युनिकोड
सभामुखको चुनावलगत्तै एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले उपसभामुखका विषयमा छलफल सुरु गर्यो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले चाहेमा उपसभामुख उसैले पाउने भयो।
तर, जसपा नेताहरुले उपसभामुखमा आफ्नो दलको चासो नरहेको जवाफ दिए। जसपाले उपराष्ट्रपति खोजेको थियो। यो कुरा राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै यसैलाई ‘बटमलाइन’ बनाउन थालेपछि पुष्टि भयो।
सप्तरी–२ बाट पराजित जसपा अध्यक्ष यादव कसैगरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश चाहन्छन्। यसैका लागि उनले बारा–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएका थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
अध्यक्ष यादवको ध्येय बारा–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने मात्र होइन। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि उपप्रधानमन्त्री।मन्त्री बनेर आफैँ सरकारमा जाने हो। यही कारण उनले जसपालाई अहिलेसम्म सरकारमा सामेल गराएका छैनन्, जबकि जसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एक साझेदार दल हो।
रोचक के छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुन गठबन्धनमा सामेल हुन्छन्, जसपा अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो दललाई त्यही गठबन्धनमा सामेल गराउँदै आएका छन्।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै यादवले जसपालाई सरकारमा सामेल गराएका छैनन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा फर्कने लामिछानेको प्रयास असफल भएपछि उनी नेतृत्वको रास्वपा पनि सरकारबाहिरै छ।
यादव र लामिछाने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका यस्ता पात्र बनेका छन्, जो आफू मन्त्री बन्ने भए उनीहरु नेतृत्वको पार्टी सरकारमा हुन्छ, नभए सरकार बाहिर रहन्छ।
सत्तामा जान यादवको चतुर्याइँ
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ३ माघमा विस्तार भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले शपथ ग्रहण गर्दा एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका नेताहरु मन्त्रिमण्डलमा रहेकोमा ३ माघमा विस्तार हुँदा गठबन्धनमा सामेल सबै दलले आ–आफ्नो कोटाका मन्त्री पठाएका थिए।
तर, जसपाले भने आफ्नो कोटामा परेका मन्त्रालय सम्हाल्न आफ्नो तर्फबाट कसैलाई पठाएन।
३ माघमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा जसपाको भागमा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको थियो। यसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जसपाले सम्हालेको मन्त्रालय हो।
तर, ‘चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नभएको’ बहानामा अध्यक्ष यादवले जसपालाई सरकारमा सामेल गराएनन्। यसबारेमा उनले सार्वजनिक गुनासो पनि गरी हिँडेनन्। बरु, यसबीचमा उनको सौदाबाजी उपराष्ट्रपति पदमा रह्यो। मन्त्रालयलाई उनले कम प्राथमिकताको विषय बनाए।
जसपाको वरीयतामा अध्यक्ष यादवपछि संघीय परिषदका अध्यक्ष अशोक राई छन्, जो सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन्। यस हिसाबले सप्तरी–२ बाट अध्यक्ष यादव पराजित भएपछि संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी राईले पाउनु पर्ने हो। तर, अध्यक्ष यादवले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी रामसहाय यादवलाई दिलाए।
बारा–२ बाट उपनिर्वाचनमार्फत् आफैँ प्रतिनिधि सभामा जाने र संसदीय दलको नेता पनि आफैँ बन्ने योजना अनुसार अध्यक्ष यादवले राईको साटो रामसहाय यादवलाई संसदीय दलको नेता बनाएका थिए।
उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै रामसहाय यादवको प्रतिनिधि सभा सदस्य र जसपा संसदीय दलको नेताको पद पनि रिक्त हुन पुगेको छ।
अब अध्यक्ष यादव बारा–२ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न सके भने जसपा संसदीय दलको नेता उनै बन्नेछन्। र, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफै सरकारमा सामेल हुनेछन्। ३ माघको विस्तारमा जसपाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिमण्डलमा नहुनुको कारण यही हो।
त्यसैले, सम्भवतः आफू प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर नआउन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष यादवले जसपालाई सरकारमा सामेल गराउने छैनन्। यसका लागि सम्भवतः उनले असम्भवप्राय रहेको मन्त्रालय वा दलीय हैसियत भन्दा धेरै मन्त्रालयको माग गर्नेछन्।
लामिछाने झन् के कम!
पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय पात्र हुन्, जसपा अध्यक्ष यादव। त्यसैले, सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित भए पनि आफ्नो सत्तारोहणका लागि उनले जे गरिरहेका छन्, उनको प्रयास निकै कलात्मक लाग्छ।
कम राजनीतिक अनुभवका कारणले होला, रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने भने यादवजस्तो कलात्मक देखिन सकेका छैनन्। तर, आफू मन्त्री हुन पाए मात्र आफ्नो दललाई सरकारमा सामेल गराउने, नभए सरकारबाहिरै बस्ने प्रवृत्ति लामिछानेले पनि देखाइसकेका छन्।
दोहोरो नागरिकताका कारण १३ माघमा लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद मात्र गुमेन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्यो। तर, १४ माघमा विधिवत् नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनी फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कने प्रयासमा लागे।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन चाहेनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत् सिर्जना गरेको दबाब पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा फर्कन लामिछानेका लागि कामयाब भएन।
मन्त्रिमण्डलमा फर्कन नपाएको झोँकमा लामिछानेले रास्वपा सरकारबाट फर्कने निर्णय गरे। सो पार्टीका तीन मन्त्रीहरुले २२ माघमा राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछाने उपनिर्वाचनबाट विजयी भएर आएपछि यथावत उपप्रधानमन्त्री पदमा बहाल गराउने बचन दिएका हुन्। तर, लामिछानेले पार्टीभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखे।
लामिछानेले पुनः सत्तारोहणको प्रयास छाडेका छैनन्। यही उदेश्यका लागि उनी नेतृत्वको रास्वपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सामेल भएको छ।
पक्का छ– उपनिर्वाचनमा अध्यक्ष यादव बारा–२ बाट र लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएर आए भने उनीहरुकै नेतृत्वमा क्रमशः जसपा र रास्वपा सरकारमा सामेल हुनेछन्।
तर, निर्वाचित हुन सकेनन् भने सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा यादव र लामिछानेले गर्ने निर्णय रोचक हुनेछ।
प्रतिक्रिया