उल्टो मति, खती नै खती

नेपाली उखान छ, ‘धेरै लोभी बनेर भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिन सक्छ।’ आफ्नो वास्तविक हैसियत नबुझी भुइँको टिप्न खोज्दा २०६४ देखि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पोल्टाको भाग गुमाउँदै आएका छन्। 

यही उखानको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा।

साढे दुई वर्ष धैर्य गरेको भए प्रधानमन्त्री र अहिले नै राष्ट्रपति र झण्डै आधाजसो प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने स्थितिमा नेपाली कांग्रेस थियो। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा यी तीनै अवसर गुमाउने स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ। 

निर्वाचनपूर्व गरेको भद्र सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री नदिँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८९ सिट रहे पनि देउवाले राष्ट्रपतिका अलावा पहिलो चरणमा आफैँ प्रधानमन्त्री हुने अडान अन्तिमसम्म लिइदिए, जसका कारण एमालेसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण हुन पुगेको छ। 

यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ–गर्दैन, अनिश्चित छ। राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने गुमाउने पक्का भइसकेको छ। 

प्रचण्डलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री दिएर माओवादी केन्द्रलाई साथ राख्न नसक्दा कांग्रेसले पोल्टाको भाग गुमाएजस्तै कांग्रेसलाई साथमा राख्न नसक्दा २०६५–०६६ मा पनि माओवादी केन्द्रले सत्ता गुमाउनु परेको थियो। 

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी २ सय २० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै लिन खोज्दा छोटै समयमा माओवादी सत्ताविमुख हुन पुगेको थियो। 

राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस सभापति एवं २०६२–०६३ का आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला आकांक्षी थिए। प्रधानमन्त्री आफूले लिएर प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएको भए सम्भवतः उनी त्यति चाँडो सत्ताच्युत हुने थिएनन्। 

तर, आफूभन्दा शक्तिशाली नेतालाई राष्ट्रपति बनाइँदा दुई शक्ति केन्द्र बन्ने भन्दै प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेनन्। तेस्रो ठूलो दल एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमलाई पनि राष्ट्रपति दिन चाहेनन्। राष्ट्रपति माओवादीकै भागमा राख्न चाहे। 

संविधान सभामा माओवादीको पूर्ण बहुमत थिएन। तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै खोज्दा कांग्रेस, एमाले, फोरम मिले। माओवादीले राष्ट्रपति गुमायो। एमाले र फोरमको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त बने। तर, राष्ट्रपति आफ्नो साथमा नहुँदा कटवाल काण्डमार्फत् उनी सत्ताबाट हट्नुपर्यो।  

त्यसपछि पहिलो संविधान सभा कालभर प्रचण्डका लागि सत्ता ‘आकाशको फल’ भयो। 

माओवादी पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल (तर बहुमतविनाको) बन्नासाथ राज्य नै जितेजस्तो गरेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दुवै आफ्नो भागमा राख्न खोज्दा माओवादीको यस्तो हविगत भएको थियो।

प्रचण्डले गरेको यो गल्ती २०७२ मा कांग्रेस सभापति समेत रहेका सुशील कोइरालाले पनि दोहोर्याए। संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति विपरीत कोइराला दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न खोजे। 

२०७० को निर्वाचनपछि एमालेको सहयोगमा कांग्रेस सभापति कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधान जारी गरिँदाको सहमति नतोडेको भए ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पनि कांग्रेस सत्तामा रहने थियो। 

तर, सहमति विपरीत कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। माओवादी र राप्रपा लगायतका दलको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटे। कांग्रेस सत्ताच्युत हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीबाट हटेको ६ महिना पुग्दानपुग्दै कोइरालाको निधन पनि भयो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले कोइरालाको गल्तीबाट पाठ सिक्न चाहेनन्। 

ओली मूलतः माओवादीको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको बाँकी ३ वर्षे कार्यकालमध्ये आधा–आधा समय आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ ओली–प्रचण्डबीच भएको थियो। 

यो भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेको भए ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने थिए। प्रचण्ड सरकारमा रहे पनि सरकारमाथि ओलीको नियन्त्रण हुने थियो, एमाले सत्ताच्युत हुने थिएन।

तर, सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा ओलीले प्रचण्डसँग निहुँ खोज्न थाले। प्रचण्डले ‘भद्र सहमति’ को स्मरण गराए। तर ओलीले उल्टो ‘कुन भद्र सहमति?’ भन्ने प्रश्न गरे। 

यही मौका पारेर कांग्रेसले माओवादीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्यो। ओलीसँगै एमाले पनि सत्ताच्युत भयो। ओलीले धोका दिए पनि प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिछाडे। 

२०६५ मा आफैँ, ०७२ मा सुशील कोइराला र २०७३ मा ओलीले गरेको गल्ती प्रचण्डले २०७४ मा गरेनन्। आधा कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ अनुसार उनले सहजरुपमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे।

२०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। ओली–प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्रीमा ‘आलोपालो’ को सहमति भयो। पार्टीको विवाद मिलाउने क्रममा ओलीले प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ स्वीकार गर्ने वचन दिए। प्रचण्डले त्यसपछि ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को दाबी छाडे।

तर, ओलीले प्रचण्डलाई न कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गरे, न त प्रधानमन्त्री नै हुन दिए। 

परिणाम, झण्डै  दुई तिहाइ बहुमत नजिकका प्रधानमन्त्री ओली सत्ताच्युत मात्र भएनन्, एमाले नेतृत्वमा रहेका ४ वटा प्रदेश सरकारहरु पनि ढले। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले प्रदेश प्रमुख र राजदूत बनाएकाहरु पनि फिर्ता बोलाइए। यही प्रकरणमा पार्टी विभाजित भएपछि एमालेले यसबीचमा भएका राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तह  र प्रतिनिधि सभा–प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम गुमाउनु पर्यो। २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल बनेको एमालेको हैसियत २०७९ मा भएका निर्वाचनमार्फत् दोस्रो दलमा झर्यो। 

उही प्रवृत्ति फेरि यसपटक दोहोर्याउँदा कांग्रेस फेरि सत्ताच्युत हुन पुगेको छ। 

इतिहास विगत हो। तर, विगत भए पनि यसको सम्बन्ध भविष्यसँग बढी हुन्छ। किनकि इतिहासको शिक्षाले भविष्यका मार्ग प्रदर्शन गर्छ। इतिहासबाट शिक्षा लिन सक्नेको भविष्य सुन्दर हुन्छ। 

तर, नेपाली नेताहरुको प्रवृत्ति इतिहासबाट पाठ लिने होइन, गल्तीपूर्ण इतिहास दोहोर्याउने हुने गरेको छ, जसलाई देउवाले निरन्तरता दिएका छन्। 

इतिहासले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुम्छ भन्ने शिक्षा पटक–पटक दिए पनि प्रचण्ड, कोइराला र ओलीले गरेको गल्तीबाट पाठ नसिक्दा देउवा र कांग्रेस नराम्रोसँग सत्ताच्युत हुन पुगेका छन्।