ad ad

राजनीति


जेनेभामा चीनको पक्षमा उभिएको नेपाल श्रीलंकाको मानवअधिकारबारे तटस्थ

जेनेभामा चीनको पक्षमा उभिएको नेपाल श्रीलंकाको मानवअधिकारबारे तटस्थ

सन्तोष घिमिरे
असोज २१, २०७९ शुक्रबार २०:५२, काठमाडौँ

श्रीलंकामा युद्दका समयमा भएका संदिग्ध मानवअधिकार हननबारे राष्ट्रसंघीय निकायले छानविन जारी राख्ने सम्बन्धि एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा नेपाल तटस्थ बसेको छ।

उक्त प्रस्तावमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् ५१ औं बैठकमा बिहीबार भएको मतदानमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान लगायत २० मुलुक तटस्थ बसेका हुन्। परिषद्का ४७ सदस्य मध्ये २० ले प्रस्तावको पक्षमा मत दिए, ७ विपक्षमा रहे।

यसरी बहुमत सदस्यले प्रस्तावका पक्षमा मत दिएकाले परिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदित भएको छ। प्रस्तावका पक्षमा मत दिने धेरैजसो मुलुक अमेरिकाका रणनीतिक साझेदार रही आएका छन्।

प्रस्तावको समर्थनमा मत दिनेमा बेलायत, क्यानडा, अर्मेनिया, अर्जेन्टिना, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, मेक्सिको, होन्डुरस, नेदरल्याण्ड, पाराग्वे, लिथुवानिया, लक्जेम्बर्ग, मलावी, मार्सल आइल्याण्ड, मोन्टेनेग्रो, पोल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक र युक्रेन छन्।

अमेरिका र अमेरिकी धुरीमा रहेका पश्चिमा मुलुकले गतसाता राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

चीन, श्रीलंका, कतार, बोलिभिया, क्युबा, इरिट्रिया, उज्वेकिस्तान, भेनेजुएला र पाकिस्तानले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मत हाले।

प्रस्ताव पारित हुनुलाई अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकको जित र श्रीलंका एवं चीन लगायतका मुलुकको हारका रुपमा विज्ञहरुले व्याख्या गरेका छन्। यसरी श्रीलंकाका मामिलामा पनि विश्वका दुई ठूला शक्ति अमेरिका र चीनबीच प्रतिद्वन्द्विता देखिएको छ।

श्रीलंकाका तामिलहरुसँग भावनात्मक सम्बन्ध भएका कारण भारतले श्रीलंकाको मानवअधिकार हननबारे विरोध वा समर्थनमा मत हालेन। भारत तटस्थ बसेको छ।

‘श्रीलंकामा मेलमिलाप, जवाफदेहिता र मानवअधिकार प्रबर्धन गर्ने’ नाम दिइएको उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कोलम्बोस्थित कार्यालयको म्याद पनि थपिएको छ।

उक्त कार्यालयले श्रीलंकामा युद्दका समयमा भएका संदिग्ध मानवअधिकार हननबारे अब दुई वर्ष निरन्तर अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। प्रस्ताव पारित भएसँगै श्रीलंकाको तीस वर्षे युद्द (सन् १९८३—२००९) मा संलग्न भनिएका नेता र सरकारी अधिकारीलाई कानुनी कठघरमा ल्याउने विषयको थप अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ।

घरेलु मुलुक श्रीलंकाले प्रस्तावप्रति विरोध जनाएको छ। श्रीलंकाका विदेशमन्त्री अलि साब्रीले परिषद्ले आफ्नो सीमा बाहिर गएर प्रस्ताव अघि सारेको बताए।

‘यो प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन। सबै देशलाई यसको विपक्षमा मत दिन आग्रह गर्छु,’ प्रस्ताव पारित हुनुअघि वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेका थिए।
उनले श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलालाई राजनीतिकरण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘यो कुनै पनि हिसाबले श्रीलंकाका लागि हितकर छैन,’ उनले भने, ‘यसमा प्रस्ताव ल्याउने मुलुकको राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको छ।’

यसअघि बिहीबारै पश्चिम चीनको सिन्चियाङ प्रान्तको मानवअधिकार अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदमा बहस गर्ने भनि अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले राखेको प्रस्तावमा नेपाल विपक्षमा उभिएको थियो।

मतदानमा नेपालसहित १९ मुलुक सिन्चियाङको मानवअधिकार अवस्थाबारे बहस गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए। परिषद्का ४७ सदस्य मुलुकमध्ये नेपालसहित १९ मुलुकले प्रस्तावको विपक्षमा र १७ सदस्य मुलुकले पक्षमा मत दिएका थिए।

भारत लगायत परिषद्का ११ सदस्य देश उक्त मतदानमा तटस्थ बसेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्का बहुमत सदस्यले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका कारण परिषद्ले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .