प्रधानमन्त्री चुन्दा धूमधाम गरेको रास्वपा राष्ट्रपति चुनावमा किन गुमनाम?

प्रतिनिधि सभाको पहिलो चुनावमै २० सिट जित्न सफल  भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदको चौथो शक्ति बन्यो। त्यसैले १० पुसमा प्रधानमन्त्री चयनसम्म आइपुग्दा सो पार्टीले निकै महत्व पाएको थियो।

तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो पार्टी अहिले चर्चाबाहिर पुगेको छ। एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन छिन्नभिन्न भएसँगै रास्वपा ओझेलमा परेको छ।

राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। रास्वपाले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।

‘कुन उम्मेदवारलाई मत दिने, अन्तिम समयमा निर्णय गर्छौं,’ रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने।

उनले राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजा स्पष्ट भइसकेकाले पार्टीले दौडधुप नगरेको स्पष्ट पारे। 

‘प्रधानमन्त्री चुन्दा दौडधुप गर्नेपर्ने थियो तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ,’ अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले जम्मा २ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि नतिजा लगभग प्रष्टै छ। हामीले दौडधुप गर्नुपर्ने छैन।’

बिहीबार एमालेका राष्ट्रपति उम्मेदवार सुवास नेम्वाङसहित उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सचिव योगेश भट्टराई रास्वपाका नेताहरुसँग भोट माग्दै बसुन्धरा कार्यालय पुगेका थिए।

राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्यालले बताए।

‘उहाँहरुले हामीसँग मत माग्नुभयो, हामीले पार्टीले निर्णय गरिनसकेको जानकारी गरायौं,’ अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री चयनदेखिको सहकार्य कायम राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ।’

रास्वपा सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रपति चुनाव प्रधानमन्त्री चुनावभन्दा फरक भएकोले प्राथमिकता नदिएको दाबी गरे। 

‘सरकार बनाउने कुरा मुख्य हुन्छ, संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही भएर प्रधानमन्त्री चयनमा जस्तो हामीले उतिसारो चासो दिएका छैनौं, हाम्रो दलको प्राथमिकता पनि कम छ।’

राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्ति उम्मेदवार नभएपछि झन् चासो घटेको उनले बताए। 

‘दलका नभएर बाहिरबाट कुनै क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारमा बनाउने कुरा थियो तर, भएन,’ उनले थपे, ‘संवैधानिक पदमा दलका नेता उठाउने कुराले हामीलाई आकर्षित नगरेको साँचो हो।’

‘अर्काे, राष्ट्रपतिमा च्याँखे दाउ थाप्ने काम भयो, खास यो पदको गरिमा दलहरुले बुझाउन सकेनौँ।’

यतिबेला राष्ट्रपतिको चुनावमा रास्वपाको मत निर्णायक नहुनाले पनि सो पार्टीको सक्रियता कम भएको हो। यद्यपि, रास्वपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ। सभापति रवि लामिछानेको गैरसांसदका रुपमा सिंहदरबार छिर्ने योजना सफल नभएपछि २२ माघमा रास्वपाले सरकार छोडेको थियो। तर, कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले राष्ट्रपति चुनावमा रास्वपाबिनै आवश्यक मत सुनिश्चित गरिसकेको छ।

नागरिकता प्रकरणले सभापति लामिछानेले सांसद पद गुमाएपछि अहिले रास्वपाको १९ प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। तर, सो पार्टीको मतभार १५०१ मात्र छ। जबकि प्रतिनिधि सभामा १४ सिट मात्र भएको राप्रपासँग २४५० मतभार छ। किनभने रास्वपासँग प्रदेश सांसद छैनन्।

रास्वपाले १२ फागुनमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनले छलफलमा बोलाए सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेको छ। 

‘सरकारलाई समर्थन कायम रहेकाले पुनर्गठन हुँदा फेरि ज्वाइन गर्ने सम्भावना पनि छ तर नयाँ गठबन्धनबाट एप्रोच हुनुपर्यो,’ सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले थपे, ‘यदि सोचेजस्तो नभए हामी समर्थन फिर्ता लिनपनि सक्छौँ।’

प्रधानमन्त्री चुन्दा रास्वपाको धूमधाम
९ पुससम्म सभापति रवि लामिछानेदेखि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा.मुकुल ढकाल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग सरकार निर्माणकै विषयमा छलफल गरेका थिए।

तर, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न रास्वपाका नेताहरु तयार थिएनन्। कांग्रेसबाट देउवाबाहेक प्रधानमन्त्री बन्ने तत्काल कुनै सम्भावना थिएन। 

त्यही भएर पनि रास्वपाका पदाधिकारीहरु कांग्रेसबाहेकको सरकार निर्माणको पहलका लागि एमालेसँग पनि निरन्तर संवादमै थिए। 

कांग्रेसले पूर्वसहमति पालना नगरेको (२ पुस २०६९) भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले १० पुसको बिहान पुरानो ५ दलीय गठबन्धन तोडेको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुवाटारमा अन्तिम संवाद गरेर बाहिरिएका प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोट निवास बोलाए।

त्यहाँ पहिल्यै रास्वपाका सभापति सहितका पदाधिकारी, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायतका नेताहरु, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेला भइसकेका थिए।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जुटाउन राखिएको सोही बैठकबाट हस्ताक्षर गरेर ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलबाट १६९ सांसदको समर्थन जुटाइएको थियो।

सो बैठकमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने दलमध्ये एक थियो रास्वपा। प्रचण्डले १० पुसमै नियुक्ति लिए। ११ पुसमा शपथग्रहणको कार्यक्रम तय भएको थियो। तर, सरकारमा को को सहभागी हुने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको थिएन।

११ पुसमा नयाँ बानेश्वरमा एमालेसहित नेताहरुको बैठक बस्यो। सो बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री दाबी गरे। प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरेका थिए। तर गृह नपाए सरकारलाई समर्थन दिन नसक्ने अडान लामिछानेले लिए।

अन्तत: एमालेबाट उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लामिछाने उपप्रधानसहित गृह र श्रेष्ठ उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका थिए।