अमेरिकी मन्त्रीले काठमाडौंमा सोधिन्– इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालमा कस्तो बुझाइ छ?

कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिजावेथ केनेडी ट्रुडोले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) बारे काठमाडौंमा नेपालीको दृष्टिकोणमा चासो राखेकी छन्।

बुधबार सीमित सञ्चारकर्मीसँग काठमाडौंमा छलफल गर्दै ट्रुडोले आईपीएस सम्बन्धनमा नेपालीको बुझाइबारे सोधेकी हुन्। ट्रुडो विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री हुन्, जो नेपाल भ्रमण सकेर बिहीबार यूएईतर्फ लागेकी छन्।

‘आईपीएसलाई नेपालमा कसरी लिइएको छ? यसबारे नेपालका सञ्चारमाध्यममा के कस्तो कभरेज हुने गरेको छ? यसबारे हामीलाई चासो छ,’ उनले पत्रकारहरुसँग भनिन्।

तर त्यो छलफलमा उनले आईपीएसबारे अमेरिकाको कुनै नयाँ अवधारणाचाहिँ बताइनन्। त्यस क्रममा उनले मिथ्या सूचनाका कारण लोकतन्त्रलाई असर पर्ने बताइन्। मिथ्या सूचनाविरुद्ध सबै एकजुट भएर लड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अमेरिकाले अघि बढाएको आईपीएसमा नेपाल संलग्न छैन। तर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको सन् २०१८ डिसेम्बरमा भएको अमेरिका भ्रमणमा ‘आईपीएसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो।

तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपाललाई आईपीएसमा भाग लिन आग्रह गरेको त्यसबेला सार्वजनिक भए पनि मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुननसक्ने प्रष्टीकरण नेपाल फर्केपछि दिएका थिए।

अमेरिकाको चीर प्रतिद्वन्द्वी चीनले आईपीएस आफूलाई घेर्न ल्याइएको अमेरिकी सैन्य रणनीति मान्दै आएको छ। अमेरिकाले भने आईपीएसलाई सैन्य रणनीति नभनी केवल खुल्ला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र निर्माण गर्न ल्याइएको अवधारणाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ।

आईपीएसबारे नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलको बुझाइ एउटै खालको छ। सरकारले पनि आईपीएसमा भाग नलिने औपचारिक रुपमा घोषणा गरिसकेको छ भन्न सकिन्छ। किनकि नेपालले आईपीएसको अंगका रुपमा रहेको अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) तीन महिनाअघि अस्वीकार गरिसकेको छ। 

त्यसअघि गत फेब्रुअरीमा संसदबाट अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट पास गर्नुअघि नेपालको संसदले आईपीएसमा सहभागी नहुने भन्दै संकल्प व्याख्यात्मक घोषणा पास गरेको थियो। एमसीसी कम्प्याक्ट विवादमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण नै एमसीसी आईपीएसको अंग हो वा होइन भन्नेबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच दुविधा थियो।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अस्तित्वमा रहँदा सन् २०१८ देखि २०२० सम्म यो विषयले चरम विवाद समेत निम्त्याएको थियो। नेकपामा फुट आउनुमा एमसीसीमा रहेको मतभेद पनि एउटा कारक मानिएको थियो। 

नेपालमा आईपीएसबारे आम मत विभाजित छ। नेपालले यसमा भाग लिनु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने कतिपयको बुझाइ छ भने अर्काथरीले आईपीएसमा भाग लिएर नेपालले आफ्नो विदेश सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्।

यसरी एमसीसी सम्झौतादेखि एसपीपी प्रकरणसम्म आइपुग्दा आईपीएस पनि नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा विवादको विषय बन्न पुग्यो। 

पछिल्लोपटक अमेरिकाले नेपालमा आईपीएसबारे कस्तो बुझाइ छ भनेर चासो राख्नुलाई सरकारी अधिकारीले पनि अर्थपूर्ण मानेका छन्। 

‘आईपीएसलाई कसरी हेरिएको छ भनेर हामीसँग पनि अमेरिकी अधिकारीले सोधिरहेकै हुन्छन्। यसपालि अमेरिकी उच्च अधिकारीले नागरिक समाज र पत्रकारसँग पनि त्यही कुरा सोधेर यहाँको आम जनमत बुझ्न खोजेको हुनुपर्छ,’ ट्रुडोको भ्रमण र चासोलाई विश्लेषण गरिरहेको सरकारका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रुडो बुधबार नेपाल आएर बिहीबार खाडी मुलुक यूएईतर्फ फर्किसकेकी छन्। नेपालमा रहँदा उनले मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा सञ्चारको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।

‘आफ्नो छोटो भ्रमणका क्रममा निमित्त अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिजावेथ ट्रुडो मिडिया र नागरिक समाजले लोकतन्त्रमा खेल्ने भूमिकाको विषयमा एक छलफलमा सहभागी हुनुभयो’ दूतावासले ट्विटमा भनेको छ। 

तर नेपालमा भएका छलफलमा उनले राखेका विचारबारे अमेरिकी दूतावासले केही बताएको छैन। 

अमेरिकाले चीनले नेपालमा अमेरिकी परियोजनाविरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक नेपालमा अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी परियोजनाबारे चीनले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत भ्रमणपूर्ण सूचना दिएको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो। तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो।

नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी संसद् सिनेटमा गत जुलाई महिनामा संसदीय सुनुवाइका क्रममा चीनले एमसीसीबारे भ्रमणपूर्ण सूचना फिँजाए पनि नेपालको संसदले एमसीसी परियोजना पास गरेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले उक्त आरोपको खण्डन गरेको थियो। चिनियाँ दूतावासले अमेरिकी राजदूतको अभिव्यक्ति चीनलाई बदनामी गराउने चालका रुपमा व्याख्या गर्दै राजदूतको भनाइले नेपाल र नेपाली जनताको अपमान भएको बताएको थियो। 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार अमेरिकी उच्च कुटनीतिज्ञले नेपालमा रहँदा अल्पसंख्यक समूहका अभियन्ता र सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेटिन्। उनले बिहीबार ठमेलस्थित एक होटलमा केही युवासँग छलफल गरेकी थिइन्।

नेपाल बसाइमा ट्रुडोले अमेरिकी राजदूत सम्पदा संरक्षण कोषले सहयोग गर्दै आएका पाटन दरबार क्षेत्रलगायत सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन गरिन्। अमेरिकी कुटनीतिज्ञ ट्रुडोले नेपालमा राजनीतिक भेटवार्ता नगरेको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुले बताए। ट्रुडो विगतमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको उच्च ओहदामा रहेर काम गरिसकेकी अधिकारी हुन्।

१२ दिनको विदेश यात्रामा निस्केकी उनी नेपालपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स भ्रमणमा गएकी छन्। त्यसपछि उनी मध्य एसियाका उज्वेकिस्तान र किर्गिस्तान जानेछिन्। चीन र रुसले मिडिया र सामाजिक संजालमार्फत् ती देशमा अमेरिकी स्वार्थविरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ। तर रुस र चीनले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्।