युनिकोड
प्रणालीमा परिवर्तन, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको पक्षमा आवाज उठाउँदै नेपालमा भदौ २३ गते युवाहरूको नेतृत्वमा जेन जी आन्दोलन सुरु भयो। यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनबाट दिक्क जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो। यसको उदेश्य थियो– युवाहरूको नेतृत्वमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डा अघि सार्ने।
तर, अहिले नेपाली राजनीतिमा विभाजन र टुटफुट ठूलो समस्याका रूपमा स्थापित भएको छ। आन्दोलनकारी युवा समूहका केही सदस्यले राजनीतिक दल दर्ता गरेका छन् भने केहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। त्यसमाथि, वर्तमान अन्तरिम सरकार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरूबाट प्रभावित बनेको आरोप पनि लागिरहेको छ। जसका कारण मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सत्ताको आधारमै चुनौती
जेन जी समूह यतिबेला विभाजन र नेतृत्वविहीनताले ग्रस्त छ। जसका कारण जेन जी स्थापित राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाउन सक्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसमाथि प्रस्ट विचारधाराको अभाव, आईएनजीओहरूसँगको सम्बन्ध र पहिले आफैँले समर्थन गरेको अन्तरिम सरकारलाई धम्क्याउन थालेपछि जेन जीहरूप्रतिको जनविश्वास अझ क्षय भएको छ। कात्तिक ८ गते मञ्जना राई नेतृत्वको समूहले माइतीघरमा गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी करिब ५० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि तनाव झनै बढ्यो। सो समूहले गिरफ्तारीको भर्त्सना गरेको छ र सरकारले प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।
यस्तो घटना यो एउटा मात्र होइन। अन्तरिम सरकार गठन भएको केही घण्टा नबित्दै सुदन गुरुङ नेतृत्वको जेन जी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागेको थियो। आफूखुसी मन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर प्रदर्शन गरे। आफ्नो माग पूरा नभए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिँदै प्रदर्शनकारीहरूले भनेका थिए, ‘उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हामीले हो।’
बढ्दो असन्तुष्टिका बीच कात्तिक ४ गते जेन जी आन्दोलनका घाइतेहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बारबरा फाउन्डेसनसँग अन्तरिम सरकारको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाए। यसमा सरकारले रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि उनीहरूको निराशा झनै बढ्यो। यसबाट जवाफदेहिता र सुरक्षाका विषयमा चिन्ता बढेको छ।
त्यसैगरी जेन जी समूहहरूबीचको आन्तरिक मतभेद र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुरा नमिल्दा तेस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै ढिलाइ भयो। विस्तार भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण नै छ। यसअघि कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णयको पनि विरोध भएको थियो। आन्दोलनको उदेश्य ७० कटेको व्यक्तिलाई नेता बनाउने थिएन भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। कतिपयले कार्की भारत पक्षधर भएको आरोप पनि लगाएका थिए।
यी घटनाहरूले जेन जी आन्दोलनभित्र गहिरिँदो विभाजन अनि सत्ताको दाउपेच र जवाफदेहिताका जटिलताहरूलाई उजागर गर्छन्।
अमूल्य ४५ दिन
जेन जी आन्दोलनको ४५ दिन पूरा भइसकेको छ। जसले केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सफलतापूर्वक सत्ताच्यूत गरी अन्तरिम सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेको थियो। अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको छ।
अहिलेसम्म अन्तरिम सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम भएको छ। तर, अझै पनि कुनै ठोस राजनीतिक परिवर्तन हुन सकेको छैन। सडकमा हिंसा रोकिएको छ। तर, राजनीतिक दलहरू, अनेकौँ जेन जी समूह र अन्तरिम सरकारबीच तनाव कायम छ।
नयाँ र पुराना दुवैखाले राजनीतिक शक्तिसामु नेपाललाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ लैजाने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने विशाल दायित्व छन्। यी सबै काम उनीहरूले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
तोकिएको मितिमै चुनाव हुने सम्भावना घट्दै गएको छ। किनकि जेन जी आन्दोलनप्रतिको सुरुवाती उत्साह अहिले हराउँदै गएको छ। यसरी उत्साह घट्नुको मुख्य कारण जेन जीहरूबीच देखिएको विभाजन र उनीहरूले आफूलाई स्थापित दलहरूको विकल्पका रूपमा अघि सार्न नसक्नु नै हो।
अर्कोतर्फ, स्थापित राजनीतिक दलहरू नेतृत्व परिवर्तन र भावी कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा चर्केको आन्तरिक खिचलोमा अल्झेका छन्। प्रमुख दलहरूले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिने इच्छा त व्यक्त गरेका छन्, तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको भेटमा उनीहरूले सुरक्षाको चिन्ता उठाएका छन्। अन्तरिम सरकार, स्थापित राजनीतिक दलहरू र जेन जी समूहबीच गहिरो अविश्वास कायम छ। आजका मितिसम्म अन्तरिम सरकारले त्यो अविश्वासको खाडल पुर्न सकेको छैन।
कार्की सरकारका चुनौतीहरू
पहिलो, स्थापित राजनीतिक दलहरू र युवा राजनीतिक शक्ति, त्यसमा पनि जेन जीबीचको सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास छ। थुप्रै युवाहरू परम्परागत राजनीतिक अभ्यासबाट आफूहरूलाई बाहेक गरिएको महसुस गर्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ, तिनको हित र चासोलाई उचित मात्रामा समेटिएको छैन। यो खाडल कार्की सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो। किनभने प्रभावकारी रूपमा सरकार चलाउन यी दुई शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ, जसका लागि विश्वास अनिवार्य छ।
दोस्रो, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। तैपनि प्रमुख राजनीतिक ‘स्टेकहोल्डर’हरूबीच फागुन २१ मा चुनाव सम्भव छ कि छैन भन्ने बारे मतैक्य छैन। चुनावको तयारी, मतदाता नामावाली र सुधारका विषयमा दलहरूबीच रहेको मतभेदले गतिरोध बढाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अनिश्चितता पैदा गरेको छ, जसले सरकारी सुधारहरूलाई पनि अवरुद्ध पार्न सक्छ।
तेस्रो, कार्की सरकारले जेन जीभित्रैका अनेक समूहबाट चर्को दबाब खेपिरहेको छ। तिनका मागहरू प्रायः परस्परविरोधी छन्। उनीहरूका मुख्य मुद्दा यसप्रकार छन् :
क) थुप्रै जेनजीहरूले संविधान संशोधनको माग राखिरहेका छन्। त्यसले पारदर्शिता, राजनीतिक स्थायित्व, तीव्र विकास, समावेशी शासन र सुशासनमा युवा सहभागिताको चाहनालाई झल्काउँछ।
ख) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग पनि छ। यसले जवाफदेही र लोकतान्त्रिक सहभागिता वृद्धि गर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
ग) भ्रष्ट नेता र कर्मचाविरुद्ध कडा कारबाहीको माग। यो युवा मतदाताको पहिलो प्राथमिकता हो। किनकि यसलाई उनीहरू सुशासनमा युवाको विश्वास पुनर्स्थापना र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको आधार मान्छन्।
घ) मन्त्रिपरिषद् विस्तार कछुवाको चालमा भइरहेको छ। यसले सरकारको स्थिरता र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। अझ ढिलाइ भए यो सरकारको निर्णय क्षमतामाथि सरकारभित्रै प्रश्न उठ्न सक्छ।
कार्की सरकारले जेन जी समूहहरूलाई चुनावअघि संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझाउन सकिरहेको छैन। किनकि यतिबेला एकातिर संसद् नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट पनि त्यो होइन।
असोज २५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुदन गुरुङ नेतृत्वको समूहलाई वार्तामा बोलाएपछि तनाव अझ बढ्यो। अर्को समूहले गुरुङलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ भन्दै बाहिर प्रदर्शन नै गर्यो। एकअर्काका विरोधी माग राखिरहेका जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ‘विदेशी शक्तिहरूको’ इसारामा नियुक्त भएकी त होइनन् भनेर प्रश्न गरे। प्रदर्शनकारीहरूले सुदन गुरुङ नेतृत्वप्रति असहमति जनाए। आफ्नो आन्दोलनको वास्तविक प्रतिनिधि गुरुङ नभएको बताउँदै सरकारमा घुसपैठ भएको आशंका पनि व्यक्त गरे।
चौथो, कार्की सरकारले सामना गरिरहेको अर्को कठिन चुनौती हो– लुटिएका हतियार फिर्ता र कैदीहरूको व्यवस्थापन। हराएका हतियारले ठूलो सुरक्षा जोखिम पैदा गर्छ। अर्कोतिर, भागेका कैदीहरूको विषय निकै संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। न्याय र मेलमिलापलाई बढावा दिन यसबारे सावधानीपूर्वक नीतिगत विचारविमर्श आवश्यक छ।
पाँचौँ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै कयौँ मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। यसले कानुनी परिदृश्य जटिल बनाइदिएको छ। यी मुद्दाहरूले विधायन प्रक्रियामा मात्रै असर गर्दैनन्, बरु राजनीतिक ढाँचाभित्रको तनावलाई पनि प्रस्ट पार्छन्। व्यवस्थापिकाको प्राधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि विश्वास पुनर्स्थापनाका लागि यी मुद्दाहरू टुंगो लाग्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसकारणले कार्की सरकारले सामना गरिरहेको चुनौती बहुआयामिक छ। यसको समाधान गर्न सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ, अनेक पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र मुलुकको लोकतान्त्रिक संरचना सुदृढ तुल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि रणनीतिक र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ।
राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरूको भूमिका
नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन गर्न युवाहरू सडकमा ओर्लिने परम्परा रहिआएको छ। उनीहरूको आन्दोलनको इतिहास २००७ सालको क्रान्तिसम्म पुग्छ। त्यही क्रान्तिले राणा शासन अन्त्य गराएको थियो। २०३५ को विद्यार्थी आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदलीय व्यवस्थासम्बन्धी जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य पारेको थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको अग्रपंक्तिमा पनि युवाहरू नै थिए। जसले देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित गर्यो। ०६२–६३ को आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गरिदियो र गणतान्त्रिक नेपाल स्थापनाको मार्गप्रशस्त गरिदियो। त्यसैले नेपालका युवाहरू ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति हुन्। जसले निरन्तर रूपमा राज्यको जडतालाई चुनौती दिँदै जवाफदेहिता माग गरिरहेका छन्।
यसअघिका आन्दोलनहरूमा राजनीतिक उपलब्धि हात पार्न महिनौँ लाग्थ्यो। तर, जेन जी आन्दोनको प्रभाव अत्यन्त तीव्र र महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसको प्रभाव स्थापित राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखियो। साथै, यो आन्दोलनले युवा नेतृत्वको सरकारका विषयमा नयाँ विमर्शलाई जन्म दिएको छ।
नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापित गर्दै लगेको इतिहास छ। जसमा दर्ता भएका दलदेखि दबाब समूहसमेत पर्छन्। २०४७ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनयता अनेकौँ पार्टीहरू स्थापना भए। तर, धेरैजसो सुरुमा सफल भए पनि पछि लोकप्रियता र आन्तरिक एकता राख्न नसक्दा टिकेनन्। उदाहरणका लागि, २०६४ पछिका मधेसवादी दलहरू, २०७४ मा विवेकशील साझा पार्टी र पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लिन सकिन्छ। आफूअघिका दलहरूजस्तै यी नयाँ पार्टीले पनि गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, नातावाद र विदेशी लगानीमा निर्भरताजस्ता चुनौती सामना गरेका छन्।
त्यसैले जेन जी आन्दोलनबाट उदाउँदै गरेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि गुटबन्दीका कारण ठूलो समस्या खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले करिब १२ वटा जेन जी समूहले दल दर्ताको आवेदन दिएका छन्। त्यसपछि नेपालमा दलको संख्या १२२ पुग्नेछ। कात्तिक ३० सम्ममा दलको संख्या १३० पुग्ने आकलन छ।
जेन जी समूहमा आएको यस्तो टुटफुटले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता स्थापित पार्टीहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। यी दलसँग मजबुत संगठन छन्। फलस्वरूप, विभाजित जेन जी आन्दोलनले यी स्थापित दलको विकल्पमा एकताबद्ध मोर्चा बनाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ।
अति अपेक्षा र राजनीतिक अस्थिरता
पश्चिमा संस्कृतिसँग नेपाली युवाहरूको अत्यधिक सम्पर्कलाई नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनुको कारण मान्न सकिन्छ। त्यस्तो सम्पर्कले आर्थिक संरचना पश्चिमा मुलुककै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ–प्रतिकूल अपेक्षा युवाहरूमा जन्माउँछ। जब यस्ता अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, तब सरकारप्रति चाँडोचाँडो असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ।
यदि यही प्रवृत्ति रहिरहने हो भने नेपाल अफ्रिकाको ‘युद्धसरदार प्रणाली’ वा तालिबानअघिको अफगानिस्तानजस्तो अराजक स्थितिमा पुग्न पनि सक्छ। जहाँ स्थानीय युद्ध सरदारहरूले मुलुकका अलगअलग हिस्सा नियन्त्रण गर्ने गर्छन्। यसले राष्ट्रलाई झन् अस्थिर र शासनलाई कमजोर पार्नेछ।
भारतलाई पर्ने असर
नेपालसँग भारतको सम्बन्ध साझा इतिहास, व्यापार र जनस्तरको बलियो सम्बन्धमा आधारित छ। जसलाई खुला सीमाले अझ सुदृढ बनाएको छ। भदौको द्वन्द्वलाई आन्तरिक मामिलाका रूपमा स्वीकार गर्दै भारतले भदौ २४ मा जारी विज्ञप्तिमा युवाहरूको ज्यान गुमेकोमा दुःख प्रकट गरेको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाइ दिने भारत पहिलो मुलुक थियो। र, भदौ २८ गते मणिपुर भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ सरकार र युवाको नेतृत्वमा भएको जन परिचालनलाई आशाजनक संकेत भन्दै प्रशंसा गरे।
असोज २ गते भएको टेलिफोन संवादमा मोदीले नेपालको स्थायित्वप्रति भारतको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याए। यससँगै नयाँ सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो देश भारत बन्यो। तथापि, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको चिन्ता कायम छ। यसले श्रम आप्रवासन, आपराधिक गतिविधि र खुला सिमानाको दुरूपयोग बढाउन सक्छ। जसले भारतको सुरक्षा र रणनीतिक हितमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ।
अबका तीन परिदृश्य
यी सबै चुनौतीहरूलाई हेर्दा भविष्यमा नेपालमा यी परिदृश्य देखिन सक्छन् :
१. उथलपुथलकारी घटना हुन्छन्। सरकारले समयमै चुनाव गराउन सक्दैन। जसले गर्दा कार्की सरकारको म्याद थपिन्छ। यो निर्णयले सडकमा प्रदर्शन चर्काउँछ र हिंसा बढाउँछ। जसलाई दुर्गा प्रसाईं, जेन जीका केही समूह, नेकपा एमाले, रास्वपा र माओवादी दलजस्ता अनेकौँ समूहले भड्काउन सक्छन्।
२. अराजकताको बीचमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेर संकटकाल घोषणा गर्छन्। शान्ति, सुव्यवस्था पुनर्स्थापनाको प्रयासस्वरूप कार्कीको ठाउँमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ र चुनावको नयाँ मिति घोषणा गरिन्छ। आपसी झगडा गरिरहेका राजनीतिक दल, जेन जी र अन्तरिम सरकारबीच नयाँ संवाद सुरु हुन्छ र सबै पक्ष संकट समाधानको प्रयासमा जुट्छन्।
३. परिस्थिति जटिल बन्दै जाँदा कार्की सरकारले जनता र राजनीतिक ‘स्टेकहोल्डर’हरूको नजरमा वैधता गुमाउँछ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ र संसदबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने बाटो खुल्छ। र, राजनीतिक संकटबाट बाहिरिने कोसिसमा नयाँ चुनावको मिति घोषणा हुन्छ।
अन्तरिम सरकारका सीमा, वर्तमान चुनौती र अनेकौँ ‘स्टेकहोल्डर’बीच विश्वासको अभावलाई हेर्दा नेपालमा तेस्रो परिदृश्य देखिने सम्भावना सबैभन्दा बढी छ।
(डा निहार नायक भारतको मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए) का अध्येता हुन्। लेखमा व्यक्त विचार लेखकको निजी धारणा हो। यसले एमपी-आईडीएसए वा भारत सरकारको विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन।)
प्रतिक्रिया