तीन शीर्ष नेताबीच छलफलका तीन आयाम

दोस्रो अधिवशेन सुरु हुँदै गर्दा सांसदहरु आफैँ नांगिन थालेका छन्। कोही संसद्मै कपडा खोलेर नांगिन्छन्, कोही नांगिनका लागि खोल्नै नपर्ने कपडा लगाएर गइरहेका छन्। संसदीय समितिहरु बन्न सकेका छैनन्, सुनुवाई विशेष समिति बन्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक छ। संसद्मा स्वस्थ बहस र आलोचना होस्, सत्तापक्षले सत्तापक्षको जस्तो र प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गरुन् भन्ने चाहनाले मूर्त रुपमा लिन सकेको छैन।

संसद्मा बोलेको हेर्दा सांसदहरुको अध्ययन, मिहिनेत र प्रस्तुति कति दयनीय छ भन्ने देखिन्छ। कतिपय बोल्छन्– मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनका लागि। अनि अरु कतिपय बोल्छन्– मैले बोलेको थिएँ नि भनेर हाजिर जनाउनका लागि। गहन अध्ययन, छलफल र प्रस्तुतिको अभावले संसद् फिक्का बनेको छ। संसद्लाई जीवन्त बनाउनका लागि पनि दलहरुबीच सहमति हुन आवश्यक छ।

संसद्मा बोलेका कुराको सुनुवाइ हुन्छ र त्यसले अर्थ राख्छ भन्ने स्पष्ट अनुभूति जनतालाई हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास सुरु हुन लागेकाले अब चाहिँ प्रभावकारी होला किन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। बेलायतमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले साताको एक दिन जवाफ दिने अभ्यास आरम्भ गर्ने हो भने बल्ल संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र आकर्षण बढ्छ। मन्त्रीहरुका हकमा चाहिँ नियमित नै गर्नुपर्छ।

संसद् जनताको आवाज बोल्ने थलो हो। त्यहाँ जनताका आवाज उठ्नुपर्छ, चर्को गरी। तर, हाम्रा सांसदहरुले जे पायो त्यही बोलिरहेका छन्, सही तथ्यांकसमेत भन्न सक्दैनन्। बोलेका कुराको छानबिन गरी गलत तथ्य भएमा त्यसलाई संसद्मै सुनाइदिने र अभिलेखबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्र सांसद्लाई आफ्नो बोलीप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। अन्यथा, जसले जे बोले पनि हुने एक मात्र ठाउँ संसद् हो भन्ने भान पर्दै जान थालेको छ।

तीन प्रमुख दलहरुबीच संसदीय समितिको बाँडफाँट र नेतृत्व चयनमा सहमति भएसँगै संसद्ले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मिनि संसद्का रुपमा चिनिने र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउने बाटो खुलेको छ। स्वार्थ समूहबाट टाढा राखेर ती समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउँदा मात्रै संसद् प्रभावकारी हुन्छ। किनभने, ऐन–कानुनहरुको दफावार छलफल र अन्तिम रुप त्यहीँ तयार हुने भएकाले चलखेलको प्रयास पनि त्यहीँ हुन्छ।

नक्कली शरणार्थी मुद्दामा निष्पक्ष छानिबन 
नक्कली शरणार्थी काण्डले मुलुक तातिएको छ। यो अपराध हो÷होइन भन्ने प्रश्नै भएन। अनि अहिले पक्राउ परेकाहरु यसमा संलग्न छन् कि छैनन् भन्नेमा पनि कुनै शंका रहेन। खाली निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन र ठूला माछालाई बचाइन्छ कि बचाइँदैन भन्ने मात्र मानिसहरुका मनमा छ। आइतबार टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यसै सन्दर्भको कार्यक्रममा दुई घण्टा बस्दा बौद्धिक समुदायको मनोविज्ञान जुन रुपमा प्रकट भएको पाइयो, यसले अहिले मुलुक कसरी उद्वेलित भएको छ भन्ने देखिन्छ। मानिसहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा निस्केका छन्। मिडियाले नलेखेको भए भित्रभित्रै मिलाउने थिए भन्ने नागरिकलाई परेको छ। अझ अदालत पेश गर्दा कसैलाई हतकडी लगाउने, कसैलाई नलगाउने, हिराशतमा राख्दा कसैलाई सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राख्ने, कसैलाई अरु अभियुक्तहरुसँग राख्ने जस्ता व्यवहारले कतै अभियोजनमा पनि यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका उब्जाएको छ।

राम्रो के भएको छ भने यसबीचमा शीर्ष नेताहरुको बैठक जति बसेको छ, प्रहरी अनुसन्धान त्यति प्रभावकारी देखिएको छ। आफू निकटकाहरु तानिन्छन् भन्ने डरले मुख्य नेताले अनुसन्धान गर्न दिँदैनन् भन्ने बुझाइ केही हदसम्म खण्डित भएको छ। शरणार्थी प्रकरण यस विन्दुमा आइपुगेको छ, जसले अनुसन्धान नगर भन्छ, उही नांगिने अवस्था सिर्जना भएको छ। शीर्ष नेताहरुमा यसको दवाव परेको छ र कसैलाई केही नगर भन्न सक्ने अवस्था छैन।

बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा शेरबहादुर देउवा कति मर्माहत हुनुहोला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। छानेर बनाएको गृहमन्त्री, नेविसंघ हुँदै तरुण दलको अध्यक्ष र उस्तै परे उत्तराधिकारीका रुपमा विकास गरिएको नेता गिरफ्तार हुँदा सत्तारुढ पार्टीका सभापतिलाई सहज लाग्ने कुरा भएन। तर, रोक्नका लागि जति प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले जुटाएको अकाट्य प्रमाणले उनलाई छाड्नै नसकिने भएपछि पक्राउ गरिएको छ। अझ देउवापत्नी आरजु र खाँडपत्नी मञ्जुको नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको छ। यो काण्ड हुँदा उनीहरुको हालीमुहाली भएकाले संलग्नता छैन होला भनेर पत्याउन मानिसलाई कठिन भएको छ। त्यसैले उनीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएपछि बल्ल छानबिनले एउटा चक्र पूरा गर्छ।

प्रहरीबाट हतारहतार पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राम्रो भएको छ, पार्टीलाई नै बद्नाम बनाउने गरी भागिरहेका रायमाझी कानुनी प्रक्रियाभित्र आइपुगेका छन्। शरणार्थी प्रकरण सामान्य मुद्दा मात्र होइन। ठगी हो, मानव तस्करी हो, संगठित अपराध हो र भ्रष्टाटार हो। त्यसभन्दा अझ बढी गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै यस्ता काम गर्नु राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो, राज्यद्रोह हो। त्यसकारण यस मुद्दामा पदमा रहेका अभियुक्तहरुलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा पनि चलाउनुपर्छ। बल्ल पदमा रहेका र जानेहरुमा यस्तो गर्नुहुने रहेनछ भन्ने चेतना पलाउँछ।

मुलुकलाई अघि बढाउन दलहरुबीच सहकार्य छ। दलहरुले नच्याप्ने हो भने भ्रष्टाचारी उम्किन सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानलाई दलहरुले व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन र कडा कारवाहीबाट मात्रै हामीले दलहरुलाई पनि शुद्धीकरण गर्न सक्छौँ।