युनिकोड
सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहर्याएको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, थारु कल्याणकारी सभा/थरुहट/ थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलगायत तराई मधेस र अन्य क्षेत्रमा आन्दोलनरत समूहसँग विभिन्न मितिमा भएका समझदारी तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला), खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सक्रियतामा समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका बाँकी काम र मुद्दाहरूको हकमा तत्काल तत् तत् निकायबाट प्रक्रिया पुर्याई यथाशीघ्र फर्छ्यौट गर्ने गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै कानुनी रिक्तता वा अड्चनका कारण सम्झौताका कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरूका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
गृहमन्त्री खाँणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव), थारु कल्याणकारी सभा/थरुहट/ थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलगायत तराई मधेस र अन्य क्षेत्रमा आन्दोलनरत समूहसँग सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न सन्दर्भमा पटक–पटक औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया