सफलतालाई अपराध मान्ने ईर्ष्याको देश

यो कुरा भन्न सजिलो छैन, तर भन्नैपर्छ— हामी प्रायः अरूबाट नैतिकता र इमानदारीको अपेक्षा गर्छौँ, तर आफैंले त्यसको अभ्यास गर्दैनौँ। हामी भ्रष्टाचार, लाइन काट्ने बानी, फोहोर फ्याँक्ने, र आफन्तवाद (नेपोटिज्म) विरुद्ध बोल्छौँ— तर आफ्ना साना स्वार्थका लागि अपवाद बनाउँछौँ। परिणामस्वरूप, हाम्रो समाजले सफलतालाई दण्डित गर्छ, औसतपनलाई पुरस्कृत गर्छ, र नकारात्मकतालाई प्रोत्साहन गर्छ।

घरबाटै सुरु गरौँ। हामी आफ्नो घर सफा राख्छौँ, तर फोहोर पर्खालबाहिर बाटो, खोला किनार, वा खाली जमिनमा फ्याँक्छौँ। ट्राफिकमा नियम तोड्ने चालकलाई हर्न बजाउँछौँ, तर जाम परेपछि आफूले नै लेन काट्छौँ, जेब्रा क्रसिङमा गाडी रोक्दैनौँ, कार्यालयमा ‘इमानदारी‘को प्रवचन दिन्छौँ, तर आफन्तलाई फोन गरेर काम अगाडि बढाउन लगाउँछौँ वा ‘चिया-पानी’ थमाउँछौँ। अरूका लागि कडा मापदण्ड, आफ्नै लागि छुट — यही हाम्रो दैनिक गणित हो।

जब कुनै कम्पनीले टेलिकम टावर बनाउँछ वा जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्छ, पहिलो प्रश्न नै ‘हामी यसलाई कसरी सफल बनाउँछौँ?’ होइन, ‘यसबाट हाम्रो समूहलाई के फाइदा हुन्छ?’ बाट सुरु गरिन्छ। स्थानीयले रोजगार माग्नु गलत होइन; दोहोरो चरित्र त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब हामी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई बन्धक बनाउँछौँ— ‘हाम्रो समूहलाई पद देऊ, होइन भने तोडफोड गर्छौँ।’ बुद्धिमान वयस्कहरूले आफ्नै गाउँमा आगो लगाउँदैनन् तर ठेकेदारको रिसमा हामी नागरिकको सम्पत्तिमा आगो लगाउँछौँ।

हाम्रो विरोध संस्कृतिले पनि यही विरोधाभास झल्काउँछ। जनताको शक्ति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रका आधार हुन्। तर बस, विद्यालय, कार्यालय— र पछिल्लो समय पाँचतारे होटल, व्यवसायहरू र सञ्चारगृह— जलाउँदा गणतन्त्र स्वच्छ बनेन, खरानी बन्यो।

गत भदौमा आगजनीकर्ताहरूले हिल्टन होटलसँगै सिंहदरबार, संसद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, र सर्वोच्च अदालतमा समेत आक्रमण भयो। सवारी र गाडी सो–रुमहरू जले; मिडिया भवनमा समेत आगो लगाइयो। व्यापारिक भवनहरू लुटिए। प्रदर्शनका नेताहरूले ‘घुसपैठियाहरूको काम’ भनेर दोष दिए, तर त्यो धुवाँले नारा लगाउने तिनै नागरिकहरूको घाँटी निचोरेको थियो। कतिले रोजगारी गुमाउन पर्‍यो।

जेनजीको आक्रोश उचित छ— उनीहरूको मुख्य माग जवाफदेहिता हो, जुन सबैलाई मन छुने विषय हो। तर आन्दोलनसँग सम्बद्ध समूहहरूले भोटेकोसी जलविद्युत परियोजनामा पुगेर निशुल्क सेयर माग गर्दै उत्पादन रोकिदिए। कर्मचारीहरू भाग्न बाध्य भए र परियोजना सुरक्षा निकायले निगरानीमा राख्यो। स्थानीयको सेयर प्रतिशत बढाउने निधो गरेपछि मात्रै सहमति भयो। त्यसपछि अन्यले यस्तै ‘फ्री सेयर’ वा रकम माग गर्दै धम्की र पत्र आउन थालेको हल्ला यत्रतत्र सुनिन थालेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने नाममा भीडको जबरजस्तीलाई ‘स्थानीय इक्विटी’ भनेर सामान्यीकरण गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो। अब कसले लगानी गर्छ?

अर्को ढोँगीपन हामी प्रायः नाम पनि लिन चाहँदैनौँ— व्यक्तिगत कल्याणको चक्र। धेरै नागरिकहरूले उपचारका लागि मन्त्री वा सांसदसँग नगद सहायता माग्छन्। कतिपय अवस्थामा सहयोग आवश्यक हुन्छ; तर यो राज्यको नियमित प्रणालीबाट आउनुपर्ने हो, व्यक्तिगत दानमार्फत होइन। जब कुनै नेताले भन्छ, ‘कोष छैन’ वा ‘स्वास्थ्य बीमा योजना प्रयोग गर्नुहोस्,’ त्यही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ— ‘सबै नेता भ्रष्ट छन्।’ तर हामी भने एउटै मुखले ‘व्यक्तिगत भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’ माग्छौँ र अर्को मुखले उपचारको बेला व्यक्तिगत सहायता खोज्छौँ। यस्तो दोहोरो मापदण्डले नै सुधारलाई रोकिरहेको छ।

हामी प्रायः छिमेकीको सफलता देख्दा सोच्छौँ— ‘कसरी किन्यो त्यो गाडी? पक्कै भ्रष्टाचार गरेर।’ आरोप लगाउँदा नैतिक लाग्छ, तर त्यो हाम्रो आफ्नै जडता लुकाउने सजिलो बहाना हो। ‘ऊबाट के सिक्न सकिन्छ?’ भन्ने प्रश्न सोध्नु साटो हामी तुरुन्तै भन्छौँ, ‘उसले पक्कै अनियमितता गर्‍यो।’ अनि त्यहीँ पाठ समाप्त हुन्छ। महत्वाकांक्षीहरूका लागि सन्देश स्पष्ट छ— टाउको झुकाएर बस, धेरै चम्किन खोज्यौ भने खतरामा पर्छौ।

नेपालमा जब कसैले आफ्नो प्रतिभा, मिहिनेत र दृष्टिकोणका भरमा केही हासिल गर्छ, त्यसलाई शंका गर्ने संस्कृति छ। तर अन्य देशहरूमा त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ— व्यक्तिगत सफलतालाई समाजको सामूहिक प्रेरणा मानिन्छ। जापानमा इन्जिनियरको इमानदारी, दक्षिण कोरियामा उद्यमशीलताको सम्मान वा पश्चिमी देशहरूमा मेहनत र प्रतिस्पर्धाको पारदर्शी प्रणालीले देखाउँछ कि व्यक्तिगत उपलब्धि भ्रष्टाचारको होइन, अनुशासन र लगनशीलताको फल हो।

नेपालमा पनि यस्ता उदाहरणहरूको कमी छैन— ग्रामीण युवाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा जागिर पाउँदा, वा कुनै स्टार्टअपले विदेशी लगानी तान्दा, त्यसलाई ‘भाग्य’ वा ‘कृपा’ भनिन्छ, तर त्यस पछाडिको संघर्ष र परिश्रमलाई मान्यता दिइँदैन। वास्तवमा, जबसम्म हामी ‘सफलता शंकाको होइन, प्रेरणाको विषय हो’ भन्ने सोचतर्फ फर्कँदैनौं, तबसम्म उत्कृष्टता नेपालमा असुरक्षित रहन्छ।

यो दर्पणमा सुरक्षा निकाय पनि समावेश हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा हामी उनीहरूका सुरक्षा, विपत्–उद्धारमा योगदान, विभिन्न शान्ति मिसनमा सहभागिता र क्याम्पको अनुशासनको प्रशंसा गर्छौँ— र त्यो प्रशंसा प्रायः उचित पनि होला। तर देशभित्र हामीले तिनलाई कहिलेकाहीँ परियोजना निर्माता वा अन्तिम समाधानकर्ता भनेर सबै जिम्मेवारी सुम्पिने बानी बनाएका छौँ। त्यससँगै आवश्यक नागरिक निगरानी र पारदर्शिताको पक्षमा खुला संवाद कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक छ।

भोटेकोसी परियोजनामा ‘फ्री सेयर’ आन्दोलनपछि जब सुरक्षा आवश्यक पर्‍यो, तिनको परिचालनलाई सबैले सराहे— ठीक पनि हो। तर सिद्धान्त स्थायी हुनुपर्छ: यदि हामी राजनीतिज्ञ र निजी कम्पनीहरूबाट पारदर्शिता र लेखापरीक्षण माग्छौँ भने नागरिक काममा संलग्न सबै सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू, विकास आयोजना, वा राहत वितरणजस्ता क्षेत्रमा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया, बजेटको प्राथमिकता निर्धारण र सरकारी स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र विश्वास बढ्छ। आखिर, जवाफदेहिताले सम्मान घटाउँदैन— बरु त्यसलाई अझ सुदृढ र विश्वसनीय बनाउँछ।

भदौको घटना केवल सेन्सरसिप र भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रोध थिएन; यो प्रदर्शन वर्ग–प्रतिशोध पनि थियो। रोयटर्स र एपीका रिपोर्टहरूमा देखिन्छ— आगजनीकर्ताहरूले ‘धनी जीवनका प्रतीक’ मानिएका भाटभटेनी, पाँचतारे होटल, सञ्चारगृह र सवारी–सोरुमहरूमा र व्यवसायीहरू लक्षित हमला गरे। यसलाई तपाईं ईर्ष्या भन्न सक्नुहुन्छ वा भ्रमित न्याय, तर यो सुधार होइन। यो क्रान्तिको नाममा गरिएको विनाश हो, जसले अर्को बिहान होटलका कामदार, चालक, र रिसेप्सनिस्टहरूलाई रोजगारीविहीन बनायो। भनिन्छ, १० हजारभन्दा धेरैले जागिर गुमाए।

सुसूचित गर्ने जिम्मा पाएको नेपालको मिडिया र सामाजिक संवादमा पनि व्यक्तिगत सफलताप्रतिको दृष्टिकोण प्रायः नकारात्मक रहन्छ। कुनै व्यक्तिको सफलतालाई प्रायः शंका र आरोपको दृष्टिले हेरिन्छ। मिडियाले पनि कहिलेकाहीँ तथ्यभन्दा बढी चरित्रहत्या–मुखी रिपोर्टिङ गर्छ— जसले सफल व्यक्तिहरूलाई ‘भ्रष्ट,’ ‘नातावादी,’ वा ‘सिस्टमका लाभार्थी’ भनेर चित्रण गर्छ। यसले समाजमा प्रेरणा भन्दा बढी निरुत्साह फैलाउँछ।

कहिलेकाहीँ त कालो छाला वा मंगोल अनुहार भएकालाई विदेशी ठानिन्छ— जसले सामाजिक पूर्वाग्रहलाई अझ बलियो बनाउँछ। यस्तो प्रवृत्तिले ईर्ष्या र अविश्वासलाई संस्थागत बनाइरहेको छ। भोटेकोसी जलविद्युतमा ‘फ्री सेयर’ माग्दै गरिएका आन्दोलनमा जस्तै सुधारका नाममा तोडफोड र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति पनि मिडियाले सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नतिजा— ईर्ष्या र अविश्वासले सफलता अपराधजस्तो लाग्न थालेको छ। यसले सफल र इमानदार व्यक्तिहरूलाई पनि मौन बनाइदिन्छ।

परिणामस्वरूप, प्रेरणा प्राप्त हुनुको सट्टा डर फैलिन्छ— ‘धेरै सफल देखियौ भने आक्रमण हुन्छ।’ यस्तो अवस्थामा नेपालमा आवश्यक छ— मिडियाले आलोचना होइन, निष्पक्ष विश्लेषणको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन देओस्; सफलता र पारदर्शितालाई सँगसँगै अघि बढाउने वातावरण बनोस्।

अब प्रश्न उठ्छ— हामीले आफ्ना यी विरोधाभासहरूलाई कसरी स्वीकार गर्ने? घरमा, समुदायमा, राजनीतिमा र अन्यत्र?

सद्गुण अरूलाई ठेक्कामा नदेऊः यदि म फोहोर नउठाउँदासम्म कुर्न सक्छु भने मेरा छिमेकीले पनि सक्छन्। यदि म लाइन नछोड्ने निर्णय गर्छु भने मेरा पछाडिका मानिसहरूले मलाई गाली होइन, अनुकरण गर्नेछन्। यदि म ‘सानो चिया–पानी’ अस्वीकार गर्छु भने ठूला घुसघोरीको चक्र केही ढिलो घुम्छ। संस्कृति त्यसबेला बदलिन्छ, जब पर्याप्त व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी अपवाद अब अस्वीकार्य ठान्छन्।

सफलतालाई शंका होइन, स्वागत गरः यसको अर्थ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु होइन। सुरु गरौँ, ‘धेरै राम्रो काम भयो’ भनेर। त्यसपछि माग गरौँ— सार्वजनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण, परियोजनाहरूको खुला ठेक्का प्रक्रिया र सरकारी संस्थानहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण। प्रशंसा अन्धो हुन हुँदैन; तर निगरानी पनि ईर्ष्याको आवरणमा हुन दिनुहुँदैन।

स्थानीय स्तरमा बन्धक राजनीति अन्त्य गरौँ: समुदायले आफ्नो भूमिमा पर्ने परियोजनाबाट लाभ पाउनु पर्छ — यो अधिकार हो। तर केही सीमाहरू कदापि तोडिनु हुँदैन: आगो लगाउने होइन, तोडफोड गर्ने होइन, जबरजस्ती असुली त झन् कदापि होइन— जुनसुकै नाम वा झण्डा होस्। राज्यले विकासस्थलहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, कम्पनीहरूले स्थानीयहरूसँग प्रारम्भमै निष्पक्ष संवाद गर्नुपर्छ र स्थानीय ठूला मान्छेहरूले सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आफ्ना गुट–स्वार्थको भागबन्डा बनाउने बानी अन्त्य गर्नुपर्छ। आखिर, जुन पुल पार गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई आगो लगाउने काम कालीदासले पनि गर्दैन।

नियुक्ति प्रणालीलाई पेसागत बनाऔँ: राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचारधारा राख्न सक्छन्, तर नियुक्ति क्षमता र योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ। उपभोक्ता समिति र सामुदायिक संस्थाहरूले आफ्ना सामाजिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्न सक्छन्, तर सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ। नियम सजिलो छ— जो काम गर्छ, उसलाई राख; जो असफल हुन्छ, उसलाई बदल; ऊ कसको नातेदार हो भन्ने कुरा बेकार छ।

नयाँ पुस्ताले पनि सुसंगत बाटो अपनाओस्: जेनजीको ‘भ्रष्टाचार’ विरुद्धको अभियानले जनताको मन छोयो। तर आफूलाई ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज’ भनेर चिनाउने समूहले सञ्चारगृह जलाउन र बन्दुकको डर देखाएर ‘फ्री सेयर’ माग्न सक्दैन। अब छनोट गर्नुपर्छ-सबैका लागि नियम कडा पार्ने कठिन सुधारको बाटो लिने कि तत्कालको रोषको आनन्दमा मजदुरलाई बेरोजगार र परियोजनालाई ठप्प पार्ने बाटो। पहिलो बाटो ढिलो चल्छ, तर स्थायी हुन्छ; दोस्रो बाटो धुवाँमै समाप्त हुन्छ।

क्रोध उचित हो— तर दिशा चाहिन्छः यो लेखले क्रोधको विरोध गर्दैन। सत्ता कब्जा, सिफारिसवाद, र सेन्सरसिपप्रतिको क्रोध जायज नै हो। तर क्रोध त्यतिबेला मात्र उपयोगी हुन्छ, जब त्यससँग व्यक्तिगत आचरण र संस्थागत जवाफदेहिता पनि जोडिन्छ। जब हामी आफैंले अरूबाट अपेक्षा गरेको नियम पालना गर्छौँ, ईर्ष्याको शक्ति हराउँछ। जब हामी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नै जत्तिकै जोगाउँछौँ, विरोध प्रदर्शनले जलाउने होइन, बनाउने आन्दोलनको रूप लिन्छ। जब हामी दक्षताको सम्मान गर्छौँ— राजनीतिमा होस्, प्रशासनमा, नागरिक समाजमा वा अन्यमा— तब हामी नयाँ पुस्तालाई सिकाउँछौँ कि उत्कृष्टता नेपालमा सुरक्षित छ।

यो लेख पढेर अन्तमा यो लेखक आफू बाहिर छ, देशको लागी सिन्को भाँचेको छैन, उता भाँडा धस्छ र हामीलाई लेक्चर दिन्छ भन्ने सोच आयो भने (जुन सोच अन्य केही नेपालीमा पनि छ), म यहाँलाई कठै मात्र भन्छु र अन्य पाठकहरूलाई भन्छु जबसम्म यो सोच बदलिँदैन तबसम्म दण्डहीनता र जवाफदेहिता हाबी रहनेछ र यस्ता आन्दोलन भइरहने छन्।

(डा निर्मल कँडेल जेनभामा कार्यरत मेडिकल एपिडेमियोलोजिस्ट तथा मानवशास्त्री हुन्। यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका नितान्त व्यक्तिगत हुन्)