ad ad

राजनीति


राजनीतिमा ‘उधारो कारोबार’ विस्थापित, ‘नगद लेनदेन’ को सुरुवात

राजनीतिमा ‘उधारो कारोबार’ विस्थापित, ‘नगद लेनदेन’ को सुरुवात

सीताराम बराल
माघ २८, २०७९ शनिबार १९:१८, काठमाडौँ

एमाले–माओवादी केन्द्रसहित सत्ता साझेदार दलहरुको संयन्त्रको बैठक बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न भयो। खासमा त्यो बैठक बिहीबार (२६ माघ) गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्र संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार नै तय गरेका थिए। 

तर, शुक्रबारका लागि बैठक सारेर संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार छुट्टै ‘वन टु वन’ वार्तामा बसे। ओली–प्रचण्डबीचको ‘वन टु वन’ वार्ताको उदेश्य विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउनु थियो। ताकि सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन सकियोस्।  

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ‘उधारो बचन’ मा फकिएन। उसले उधारो सहमति होइन, ‘नगद’ मै समाधान चाह्यो। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका आफ्ना नेता रेशम चौधरीको तत्काल रिहाइ हुने भए मात्र सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो तर्फबाट विश्वासको मत पाउने जवाफ फर्कायो। पहिलेजसरी दिइएको ‘उधारो बचन’ प्रति सो पार्टीले विश्वास गरेन, एक महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो।  

नेपाली राजनीतिमा ‘उधारो’ कारोबारको जमाना सकियो भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो, रेशम चौधरीलाई नछोडी अन्य कुनै सर्तमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान। जनताले त राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उति विश्वास गर्दैनन् नै। नेता–नेता वा दल–दलबीच बढ्दो अविश्वासका कारण ‘नगद राजनीतिक कारोबार’ मात्र सम्भव देखिन थालेको छ।    

पछिल्लो समय मौलाएको नगद राजनीतिक कारोबारको सबैभन्दा ठूलो घटना प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट मात्र रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सत्तारोहण हो। 

आम निर्वाचन–२०७९ सम्म देउवा र प्रचण्ड एकै गठबन्धनमा थिए। दुवैको दाबी निर्वाचनपछि पनि तत्कालीन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्ने थियो। तर, दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने उधारो सहमति दुवैका लागि स्वीकार्य नहुँदा कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन १० पुसमा टुट्न पुग्यो। 

दुवै नेताकोे जोड पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने रह्यो। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्नेले ‘नगद’ मै सत्ता प्राप्त गथ्र्याे। दोस्रोको हकमा प्रधानमन्त्री पद उधारो व्यापार जस्तो मात्र हुने भयो– प्राप्त हुन पनि सक्ने, नहुन पनि सक्ने। 

दुवैले ‘उधारो कारोबार’ बाट नाफा भन्दा जोखिमको बढी सम्भावना देखे। प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट मात्र रहेकाले यो जोखिम प्रचण्डको हकमा बढी थियो। त्यसैले, उनी एमालेसँग ‘नगद’ मै प्रधानमन्त्री पद लिएर कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णयमा पुगे।  

राजनीतिमा ‘उधारो कारोबार’ लाई ‘नगद कारोबार’ ले कसरी विस्थापित गर्दैछ भन्ने कुराको अर्काे उदाहरण सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहिर्गमन पनि हो। 

बदर भइसकेको नागरिकता पेस गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको संसद् सदस्य पद सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट खारेज हुन पुग्यो। सांसद पद गएसँगै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लामिछाने बाध्य भए। 

लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति गरेपछि रास्वपाले उनलाई यथावत गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्काउन माग गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा पुनः निर्वाचित र राहदानी विवादबाट सफाइ पाएपछि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइने बचन दिए। 

तर, प्रचण्डको यो ‘उधारो बचन’ प्रति अध्यक्ष लामिछाने विश्वस्त हुन सकेनन्। तीन दिनको प्रतीक्षाबाट पनि आफू गृहमन्त्रीमा फर्कने सम्भावना नदेखेपछि रास्वपा २२ माघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट अलग हुन पुग्यो। 

नगदमा आफूले पनि केही उपलब्धि हासिल गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली पनि १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएका हुन्। ओलीले प्रतिनिधि सभाको सभामुखका अलावा राष्ट्रपति एमालेका लागि ‘सुरक्षित’ हुने पक्का गरेपछि मात्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएका हुन्। सहमति बमोजिम एमालेले सभामुख प्राप्त गरिसकेको छ। 

वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २९ फागुनसम्म रहेकाले यो जिम्मेवारी एमालेका लागि ‘उधारो कारोबार’ जस्तो हुन पुगेको छ। उधारो कारोबार भएकैले यो जिम्मेवारी एमालेले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, ठेगान छैन। 

एमालेलाई राष्ट्रपतिका अलावा साढे दुई वर्षपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पाउने ‘उधारो सहमति’ पनि दुई नेताबीच भएको छ। तर, यो ‘उधारो’ सहमति नगदमा परिणत हुन त्यतिबेला मात्र सहज हुन्छ, जब ओली आफूले चाहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सफल हुनेछन्।  

त्यसैले, ओली यतिबेला राष्ट्रपति आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई सुरक्षित गराउन प्रयासरत छन्।  

उधारो लैजाने क्रेताले जब रकम तिर्न छाड्छ, त्यसपछि बिक्रेताले उधारो कारोबार बन्द गर्छ। ऊ नगदमै कारोबार गर्न थाल्छ। राजनीतिमा पनि यस्तै धोका हुन थालेपछि ‘उधारो’ को साटो ‘नगद’ कारोबार सुरु हुन थालेको हो।   

यतिबेला राजनीतिमा सुरु भएको ‘नगद’ कारोबारको जस एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जान्छ। उधारो राजनीतिक कारोबारमा धोकाको सुरुवात ओलीले गरे। प्रचण्डसँग २ जेठ २०७५ मा भएको ‘आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री’ भन्ने उधारो सहमति अनेक प्रपञ्च गरेर उनैले तोडे। २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकालभर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई आम निर्वाचन–२०७९ पछि पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बनाउने उधारो आश्वासन दिएका रहेछन्। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि जब आह्वान गरिन्, देउवा आफ्नो बचनप्रति प्रतिबद्ध रहेनन्। छलकपटद्वारा आफैँ प्रधानमन्त्री हुने धुनमा लागे। 

उधारो कारोबारबाट धोका खाएकाले प्रचण्डले यसपटक नगद कारोबार नै गर्न चाहे। त्यही ‘नगद कारोबार’ को परिणाम हो, अकल्पनीय रुपमा उनले यसपटक प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद। 

‘उधारो’ कारोबारबाट धोका हुनेमा प्रचण्ड यति धेरै विश्वस्त रहेछन् कि, त्यहीकारण निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका उनी निर्वाचनको नतिजा आएको एक महिना नपुग्दै एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे। 

रविले पनि प्रचण्डकै सिको गरेका हुन्। अहिले प्रचण्डले नदिएको गृह मन्त्रालय पछि देलान् भन्ने के ठेगान! त्यसैले, लामिछानेले रास्वपालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अलग गराइसकेका छन्।  

उधारोमा राजनीतिक कारोबार गर्दाको अर्काे भुक्तभोगी जनमत पार्टी पनि हो। सीके राउत नेतृत्वको यो दलले माग गरे अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने उधारो बचन दिएका थिए ओलीले। तर, ३ माघमा सरकार विस्तार गरिँदा एमालेले उपरोक्त मन्त्रालय छाड्न चाहेन। जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई चाहनाविपरीत खानेपानी मन्त्रालय दिइयो।  

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हकमा पनि यही भयो। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्ने उधारो बचन दिएर सो पार्टीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराइयो। तर, सरकार र राष्ट्रपति आफ्नै हुँदा पनि ओलीले दिएको बचन बमोजिम चौधरी रिहाइको छेकछन्द देखिएन। 

त्यसपछि चौधरी रिहाइको भरपर्दाे ग्यारेन्टी भए मात्र एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई मत दिने पक्षमा सो दल पुग्यो। तर, चौधरी रिहाइको सन्दर्भमा ‘उधारो कारोबार’ दोहोरिन खोजेपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्न पुग्यो। 

आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरुको व्यापार–व्यवसाय चौपट छ। तर, ‘हङ पार्लियामेन्ट’ का कारण राजनीतिक सौदाबाजी फस्टाएको छ र कारोबार पनि हाताहाती नगदमै हुन थालेको छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .