समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार सञ्चार नीति ल्याउन गुरुङको आग्रह

नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गरे। उनले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताए।

उनले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुनसक्ने बताए।

उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानून चाहियो, त्यो भन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनुपर्यो। सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याउनुपर्छ। र मात्रै, सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुन सक्छन्। कानूनमा के कस्तो हुनुपर्छ त्यो हामी छलफल गरौँला। सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्छ।’

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाए।