यसकारण छिट्टै सरकारमा जानेछ एकीकृत समाजवादी

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १० पुसमा बालुवाटारबाट उठेर हिँडेकोमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यति गुनासो रहेन होला, जति गुनासो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गरेका छन्। प्रचण्ड आफूसँग सल्लाहै नगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटतर्फ गएको र प्रधानमन्त्री भएको उनको आरोप छ।

पुरानो गठबन्धन तोडिएको चौथो दिन बितिसक्दा पनि नेपालको गुनासो साम्य भएको छैन।  

देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने भएपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन निर्माण गर्नेगरी प्रचण्ड एक्लै बालकोट पुगे। तर, यदि सल्लाह गरेको भए नेपालले के सुझाव दिने थिए होलान्?

पक्कै पनि प्रधानमन्त्री पद ‘२–२–१ फर्मुला’ अनुसार तीनै जनाले लिने गरी सत्ता भागबण्डा टुङ्ग्याउन प्रचण्डलाई सुझाव दिने थिए होलान्। वा, प्रचण्डसँगै बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सरकारको नेतृत्वका लागि त्यही २–२–१ प्रस्ताव राख्ने थिए होलान्। 

किनभने कांग्रेससहितको गठबन्धन माओवादीले छाड्नुअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडफाँट २–२ वर्ष कांग्रेस– माओवादीले र १ वर्ष एकीकृत समाजवादीले लिने आन्तरिक सहमति भइसकेको थियो। 

सहमति हुन नसकेको विषय सिर्फ पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने मात्र थियो। यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा गठबन्धन तोडिन पुग्यो। 

नयाँ गठबन्धन निर्माणका क्रममा पाँच वर्षे पदावधि आधा–आधा बाँडफाँट गर्ने सहमति ओली–प्रचण्डले गरिसकेका छन्। र, प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना टुङ्गिएको छ।  

तैपनि प्रचण्डसँग बुधबार (१३ पुस) भएको भेटवार्तामा नेपालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बचन दिएका छन्।   

तर, एकीकृत समाजवादीलाई अध्यक्ष नेपालले कांग्रेससँगै विपक्षी बेञ्चमा राख्लान् वा प्रचण्डलाई विश्वासको मतसँगै पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गर्लान्? यसबारे सर्वत्र चासो छ।

केही यस्ता कारणहरु छन्, जसले गर्दा एमाले–माओवादी केन्द्रको सरकारमा एकीकृत समाजवादीपनि सहभागी हुने प्रबल सम्भावना छ।  

कांग्रेससँग रहन असहज 
माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि यसअघिको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अनौपचारिक तवरमा विघटन भइसकेको छ। त्यसयता कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितको बैठक बस्न नसकेबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ।

एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धन बनिसकेको स्थितिमा कांग्रेसलाई पनि एकीकृत समाजवादीको त्यति आवश्यकता छैन। झन् कांग्रेसको आवश्यकता एकीकृत समाजवादीलाई छँदै छैन। एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा न कांग्रेस सत्तामा फर्कन सक्छ, न प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट एकीकृत समाजवादीले केही लाभ प्राप्त गर्न नै सक्छ।  

अहिलेको गठबन्धनमा सामेल भएमा एकीकृत समाजवादीले केही आकर्षक मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहन्छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख वा राष्ट्रिय सभाको उपप्रमुख पनि पाउने सम्भावना रहन्छ। एमालेसँग राम्रै सुलह हुनसक्यो भने अध्यक्ष नेपाल वा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना समेत रहन्छ। 

गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेसभित्र विग्रहपनि बढेको छ, जुन चर्कंदै जाने सम्भावना ज्यादा छ। कांग्रेसका नेताहरु दुई गुटमा विभाजित भएर झैझगडामा व्यस्त भएका बेला एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेससँग रहन असहज नै हुनेछ। 

सरकारमा जानुपर्ने मत बलियो
२०५६ को निर्वाचनमा ६ लाख मत प्राप्त गरे पनि नेकपा (माले) ले प्रतिनिधि सभामा एक सिट पनि जित्न सकेन। एकीकृत समाजवादीले यसपटक १० सिट त जित्यो। तर ३ प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न सकेन। 

यो स्थितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु ‘स्वतन्त्र सांसद’ को हैसियतमा रहन्छन्। कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रेम आले, धनबहादुर बुढा लगायतका केही सांसदहरुले पार्टी सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा मत राख्न सक्छन्। यी सांसदहरुको दबाब खेप्न नेतृत्वलाई मुस्किल पर्नेछ। 

एमाले–माओवादीबीच सुलह भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सो पार्टीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले ‘अब एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई थेग्न मुस्किल पर्छ, पार्टीमा ३ जना सांसद मात्र बाँकी रहन सक्छन्’ भन्ने चिन्ता त्यसै व्यक्त गरेका होइनन्। 

आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको सरकारमा जानुपर्ने चर्काे जोडका कारण पनि एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने सम्भावना ज्यादा छ।  

पाएको पनि गुमाउने स्थिति 
यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। नेपाल–खनाल निकट २३ सांसदको समर्थन प्राप्त नभएको भए देउवा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन्। 

यहीकारण देउवा सरकारमा एकीकृत समाजवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयका अलावा अन्य निकायमा पनि सम्मानजनक हिस्सा प्राप्त गरेको थियो। 

जस्तो, बागमती प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त यादव शर्मा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्। यसैगरी मिलन तुलाधर (रुस), कैलाशराज पोखरेल (अस्ट्रेलिया) र डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया) गरी तीनजना राजदूत पनि एकीकृत समाजवादीका छन्। अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत पोखरेल त अध्यक्ष नेपालका बहिनीज्वाइँ नै हुन्।

एकीकृत समाजवादी विपक्षी बेन्चमा बस्न पुग्यो भने नयाँ सरकारले एकीकृत समाजवादीसम्बद्ध प्रदेश प्रमुख र राजदूत फिर्ता बोलाइदिन सक्छ। यी आकर्षक जिम्मेवारी जोगाउन पनि एकीकृत समाजवादी सरकार ‘जोइन’ गर्नैपर्ने दबाबमा रहनेछ। 

वामपन्थी कलेवरको सरकार
अहिलेको प्रतिनिधि सभामा वामपन्थी पार्टीहरु अल्पमतमा भए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा वामपन्थीकै बोलवाला छ। १ सय ६७ सांसदहरु रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमाले–माओवादी केन्द्रका १ सय १० जना सांसद छन्। 

सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता गैर–वामपन्थी दलहरु रहे पनि प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष छन्। यो गठबन्धनको निर्माता पनि सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो। यस हिसाबले गैरवामपन्थी दलहरु खासमा यो गठबन्धनभित्र ‘सहयोगी दल’ का रुपमा देखिन्छन्। 

यो सरकारमा नजाने हो भने ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जान हुने, त्यही सरकारमा सँगै रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा चाहिँ किन जान नहुने?’ भन्ने प्रश्न पनि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमाथि उठ्न सक्छ। 

त्यसैले, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ‘वामपन्थी नेतृत्वको सरकार’ को रुपमा परिभाषित गरेर एकीकृत समाजवादी ढिलोचाँडो सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।  

ओली–प्रचण्डको जोड
दुई प्रमुख वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएका बेला तेस्रो ठूलो वामपन्थी दललाई सरकारमा सामेल नगर्नु संसदमा कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाउने वातावरण प्रदान गर्नु हो। 

यसबाहेक आसन्न सभामुख–उपसभामुख निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा झण्डै २५ सय मतभारका कारण पनि ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई विपक्षी मोर्चामा जान नदिन प्रयास गर्नेछन्। 

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सत्ता गठबन्धन निर्माणसँगै ‘वाम एकता’ को सम्भावनाले पनि चर्चा पाउन थालिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ। अर्काेतिर रास्वपा–राप्रपा–जनमत–नागरिक उन्मुक्तिजस्ता दलहरुले गत निर्वाचनमार्फत् कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलहरुमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन्।

त्यसैले, राजनीतिमा कांग्रेस र नयाँ दलहरुको वर्चस्व बढ्न नदिन पनि वामपन्थीहरु एकजुट हुनैपर्ने दबाबमा छन्। यहीकारण पनि अबको राष्ट्रिय राजनीति वाम एकताउन्मुख हुने देखिन्छ।

तर, कम्युनिस्टहरुले निर्वाह गर्ने केही परम्परा छन्, जसका कारण एकताले केही समय लिनसक्छ। जस्तोः ‘एकता संयोजन समिति निर्माण’, ‘सिद्धान्तमा तालमेलको खोजी’, ‘तलदेखि वा माथिदेखि एकता सुरु गर्ने बहस’ जस्ता ‘परम्परा’ निर्वाह नगरी वामपन्थी पार्टीबीच एकता हुन सक्दैन।

यी ‘परम्परा’ का कारण ढिलो गर्नुभन्दा ‘पार्टी एकताका लागि वातावरण निर्माणमा सहयोगी हुने’ तर्कका साथ सरकारमा जानु एकीकृत समाजवादीलाई सहज हुनेछ। त्यसैले, ‘वाम एकता’ मा सहजता प्रदान गर्न पनि उसले छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।