युनिकोड
संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक दोस्रो संशाेधन विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी समय गुजारेपछि अब यसका विकल्पबारे छलफल हुन थालेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अब तीन विकल्प अघि बढ्ने बताए।
पहिलो - नागरिकता पाउने व्यवस्था हनन भएको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध नागरिकले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छन्।
दोस्रो - सरकारले अध्यादेश ल्याएर फेरि अघि बढाउन सक्छ।
तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशबाट नल्याउनु र कानुन बनाएर ल्याउनु भनेर फैसला गरेको नजिर छ। केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको थियो। त्यही भएर फेरि अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउन नमिल्ने केही कानुनविद्को तर्क छ।
र, तेस्रो - संसद् बैठक फेरि आह्वान हुन सक्छ। केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनैपर्छ।
‘याे संविधानअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदमा बस्नै मिल्दैन’, केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘संविधान उल्लंघन गरेर उहाँले त्यो पदको दुरुपयोग गर्नुभयो।’
परमादेश मागेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न सक्ने दोस्रो विकल्प छ।
तेस्रो विकल्प अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना बढी छ।
‘उहाँलाई परमादेशको रिट लाग्छ, संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो, यसको दुरुपयोग गरेपछि परमादेश लाग्छ’, केसीले थपे।
राष्ट्रपतिले सरकारसँग मुठभेड गर्न खोजेको स्पष्ट प्रमाण रहेकोले यसविरुद्ध सरकारले कदम चाल्न सक्ने उनले बताए।
‘सरकार प्रमुख रहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कर्तव्य नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाइराख्न मिल्दैन, त्यही भएर अध्यादेश ल्याएर पठाउनुपर्छ, त्यसबेला राष्ट्रपतिले के गर्छिन् हेरौं’, पूर्वन्यायाधीश केसीले तर्क गर्दै थपे, ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकट निम्त्याउन मिल्दैन, यो सरकारलाई दुःख दिने नियत हो। सरकारले राष्ट्रपतिले दु:ख दिए भनेर नागरिकलाई नागरिक बनाउन मिल्दैन विकल्पतिर लाग्नैपर्छ।’
अर्को, सरकारले असोज १ गतेदेखि संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरेको थियो।
अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न सदन सञ्चालन गर्न सक्छ।
यसबारे सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्णय गर्नेसक्ने स्रोतले जनाएको छ।
२० भदौमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनबाट पारित भएर पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोज मध्यराति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गर्न सक्थिन् तर उनले त्यसो नगरी समय गुजारिन् र विधेयक निष्क्रिय बनाइदिएपछि गठबन्धनले छलफल गरिरहेको छ।
विधेयक पहिलोपटक पठाइँदा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसदमा फर्काइदिएकी थिइन्।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन बन्देज लगाएको छ। अर्थात् उनी सेरेमोनियल हुन्, कार्यकारी होइनन्।
पहिलोपटकको फिर्ता गरेपछि दोस्रोपटक संसदका दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेर नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाएको थियो।
संविधानमा राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक आएको विधेयक रोक्ने, समय गुजार्ने अधिकार दिएको छैन, प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हेर्दै दलहरू बसे।
१५ दिन नपुग्दै अन्तिम समयमा विधेयक प्रमाणीकरण हुने दलहरूको विश्वास थियो। तर, त्यसो भएन। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी समय गुजारीदिइन्।
यदि संसद् सञ्चालन गर्नेगरी संसदको अधिवेशन बोलाए त्यसबेला भने सम्भावित दुई परिदृश्य देखिन्छ।
पहिलो, राष्ट्रपतिविरुद्ध सांसदले महाभियोग लगाउन सक्छन्। तर, दुइतिहाइ सांसदको हस्ताक्षर नभई महाभियोग पारित हुन्न। राष्ट्रपतिले कामकाज रोक्न पनि पर्दैन।
दोस्रो, संसदको कार्यकाल सकिएको छैन र संसदले चाहे काम गर्न सक्छ भन्ने देखाउने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले संसदको पूर्णकाल चलाउनु भनेको छ।
पूर्णकार्यकाल भनेको फागुन ३ सम्म हुन्छ।
निर्वाचन आयोगको परिभाषाले मात्र असोज १ गते संसदको कार्यकाल सकिएको व्याख्या गरिएको सरकारको बुझाइ देखिन्छ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिले नागरिकता पाउने हक अधिकार हनन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने देखिन्छ।
किनभने अंगीकृत नागरिकले अहिले पनि नागरिकता पाइरहेका छन्, रोकिएको भनेको जन्मसिद्धका आधारमा नागरिक पाउनुपर्ने सन्तानको हो।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले राष्ट्रपतिले नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था रोकेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर हुने केसी बताउँछन्।
‘याे नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन हो, यस्ता रिटको सुनुवाइ तत्काल हुन्छ’, केसीले भने, ‘राष्ट्रपतिको हैसियत सेरेमोनियल भएकाले मृत्युदण्डको आदेश आए पनि सही गर्नुपर्छ। म गर्दिनँ भन्न मिल्दैन।’
राष्ट्रपतिले गम्भीर धोका दिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया