युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
शुक्रवार काठमाडौँको तीनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजको कानुन विभागले गरेको सम्मान तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘२ वर्ष म, त्यसपछि १ वर्ष तँ अनि त्यसपछि २ वर्ष ऊ प्रधानमन्त्री बनौँला भनेर पूर्वसहमति गर्नु जनमत र संविधानको अपमान हो’, न्यायाधीश केसीले भने।
सिनेमा हलको टिकट अग्रिम किनेजस्तै गरि संविधानको मर्मविपरीत राजकीय पदको अग्रिम बाँडफाँडले विधिको शासनमा चुनौती थपिएको उनले बताए।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने दायित्व र कर्तव्य संसद् भएकाले संसदबाहिर प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँट गर्न नहुने उनको तर्क थियो।
‘चुनावअघि नै को-को प्रधानमन्त्री बन्ने निधो गर्ने अनि चुनावपछि संसदमा सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठनको सिलसिला मात्रै जारी राख्ने कुराले संविधान कमजोर बन्दै गएको छ,’ केसीले भने।
वर्तमान संविधान संसारकै उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दल र सरकारले गर्दा व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि थपिँदै गएको उनले बताए।
कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूले आयोजन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र मौलिक हक’ विषयक संवादमा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्वन्यायाधीश केसीलाई कलेजले सम्मानसमेत गरेको छ।
ह्वाइ हाउस स्कुल अफ लका संयोजक हरिशप्रसाद भट्टले न्यायाधीशहरू अवकाशपछि लाभको पदमा जान नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नयाँ पुस्तासँग अनुभव आदान प्रदान गर्न न्यायाधीशहरू खुला रहनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया