युनिकोड
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीबाट मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको हो।
रिटमा सुनुवाइ गर्न बिहिबार पेशी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार २० गते सिंहलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
मृगेन्द्र राष्ट्रियसभाका सांसद हुन्। तर उनी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
संविधानको धारा ७८ (१) मा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने उल्लेख छ। त्यही धाराको उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने निवेदकको जिकिर छ।
सिंह २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। तर उनी २०७६ माघ ९ मा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका थिए।
उनी प्रदेश २ को अन्य समूहबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल जसपा) का मृगेन्द्र सिंहले समाजवादी पार्टीका अनिरुद्र यादवलाई पराजित गरेका थिए।
प्रदेश २ मा राजपा र नेकपा तथा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
संविधानले उनले मन्त्री बन्न रोक्ने भन्दै संविधानको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले यसअघिका तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्री पठाएको हो। तीमध्ये सिंह राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया