्ने गरेको थियो।

तत्कालीन एमालेको नेतृत्व पंक्तिमा राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राखेका भण्डारी भन्दा सिनियर नेता नभएका होइनन्। तर, दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने अवसर अध्यक्ष ओलीबाट उनले पाइन्।

अध्यक्ष ओलीले प्रदान गरेको यो अवसरको गुन भण्डारीले संविधानभन्दा पार्टीप्रति बफादार राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेर तिरिन्।

राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि उनी पार्टी राजनीतिमा फर्कन सक्छिन् भन्ने विश्लेषणको दोस्रो आधार यो पनि हो।

ओलीलाई चुनौती
एमालेमा ओलीले जसरी पकड बलियो पार्न सके, एउटा कारण राष्ट्रपति हुनुअघि भण्डारीबाट प्राप्त साथ–सहयोग पनि हो। किनकि एमालेका दिवंगत महासचिव मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत उनैसँग छ। एमालेको गुटगत राजनीतिमा भण्डारीले ओलीलाई साथ दिइन्। स्व. मदनसँग मोहित एमालेका धेरै नेता–कार्यकर्ताहरु भण्डारीले ओलीलाई साथ दिएका कारणले गर्दा पनि सहजै ओली समूहमा आवद्ध भए।

मदन भण्डारीको विरासत बोकेकी भण्डारी फेरि सक्रिय रुपमा पार्टी राजनीतिमा फर्कंदा आफूलाई सहयोग पुग्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ठान्न सक्छन्। त्यसैले, आफ्नो सहयोगीका रुपमा भण्डारीलाई पुनः राजनीतिमा सक्रिय गराउन ओलीले नै उत्प्रेरित गर्न सक्छन्।

ओलीपछि एमालेमा नेतृत्व संकटको सम्भावना बढ्दैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पार्टीभित्र सर्वस्वीकार्य छैनन्। सभ्य र सौम्य स्वभावका सुवास नेम्वाङलाई ओली नेतृत्व दिन चाहँदैनन्। विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डेहरुले एमालेको नेतृत्वका लागि ओलीको निगाह प्राप्त गरे भने त्यो ‘आठौँ आश्चर्य’ हुने स्थिति छ।

यी नामपछि सम्भावित नेतृत्वमा गणना हुने नामहरु हुन्– उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल। तर, यी दुई जना एकले अर्काेलाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।

त्यसैले, एमालेको सम्भावित नेतृत्व संकट टार्न एमाले पंक्तिले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन दबाब बढाउन सक्छ। भण्डारीका हकमा ७० वर्षे उमेरको छेकबार पनि छैन। किनभने, उनी ६१ वर्षमा छिन्।

तर, सक्रिय राजनीतिमा भण्डारीको पुनरागमनले ओलीमाथि नै चुनौती सिर्जना हुनसक्छ।

यस्तो सम्भावनाका केही आधार छन्।

एक, एमाले अध्यक्षका रुपमा ओलीको कार्यकाल चार वर्ष अझै बाँकी छ। प्रोटोकलका हिसाबले प्रधानमन्त्री बनेका ओली भन्दा राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी माथि हुन्छिन्। तर, पार्टीको वरीयतामा भने स्वाभाविक रुपमा ओली नै अगाडि हुनेछन्। 

प्रोटोकलको यो बेमेलपूर्ण स्थिति निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीका लागि स्वाभाविक हुने छैन। त्यो स्थितिमा अध्यक्ष ओलीको कार्यकाल नसकिँदै भण्डारीले आफैँ नेतृत्व लिने पहल नगर्न सक्छिन्। 

दुई, ओलीप्रति असन्तुष्ट–असहमतहरुको पंक्ति अहिले पनि एमालेभित्र निकै ठूलो छ। असुरक्षाभावका कारण ओलीको जथाभावीप्रति प्रश्न उठाउने आँट भने त्यो पंक्तिमा छैन। आफूमाथि प्रश्न उठाउनासाथ ओलीले राजनीतिक कत्लेआम गरिदिने स्थिति छ। 

भण्डारीको आकर्षण र आधार एमालेमा दह्रो भएकाले उनका हकमा भने त्यस्तो जोखिम रहँदैन। ७ वर्ष राष्ट्रपति हुँदा उनले एमालेभित्र आधार झन् बलियो बनाएकी छन्। मदन भण्डारीको विरासतका कारण त्यो आधारलाई उनले थप मजबुत बनाउन सक्छिन्। 

पार्टी विभाजनका कारण निराश कम्युनिस्ट पंक्ति उनको अर्काे आधार हुनेछ, जो एकताका लागि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको खोजीमा छ।  

राजनीतिलाई छक्कापञ्जा मात्र ठान्ने भएका कारण ओली नेतृत्वमा रहुन्जेल कम्युनिस्ट एकता हुने सम्भावना ठूलो कम्युनिस्ट पंक्तिले देख्दैन। तर, वास्तविकता के छ भने, एमाले–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादीबीचको एकताविना निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरुले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति छैन।

ओली–प्रचण्ड–माधव नेपालले एकले अर्काेको नेतृत्व स्वीकार गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले, कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताहरुलाई एकता र नेतृत्वका लागि यस्तो साझा व्यक्तित्व चाहिएको छ, जसले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट पार्न सकोस्।  

मदन भण्डारीको विरासत, राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्तित्व, महिला नेतृत्व आदिका कारण एमाले मात्र होइन, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता–कार्यकर्ताहरुले भण्डारीको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ। त्यसैले, कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना खोज्ने क्रममा एमाले नेतृत्वमा भण्डारीको माग बढ्न सक्छ।  

एमाले नै सबैभन्दा ठूलो ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी हो। त्यसैले, एमालेले प्रयास गर्यो भने मात्र एकताको पहलले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ। तर, एकताका नाममा ओलीको छक्कापञ्जाको जालोमा पर्न प्रचण्ड, माधव नेपाल तयार देखिँदैनन्। 

राष्ट्राध्यक्ष बनिसकेको व्यक्तित्व र अनुभव, मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत, चीनसँगको सुमधुर सम्बन्ध आदिका कारण एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीजस्ता तीनै पार्टीको पंक्तिले भण्डारीलाई साझा नेतृत्वका रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ। 

त्यसैले, भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिन् भने उनको आगमनको पहिलो असर ओलीलाई पर्नेछ, त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .