कम्युनिस्ट पार्टीका ७५ वर्ष : समाजवाद अझै कति टाढा छ?

म यी पंक्ति लेखिरहँदा चीनको बेइजिङमा आयोजित कार्यक्रम र भेटघाट सकेर प्रविधिको केन्द्रका रुपमा विकास भइरहेको आन्हुई प्राप्तको हुफेइ सहरमा आयोजित विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको वैचारिक कार्यशालामा भाग लिइरहको छु। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले ७४ वर्ष पार गरिरहँदा चीनमा चाहिँ सन् २०३५ सम्ममा चीनलाई मध्यमस्तरीय समृद्ध राज्य कसरी बनाउने र जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको सय वर्ष पुग्दा सन् २०४९ सम्ममा कसरी समृद्ध र आधुनिक समाजवादी मुलुक बनाउने भन्नेबारेमा बहस र काम भइरहेको छ।

‘सी चिनफिङ थट अन सोसलिज्म विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स् फर अ न्यु एरा’ अर्थात् ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी चिनफिङ विचारधारा’ नाम दिएर यतिबेला चीनका गाउँदेखि केन्द्रसम्म सबैका ध्यान यही सपना साकार पार्नमा केन्द्रित भइरहेको छ। औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक कुराकानीमा पनि चिनियाँहरु राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा चीनले कसरी प्रगति हासिल गरिरहेको छ भनेर सगौरव सुनाइरहेका भेटिन्छन्।

चिनियाँहरुसँग भन्नका लागि धेरै कुरा छन्। उनीहरुसँग आफैँले निर्माण गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ, चमत्कारपूर्ण वर्तमान छ र त्यही वर्तमानमा उभिएको आशापूर्ण भविष्य छ। अब चीन पूर्ण रुपमा आफ्नो खुट्टामा उभिइसकेको छ र उसको दौड महाशक्ति अमेरिकालाई उछिन्नेमा सफलताको नजिक छ। यो सबै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्भव भइरहेको छ। सोभियत संघ र पूर्वी युरोपबाट कम्युनिस्ट सत्ता ढल्दा एक्लो चीनले सतर्कतापूर्वक त्यसबाट सिकेको मात्र छैन, असफलतालाई सफलतामा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने पाठ पनि सिकेको छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हामीसँग यस्ता गौरवका कथाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक रुपमा हामीले धेरै परिवर्तन ल्याएका छौँ। चीनमा जनवादी क्रान्ति सफल भएकै वर्ष अर्थात् सन् १९४९ को अप्रिल २२ मा भारत प्रवासमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न धारामा बाँडिए पनि विचारधारा देशव्यापी रुपमा विस्तार भएको छ। कम्युनिस्टहरुकै कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको छ, संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ र मुलुकलाई अब समाजतर्फ लैजाने कुरा संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ। राजनीतिक आन्दोलनका हिसाबले नेपाल जस्तो मुलुकमा उच्च राजनीतिक जागरण र अग्रगामी परिवर्तन आउनुमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णायक भूमिका छ। 

प्रश्न उठ्छ– कम्युनिस्ट पार्टीको उदेश्य यति मात्र हो त? तीव्र राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नागरिकका समृद्धिका सपनाहरु पूरा हुन्छन् त? निश्चय नै राजनीति ठिक ठाउँमा नल्याइकन आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउन सकिँदैन। तर, अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धिका लागि कति पर्खिनुपर्छ?

चीनमा देङ स्याओपिङले बिरालो कालो होस् वा सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई जोड दिएजस्तै हामीले नेपालमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरु धेरै बाँकी छन्। कम्युनिस्ट छैनन् भन्ने हो भने देशभरि छरिएका छन्, कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा नलागेको वा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत नहालेको मानिस नभएको ठाउँ छैन। देशका कुनाकाप्चासम्म कम्युनिस्ट पार्टीका कमिटीहरु छन्, कम्युनिस्ट जनमत छ। यहाँ चीनमा जम्मा भएका अन्य देशका १९ कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरु आश्चर्यका साथ सोध्दैछन्– ‘तिम्रो देशमा यति धेरै मानिस कम्युनिस्ट कसरी भए? जबकि, क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएको होइन, एउटा मात्र पार्टी पनि छैन।’

तर पनि प्रश्न उठ्छ– हामीले जनताको आकांक्षालाई किन सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ? आज आएर सिंहावलोकन गर्दा यसलाई हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलता मान्छौँ कि असफलता? कम्युनिस्ट आन्दोलन ७५ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा आजको बहसको मूल विषय यता केन्द्रित हुनुपर्छ। खासगरी, लामो भविष्य भएका युवा नेता–कार्यकर्ताको बीचमा यस प्रश्नले विशेष महत्व पाउनुपर्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि स्थापनाकालदेखि नै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानुलाई आफ्नो लक्ष्य ठान्दै आएको छ। साम्यवाद त सैद्धान्तिक विषय भइहाल्यो, आजको अवस्थामा नेपालमा समाजवादमा जान सकिन्छ कि सकिन्न? शिक्षा, स्वास्थ्य र पुँजी निर्माण नाफा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न? आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। 

यसमा शंकै छैन– पर्याप्त पुँजीको विकास नगरी समाजवादमा जान सकिन्न। के त्यसो भए निजी सम्पत्ति र पुँजीको तीव्र विकासले समाजवादतिर जाने आधार तयार गर्दछ त? पक्कै गर्दैन। किनभने, व्यक्तिको गोजीमा जाने पुँजीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सक्दैन र पर्याप्त राष्ट्रिय पुँजीको अभावमा समाजवादमा जान सकिँदैन। त्यसका लागि राज्यको भूमिका प्रभावकारी र नेतृत्वदायी हुनुपर्छ। पुँजीवाद अपनाइरहेका मुलुकहरुले पनि पछिल्ला दिनमा संरक्षणवादको नीति अघि सारेको देख्दा राज्यको प्रभावकारिता अझ बढेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न किसिमका सरकार बने, कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भए। तीमध्ये २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुले साँच्चै समाजवादतर्फको यात्रालाई सहज बनाएका छन्। सानो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले नागरिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्वलाई उजागर गर्दछ भने स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, न्यूनतम दिन रोजगारीको सुनिश्चितता जस्ता कुराले वास्तवमा समाजतर्फको बाटो देखाएका छन्। एकातिर गाउँलाई विकासको केन्द्र मान्ने र अर्कातिर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नका लागि ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउने नीति नै आजका दिनमा समाजवादी नीति हुन्छ। ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल नपारी अरु कुनै पनि बाटोबाट समाजवादतर्फ अघि बढ्न सकिन्न।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको अति निजीकरणलाई निरुत्साहित गरी त्यसमा राज्यको भूमिका बढाउनैपर्ने बेला आएको छ। संविधानमा समाजवाद लेख्ने नेपाल जस्ता मुलुकको त कुरा छाडौँ, पुँजीवाद हाबी रहेका राज्यहरुले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आफ्नो दायित्व स्वीकार गरेर जिम्मा लिएको कुराबाट हामीले सिक्नैपर्छ।

समाजवाद आफैँ आउने होइन, ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि आधार तयार गर्नु नेपालका कम्युनिस्टहरुको प्रमुख कार्यभारका रुपमा रहेको छ। नत्र भने हरेक १५–२० वर्षमा परिवर्तनको तिर्खाबाट गुज्रिने जनताले पानीको अभावमा कुनै घातक पदार्थ पिउन सक्छन् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। 

समाजवाद गरिबीको वितरण होइन, समृद्धिको दर्शन हो। हरेक मानिस न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित नहोऊन् र आफ्नो योग्यता अनुसारको काम पाऊन् भन्ने अवधारणा समाजवादले बोकेको छ। कम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति भिन्न रुपमा सम्पन्न भइसकेपछि अबको कार्यभार समाजवाद हुनुपर्नेमा कुनै सन्देह नहुनुपर्ने हो। तर, समस्या यहाँनेर छः कतै काशी जान कुतीको बाटो त प्रयोग भइरहेको छैन? 

माछाको तेलमा माछा तार्ने कार्यनीति नेपालका कम्युनिस्टहरुका सन्दर्भमा लागू भएको छ। जो बढी संस्कारको कुरा गर्दछन्, जो बढी सिद्धान्तको कुरा गर्दछन्, जो बढी एकताको भाषण गर्दछन्, यथार्थमा उनीहरु नै संस्कारहीन रुपमा र असैद्धान्तिक तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको पक्षमा उभिएका दृष्टान्त एक होइन, अनेक छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरु नै दिग्भ्रमित हुँदा, बाटो बिराएर हिँड्दा, निष्क्रिय रहेर बस्दा र ससाना टुक्रामा सीमित हुँदा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन आजको नेपालको मूल प्रवृत्ति भइरहनुलाई चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ।

कुनै पनि विचारधारा वा वाद जनतासँग जोडिन सकेन भने त्यसले समाजमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। रुस र पूर्वी युरोपमा लामो समयसम्म सत्तामा रहेर पनि कम्युनिस्टहरुले किन आफैँले बनाएको सत्तालाई बचाउन सकेनन् र चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई कसरी क्रमशः थप बलियो बनाइरहेको छ भन्ने उदाहरणलाई तुलना गरेर हेर्दा उत्तर आफैँ प्राप्त हुन्छ। जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्दैन, तबसम्म त्यसले जमिनमा खुट्टा टेक्न सक्दैन। यो कुरा चीनले राम्ररी बुझेको छ। १ अर्ब ४० करोड जनतालाई खुवाउनु, रोजगारी दिनु, शिक्षा–दीक्षा दिनु र शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्नु चानचुने कुरा होइन। यदि चीनले ती नागरिकको गास, बास र कपासको जिम्मा लिँदैनथ्यो भने माओत्सेतुङ, देङ स्याओपिङ वा सी चिनफिङको नाम जपेर ती मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीका वरिपरि गोलबन्द हुने थिएनन्।

चीनले आफूलाई कसरी परिवर्तन गरेको छ भन्ने बुझाउनका लागि चीनमा रहँदा हामीलाई आनहुई प्रान्तको एउटा सानो गाउँ दावेईमा लगिएको थियो, जहाँ परम्परागत कृषिबाट किसानहरुलाई समुदाय निर्माण गरेर कसरी आधुनिक कृषितर्फ परिवर्तन गरियो भनेर प्रत्यक्ष रुपमा देखाइएको थियो। सामान्य रुपमा सुन्दा कुनै वृत्तचित्रमा देखिने दृश्य जस्तो लाग्ने यस्ता तिलस्मी घटनाहरु चीनभरि नै नभएको भए सायद आज चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति हुन सम्भव हुने थिएन। हाम्रो जस्तै भैँसी पाल्ने किसानहरु अहिले एटीम चलाउने स्मार्ट किसानमा रुपान्तरण भएका छन्, खेत रोप्ने किसानहरु सामूहिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध छन्, फलफूल र तरकारीको व्यापार गर्नेहरु हाइब्रिड तरकारी व्यवसायका मालिक भएका छन्।

हाम्रा नीतिहरु आफ्नो खुट्टामा उभिनैपर्छ। विश्व बैंक, अतर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा एसियाली विकास बैंकले के भन्छ भन्ने होइन, ताप्लेजुङको चौरीपालक किसान र हुम्लाको नुन बोकेर जीन्दगी बिताएको आम मान्छेको जीवन कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नीति नै आजका सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक नीति हुनुपर्छ। बीपी कोइरालाले समेत एउटा गरिबको तस्वीर राखेर नीति बनाउनु भन्ने सन्दर्भलाई कांग्रेसले उहिल्यै नवउदारवादका पाउमा चढाइसकेको अवस्थामा उसैसँग मिलेर सरकार बनाउने र उसैलाई अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिएर समाजवादतर्फ जान सकिन्छ भन्नु जनतामाथि धोकाधडी मात्र हुन्छ।

नेपालक कम्युनिस्टहरुको एउटा मुख्य समस्या– पहिचानको समस्या हो। नाममा होइन, नीतिहरुमा फरक अनुभूति गर्न गाह्रो अनुभव भइरहेको आलोचनामा दम छ। दक्षिणपन्थी कांग्रेसभन्दा आर्थिक नीतिमा कम्युनिस्टहरु कसरी पृथक छन् भन्ने कुरा भनेर होइन, व्यवहारबाट अनुभूति हुनैपर्दछ। जसरी नेकपा (एमाले) सरकारमा हुँदा कुनै न कुनै जनताका पक्षका नीति अवलम्बन गर्दछ, त्यसैगरी अरु कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि दक्षिणपन्थको पुच्छर नभइकन नीतिहरुमा पृथकता देखाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, कम्युनिस्टहरु भनेका पनि कांग्रेस जस्तै हुन् वा भाइ कांग्रेस हुन् भन्ने भान भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दीर्घकालीन रुपमा ठूलो घाटाको विषय हुन्छ। किनभने, दक्षिणपन्थी–पुँजीवादी नेपाली कांग्रेसलाई नेता मान्ने कुराले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सम्पूर्ण रुपमा उसैको नेतृत्व स्थापित हुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ। आजको २५ वर्षपछि कम्युनिस्ट पार्टी सय वर्षमा पुग्दा हामीले नयाँ पुस्तालाई के जवाफ दिन्छौँ?