दाहालको भ्रमण : भारतकै हात माथि

संयोगले यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला म पनि नयाँ दिल्ली वरपर रहेकाले भारतीय मनोविज्ञान, नेपालको तयारी, दुबै पक्षको प्रस्तुति र भ्रमणका अन्तर्यहरुका बारेमा स्थलगत रुपमै धेरथोर जानकारी प्राप्त गर्ने मौका मिलेको छ। नेपाली पक्षको फितलो प्रस्तुति, माग्ने मानसिकता, भारतलाई ‘नचिढ्याउने’ नीति, खास मुद्दामा प्रवेश गर्ने अरुचि जस्ता विषय त छताछुल्ल भई नै रहेका छन्। त्यसबाहेक भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्बन्ध विस्तारको अवसरका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको उदेकलाग्दो दृश्य पनि देखा परेको छ। बिना संस्थागत स्मरण र बिना तयारीका भेटघाटहरु कति प्रत्युत्पादक हुन्छन् भन्ने कुरा सम्भवतः अर्को भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीको पनि स्मृतिमा नरहने हाम्रो अभ्यास नै भइसकेको छ।

म नयाँ दिल्लीमा रहँदा चिनजानका थुपै्रै पत्रकार मित्रहरुले भेटघाट गर्न चाहेका थिए। प्रायः कुराकानी हुने र सञ्चारको सुविधा र सूचनाको सहज पहुँचका कारण सम्पर्कमा रहिरहेका ती मित्रहरुका अनुरोधहरु मैले स्वीकार नगर्नुका पछाडि खास कारण थियो। मलाई थाहा थियो– उनीहरु मसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे। र, उनीहरुलाई पनि थाहा थियो– हाम्रो पार्टीको अडान के छ र म के धारणा राख्दछु। 

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका एजेन्डाप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै आलोचनात्मक दृष्टिकोण थियो र उहाँहरुले भारतसँगको सम्बन्धलाई पार्टीगत, व्यक्तिगत, पारिवारिक लाभ र सत्ता जोगाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने कुराप्रति हाम्रो सख्त आपत्ति छ भन्ने भारतीय सञ्चारकर्मीहरुबाट पनि छिपेको छैन। तर, मैले यी सबै कुरा आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भ्रमण गरिरहेको बेला त्यही देशको राजधानीमा पुगेर भन्न उपयुक्त ठानिनँ। हो, हाम्रा असहमति छन्, हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका बारेमा वार्ता र भारतले हालै नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत समावेश गरेर इतिहासमा कहिल्यै पनि अस्तित्वमा हुँदै नभएको ‘अखण्ड भारत’ का नाममा संसद्मा राखेको मुरालका विषयमा कुरा गर्न सुझाव दिइसक्नुभएको थियो, पार्टीका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै पाँचवटा विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो। यी सबै सार्वजनिक जानकारीमै छन्। 

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ अर्काको देशको भ्रमणमा गएको बेला के बोल्ने र के नबोल्ने भन्नेबारेमा सामान्य मर्यादाको पनि ख्याल नरहेको देखिएको छ। नेपाल–भारतबीच सीमा नक्सामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। आधिकारिक रुपमै सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा दुई देशका बीचमा नक्सांकन हुन बाँकी नै छ। यस्तो बेलामा भारतले हडपेको नेपाली भूमिको साटो बंगलादेशसम्म जानका लागि भारतले हामीलाई भूमि उपलब्ध गराएमा सट्टापट्टा गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले सबैलाई आश्चर्यमा पार्नुभएको छ। 

यस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयमा देशभित्र कुनै छलफल भएको छैन। प्रमुख पार्टीहरुबीच त के सायद सत्ता गठबन्धनभित्र पनि यस विषयमा छलफल भएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई हाकाहाकी नेपाली भूमिमाथिको अधिकार त्याग्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत कसरी र कहाँबाट आयो होला? समस्या सुल्झाउने चरणमा पुग्दा अनेक विकल्पहरुका बारेमा छलफल हुन सक्छ, उहाँले भनेझैँ बंगलादेश मोडलमा जमिनको साटफेरका बारेमा पनि कुरा उठ्न सक्ला। कतिपय विज्ञहरुले विगतदेखि नै यो कुरा उठाउँदै पनि आएका छन्। तर, यस विषयमा दलहरुका बीचमा एक मिनेट पनि छलफल भएको छैन। देशको कार्यकारी प्रमुखले पहिल्यै आफ्नो मुख खोल्नु अत्यन्त आश्चर्यको कुरा छ। विभिन्न तहमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले यसरी आपत्तिजनक रुपमा बोल्दै हिँडेपछि यसभित्र के रहस्य छ र कसको योजनामा यो प्रस्ताव अगाडि आयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्दछ। 

मानौँ, बंगलादेशकै मोडलमै जानका लागि सहमति बन्यो। त्यसका लागि पनि पहिले भारतलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा सहमत गराउनुपर्छ। यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नभइसकेपछि बल्ल समाधानमा कसरी सहमति कायम गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल हुन्छ होला। यहाँ त पहिल्यै अनाधिकृत एजेन्डा सार्वजनिक गरेर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको होइन भन्नका लागि हतार छ भन्ने सन्देश दाहालले दिल्लीमा दिनुभएको छ। ठीक छ, भारत रिसाउला कि भनेर उहाँले यसपटक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उठाउनुभएन, यो उहाँको रुचिको कुरा होला। तर, देशलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने, मुलुकको राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गर्ने र नेपाल राष्ट्रको अडान कमजोर बनाउने अधिकार दाहालसँग कदापि छैन।

पुष्पकमल दाहाललाई कहाँ समात्यो भने दुख्छ र कसरी गलाउनुपर्छ भन्ने भारतलाई राम्ररी थाहा छ। मे ३१ तारिखका दिन दाहाल आइसीटी मौर्य पुग्नासाथ भेट्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले कुनै पनि विषयमा सहमति हुन गाह्रो रहेको सन्देश दिएर दाहाललाई प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन हस्तान्तरण तथा सीमाका बारेमा कुरा उठाउन्न भन्ने ठाउँमा पुर्याउनकै लागि त्यस्तो अडान अघि सारिएको बुझ्न गाह्रो छैन। जसरी एउटा झुट बोलेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न अरु झुट पनि बोल्दै जानुपर्छ, त्यसैगरी एक ठाउँमा चुकेपछि अनेक ठाउँमा चुक्दै जानुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रधानमन्त्री दाहाल बन्नुभएको छ। भारतलाई मनपर्ने विषय मात्र उठाउनेदेखि उज्जैन पुगेर गेरुबस्त्र धारणसम्मको कष्ट यसैको परिणाम हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चार दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार फर्किनुभएको छ। अरुले चर्चा गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् चाहिँ आफ्नो भ्रमणको महिमामण्डित गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। भारतमै रहँदा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिएको अन्तर्वार्ता र नेपाल फर्कनासाथ त्रिभुवन विमानस्थलमा बोलेका कुरालाई विश्लेषण गर्दा उहाँ यस भ्रमणबाट अत्यन्त उत्साहित देखिनुभएको पाइन्छ। सानो कुरालाई पनि ठूलो बनाएर चर्चा गर्ने पुष्पकमल दाहालको बानी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि सुध्रिएको रहेनछ भन्ने यस प्रकरणमा पनि देखिएको छ।

‘अफिसियल भिजिट’ भएका कारण केही न केही सहमति हुन्छन् भन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो र भएका पनि छन्। तीमध्ये नेपालले बंगलादेशसम्म विजुली निर्यात गर्न पाउने, कार्गो रेल सेवा अघि बढाउने, डिजिटल पेमेन्ट जस्ता केही व्यावहारिक रुपमा आवश्यक विषयहरु छन् भने तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए, आइसीपीको निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण जस्ता केही पाइपलाइनमै रहेका विषयहरु अघि बढेका छन्। जे जति भएका छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्दा दुबै देशलाई फाइदा नै हुन्छ। तर, जुन स्तरमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई प्रचार गरिएको थियो र अपेक्षा राखिएको थियो, त्यसबाट भ्रमण विमुख भएको छ। 

समस्यालाई कार्पेट मुनि राखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो छ भन्नु आत्मरति मात्र हुन्छ। राजनाीतिक मुद्दाहरु आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, आर्थिक मुद्दाकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतले ठूलो छाती बनाएको देखिँदैन। सानातिना कुरा नेपाललाई दिए जस्तो देखाउने र रणनाीतिक मुद्दामा आफ्नो हात माथि पार्ने पुरानै चलन छ। यसमा हामीले धेरै गुनासो गर्ने भन्दा पनि आफ्नो तयारी त्यही अनुरुप गर्ने र आफूलाई आवश्यक कुरामा सहमतिमा पुग्ने कुरामा ध्यान दिन सर्वथा चुकिरहेका छौँ।

यतिबेला नेपाललाई चाहिएको १५ थान मुर्रा भैँसी हो कि भैरहवा र पोखराको हवाई–मार्ग हो? २७ बर्षदेखि बेवारिशे बनिरहेको पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन हो कि डडेल्धुराको शीर्ष र आलितालमा अनुदानमा एक–एकवटा पुल निर्माण हो? नेपालमा जुन कुनै देशको लगानीमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात हो कि भारतीय लगानीलाई मात्रै नेपालमा सुरक्षा दिने हो?

नेपालले तत्कालै चाहेका र अनिवार्य विषयहरु तपशीलमा परेका छन्। जब दिने र लिने मानसिकताका साथ छलफल हुन्छ, लिनेले त्यति पाउँछ, जति दिनेले दिन्छ। यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा पनि त्यस्तै भएको छ। ती विषयहरुमा मात्र सहमति भएको छ, जुन भारतले चाहेको छ। नेपालले चाहेका विषयहरुलाई थाँती राखेर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ– ‘मेरो भ्रमण अत्यन्त सफल भयो।’

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक हवाई मार्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई सहमत गराउन सक्नुभएन, ईपीजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरणका बारेमा कुरै उठाउन सक्नुभएन, सीमा विवादका बारेमा कुनै कुरै गर्नुभएन। नेपालमा जुनसुकै देशको लगानीमा उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्ने गरी मनाउन सक्नुभएन। यत्रा महत्वका विषयहरुमा प्रवेश नै नगरी फर्किनु ‘भ्रमण अत्यन्त सफल’ हुनु हो?

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)