सुरु गरौँ आफ्नै बखानबाट।
जीवनको उकालीओरालीमा पहिलो १५ वर्ष स्कुलको पढाई, तास खेल्दै, मामाघर, आदि भन्दै बिते। त्यसपछिका ६ वर्ष स्कुलको सट्टा कलेज भयो र जागिर पनि थपियो। २१ वर्षको उमेरमा बिहे भएपछि घरपरिवारको उत्तरदायित्व, जागिर, पढाइका साथै शनिबार, बिदाका दिन र दसैँतिहारमा तासजुवा त छँदै थियो। अठ्ठाइस वर्षको हुँदा तीन बच्चा, ३४ वर्षको हुँदा बुबाको स्वर्गवासले समाजसँग खारिँदै गएको मलाई स्वदेश र विदेशका अनगिन्ती यात्राले धेरै कुरा सिकायो।
उमेरको उकालीसँगै ऋणले गाल्दै लग्यो भने जागिरले पगाल्दै। ५८ वर्ष पुग्दा, दुई वर्ष स्थानीय स्कुलमा पढाएछु, झण्डै पाँच वर्ष सरकारी नोकरी गरेछु, २३ वर्ष बैंकको जागिर खाएँ, तीन वर्ष प्रकाशन गृहको अनुभव र त्यसपछिका दुई वर्ष निजी क्षेत्रको कामले थकाइ मार्ने कहिल्यै फुर्सद भएन।
अनि मेरा लागि समयले कोल्टे फेर्यो, आफूले कलेज पढ्दा झण्डा समातेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले फेरि त्यतै सक्रिय गरायो। करिब आठ वर्षदेखि रोजिरोटी र परिवारका लागि बिताइने समय बाहेक आफ्नो सम्पूर्ण समय त्यतै बित्यो र बित्दैछ।
जीवनमा मैले सबैभन्दा धेरै पढेको किताव कि त श्रीमद्भगवद्गीता भयो कि त नेपाली कांग्रेसको विधान। सक्रिय जागिरे जीवनबाट बाहिर आएपछि तीन वटा काममा व्यस्त भएँ। पहिलो, देश–विदेशमा हुने बैंकिङका तालिममा प्रशिक्षकको भूमिकामा। दोस्रो, सामाजिक सञ्जाल र यदाकदा साथीहरूकोमा श्रीमद्भगवद्गीताको प्रवचनमा। र, तेस्रो सबैभन्दा धेरै, देशभरि र बाहिर पनि नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहका सदस्यहरूलाई नेपाली कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त र विधान बुझाउन प्रशिक्षकको भूमिकामा।
प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली कांग्रेसको विधान पढाउन मात्रै म पटकपटक देशका ४८ जिल्ला पुगेको छु, अनगिन्ती कार्यक्रममा सामेल भएको छु। त्यसैले समय–समयमा कांग्रेस पार्टी विवादमा पर्दा परिवारका सदस्य र राजनीतिबाट टाढा तर चासो राख्ने साथीहरूले भन्ने गर्छन्, ‘तैँले पढाउने कांग्रेसको गति देखिस्?’ यस अर्थमा म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने, म नेपाली कांग्रेसको विधान बुझ्छु र जोसुकैसँग यसका प्रत्येक धारा उपधारामा सार्थक बहस गर्न तयार छु।
अब विषय प्रवेश गरौँ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुने जम्मा चारवटा अवस्था परिकल्पना गरेको छ। पहिलो, आवधिक नियमित महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनको बेलामा, दोस्रो सभापतिको राजीनामाबाट, तेस्रो मृत्यु (जसलाई विधानमा अन्य कारण भनिएको छ) र चौथो अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइएको अवस्थामा। यसबाहेक पाँचौँ विधि विधानमा छैन, छ भने देखाउन मेरो चुनौती भयो।
आवधिक महाधिवेशनमा सभापति लगायत कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यको लागि निर्वाचन हुन्छ, जसको लागि तलैबाट चुनिएर आएका नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गोप्य मतदान गर्छन्। राजिनामा स्वेच्छाको कुरा भयो भने मृत्युको अवस्था असामान्य परिस्थिति भयो। अर्को अविश्वासको प्रस्ताव हो। राजीनामा र मृत्युको बेलामा छ महिनाभित्र गरिने विशेष महाधिवेशनले मौजुदा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट मतदानको प्रक्रिया अवलम्बन गरी बाँकी अवधिको लागि नयाँ सभापति चुनिन्छन्।
जहाँसम्म सभापतिप्रतिको अविश्वासको प्रस्तावको कुरा छ, २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलका लागि बैठक बोलाउन सकिने र ६० दिनभित्र हुने अधिवेशनबाट दुई तिहाइ सदस्यले सो प्रस्ताव पारित गर्न सकिनेछ।
नेपाली कांग्रेसको विधान यति स्पष्ट हुँदाहुँदै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पूर्वसन्ध्यामा आएर उद्देश्यविहीन विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर अभियान दबाबमूलक काम मात्रै हो भन्न सकिन्छ। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा यो यस्तो दबाब हो, जसले पार्टीलाई तलैदेखि चिराचिरा पार्छ। कसैले यसको वैधानिक औचित्य पुष्टि गर्नसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एउटा लहड बाहेक अरु केही हुनै सक्दैन।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त आफूलाई घोर लोकतान्त्रिक भनेर देशी–विदेशी मञ्चमा मात्र नभएर चौतारो, कफीसप र भट्टीसम्ममा भन्न नथाक्ने नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के बुझेर यसमा हस्ताक्षर गरे भन्ने हो। यी हस्ताक्षरकर्ताले भोलि चुनावका बेलामा घरदैलोमा जनतालाई के भन्ने? देश समस्यामा भएको बेलामा तिमीहरू ‘देशभन्दा पार्टी माथि’ भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा थियौ हैन भनेर कसेले सोध्यो भने के जवाफ दिने?
देशमा फरक प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार बनेको छ। सरकारले राजनीतिक दललाई नचिनेझैँ गर्छ। नेताका नामै लिएर वा नलिएर गालीको वर्षा छ। कतिपय नेताका घर जलेको छ, व्यवसाय जलेको छ र यस्तो बेलामा हामी देशमा भएका तमाम समस्या समाधानका लागि बाहिरै बसेर नेतृत्व लिनुपर्ने बेलामा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ पार्दै औचित्य समेत पुष्टि गर्न कठिन विशेष महाधिबेशनमा लाग्ने? यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ?
जति शक्ति अहिले गलत कामको लागि हामी लगाउँदैछौँ, त्यसको आधा मात्र शक्ति लगायो भने मंसिर वा माघसम्म नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न हुन सक्छ।
विधानमा विशेष महाधिवेशनको प्रावधान देशमा कुनै अप्ठेरो स्थितिको सिर्जना भयो र नियमित अधिवेशनको समय भएको छैन भने महत्वपूर्ण निर्णयमा जानुपर्यो भन्नका लागि हो। अरु कुनै प्रयोजनको लागि हुँदै हैन र छैन। अहिले त नियमित महाधिवेशनको समय हो। आफ्नो पदावधि सकेपछि गरिने विशेष महाधिवेशन आफैँमा अवैधानिक भएन र? कि हामीले नियमित महाधिवेशन गर्न जे जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौँ, कि अब दुईचार वर्ष नेपाली कांग्रेसमा नियमित महाअधिवेशन गर्ने स्थिति छैन, तसर्थ हाम्रो पार्टीलाई विशेष महाधिवेशन मार्फत संवैधानिक वैधता दिऊँ र केही वर्ष तदर्थवादमा पार्टी चलाऊँ भन्ने हो?
यदि यो हो भने नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद मध्येको लोकतन्त्र छाडेको घोषणा त्यही विशेष महाधिवेशनबाट गरे हुन्छ।
के मैले मेरा सन्ततिको भविष्य यस्तै कर्म गर्ने नेताको भरमा छाड्नुपर्ने हो? भोलिबाट मैले फेरि नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा गएर विधानको कसरी व्याख्या गर्ने? भोलिदेखि कुनै चौतारोमा मलाई कसैले नेपाली कांग्रेसमा के भएको भनेर सोधे भने मैले के जवाफ दिने?
यी प्रश्नहरूको उत्तर मसँग छैन। मैले यो बीचमा केही हस्ताक्षर अभियानका आदेशकर्ताहरू, केही यस अभियानका अभियन्ताहरू र धेरै हस्ताक्षरकर्ताहरू भेटेँ वा कुरा गरेँ र प्रयोजन सोधेँ। कसैसँग विधानतः दिने उत्तर छैन। कि त जबर्जस्ती छ, कि त तिमीले कांग्रेस के बुझेका छौ भन्ने गाली। हामी पञ्चायतको पेलाइ र राजाको धुलाइ खाँदै गर्दा तिमी विदेशी बैंकमा डलर कमाउँदै थियौ, अहिले हामीलाई कांग्रेस सिकाउनेसम्म भन्न बाँकी राखेनन्। किनकि उनीहरूसँग विधानका धारामा टेकेर मसँग गर्ने तर्क थिएन।
अझ एकदुई जनाले त २०१४ सालतिर बीपीले सुवर्ण शमशेरलाई कसरी विशेष महाधिवेशन मार्फत हटाउनु भएको थियो भनेर सुगा रटाइमा इतिहास सम्झाउनेसम्म प्रयास गरे। यसबाट के स्पष्ट छ भने विशेष महाधिवेशनको नाममा जे हुँदैछ, गलत हुँदैछ, लहडमा हुँदैछ। आफू ठिक र अरु सबै गलत भन्ने देखाउने प्रयासस्वरूप हुँदैछ।
कि सभापतिले विधान अनुसार बैठक बोलाएनन्, विधानअनुसार समयमा विभागहरू गठन गरेनन्, तल्लो कार्यसमितिको निर्वाचन हारेका हरूवाहरूलाई विधान विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरे, त्यसैले हामी पनि सभापतिलाई विधान विपरीत दबाब दिन्छौँ भनेको हो? यदि त्यो हो भने पनि अवैधानिक कामको विरोध अवैधानिक तरिकाबाटै त गर्नु भएन नि!
त्यसोभए हुनुपर्ने के त?
पहिलो, स्पष्ट भनौँ, नियमित महाअधिवेशन गरौँ। मंसिरमा गरौँ, नसके वैशाखसम्ममा गरौँ। हतार छ? हिजो पनि महाअधिवेशनका बेला धेरै विधानका धारा निलम्बन गरेकै हो, यो पटक पनि आवश्यकता अनुसार त्यसै गरौँ। यही केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधान संशोधन समिति बनाऊँ र थोरै समयमा विधानमा आवश्यक परिमार्जन गरौँ। वडादेखि जिल्लासम्मका अधिवेशनहरू फटाफट गरौँ। प्रदेश अधिवेशनलाई केही समय दिऊँ र केन्द्रीय महाधिवेशन गरौँ। काम सुरु गरिहालौँ, एकदिन पनि ढिला नगरौँ।
दोस्रो, हस्ताक्षरका अभिन्यन्ताहरूलाई लाग्छ, विभिन्न कारणहरूले नियमित अधिवेशन हुन सक्दैन र सभापति हटाउनै पर्छ, त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊँ। २५ प्रतिशत प्रतिनिधिले पुग्ने र ६० दिनमा फत्ते हुने काम गर्न किन ४० प्रतिशत प्रतिनिधि र ९० दिनको समय कुर्नु? फेरि हस्ताक्षर गराउनेले नै ६० प्रतिशतभन्दा माथि भएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरीगरी हाल्न सक्नेले ६७ प्रतिशत पुर्याउन के कठिन? कि कसो?
तेस्रो, चिसै पानीले नुहाऊँ। माथिका दुवै विकल्पमा नजाने हो भने विशेष महाधिवेशन हुन्न, औचित्य छैन, विधानमा भनिए अनुरूप गर्न सकिन्न। अनि हस्ताक्षर गर्ने र गराउनेले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि कार्तिकको जाडो र यसपालिको पूरै हिउँदमा चिसै पानीले नुहाऊँ।
Shares

प्रतिक्रिया