बहुदलीय व्यवस्था आउनुअघिसम्म तत्कालीन मालेका नेताहरू भूमिगत थिए। त्यसबेला उनीहरू गृहजिल्लाभन्दा अर्कै जिल्ला गएर पार्टीको संगठन विस्तार गर्थे। तत्कालीन पञ्चायती सत्ता तथा प्रहरीबाट जोगिन सजिलो होस् भनेर नेताहरूलाई फरक जिल्लाको नेतृत्व दिइएको थियो। जुन अभ्यास सफल भयो।
‘भूमिगतकालमा हामी अर्को जिल्लाको नेतृत्व गर्थ्यौं,’ एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘आवश्यकताअनुसार पूर्वका नेता पश्चिम, उत्तरका नेता दक्षिण झर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि पूर्णकालीन भएर।’
२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएर बहुदल स्थापना भयो, मालेका नेताहरू खुला भए। २०४७ पुस २२ मा माले र नेकपा मार्क्सवादी एकता भएर एमाले बन्यो।
२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि एमालेले रणनीति बदल्यो। त्यसबेला महासचिव थिए- मदन भण्डारी। अहिले एमालेका सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष रहेका अमृत बोहराका अनुसार चुनावकै लागि नेताहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खटाउन सुरु गरियो।
‘भूमिगतकालदेखि फरक जिल्लाको इन्चार्ज हुने, नेतृत्व गर्ने नेतालाई बहुदल स्थापना भएपछि आफ्नै जिल्लामा केन्द्रित गर्न सुरु गरियो,’ बोहराले नेपालखबरसँग भने, ‘आफ्नै जिल्ला अञ्चलमा विकास निर्माण र संगठन विस्तार गर्ने रणनीति थियो।’
तर, बहुदलपछिका केही समय सीमित नेताहरूलाई अञ्चलको जिम्मेवारी भने दिइएको उनले बताए।
‘अभ्यास त प्रशासनिक रुपमा क्षेत्र विभाजन गरेरै केही नेताको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो, २/३ वटा अञ्चल मिलाएर प्रमुख, इन्चार्ज/सचिव बनाइएको थियो,’ बोहराले थपे।
चुनाव वा अधिवेशनजस्ता विशेष अवसरबाहेक एमालेले नेताहरूलाई आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर पठाएन। चुनाव नलड्ने उच्च तहका केही नेताहरू भने फरक जिल्लामै क्रियाशील भएका थिए।
तर, अधिकांश नेताहरू जिल्लामा होइन, चुनाव क्षेत्रमा मात्र खटिन थाले। मुख्यगरी चुनाव जित्नका लागि नेताहरूलाई जनताको घर-घर पुर्याउने योजनाअनुसार घरपायक पर्ने क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि त्यो पनि रोकियो। एमालेका अधिकांश नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाले।
३४ वर्षपछि एमालेले त्यो क्रम रोकेर पहिलोपटक पार्टीका नेताहरूलाई फरक जिल्ला र भूगोलमा इन्चार्ज बनाएको छ।
जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले पोलिटब्युरोसम्मका नेताहरूलाई फरक जिल्लाको इन्चार्ज बनाउने निर्णय गरेको हो।
यस्तै केन्द्रीय सदस्यलाई पालिकास्तरको इन्चार्ज बनाइएको छ। उनीहरूको पनि फरक भूगोल हुनेछ।
सातै प्रदेशका इन्चार्ज परिवर्तन गरी केन्द्रीय सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। सचिवहरूलाई पनि फरक प्रदेशमा पठाइएको छ।
कोशी प्रदेशमा सचिव रघुवीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा इन्चार्ज भएका छन्। बागमतीमा तोक्न बाँकी छ।
यस्तै विभिन्न विभागको नेतृत्व पनि परिवर्तन गरिएको छ। २०४८ देखि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको एमालेले २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ गरी ७ वटा ठूला चुनावमा भाग लियो।
२०५१ र २०७४ मा मात्र एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। अरु चुनावमा दोस्रो शक्तिकै रुपमा संसद्मा छ। पछिल्लो चुनावी परिणामपछि भने एमालेले सांगठनिक रुपमा ठूलो फेरबदल गरेको छ।
त्यसैका लागि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरिएको नेताहरू बताउँछन्।
किन गरियो फेरबदल?
पहिलो दल हुनेगरी मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा एमालेले नेताहरूलाई कार्यक्षेत्रमा उतारेको थियो। तर, प्रदेशदेखि प्रतिनिधि सभासम्म एमाले दोस्रो दलमा सीमित भयो। केही जिल्ला नेतृत्वको मत नै उम्मेदवारले नपाएको उजुरी पार्टी केन्द्रमा पर्यो।
पार्टी कमिटी/संगठनमै रहेका नेताको निर्देशन नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको रिपोर्टिङ भयो। यतिसम्म कि जिम्मेवारी लिएका नेताहरूसमेत कार्यक्षेत्र नगएर घरमै बसेको सूचना केन्द्रसम्म पुग्यो।
‘चुनाव-केन्द्रित भएर इन्चार्ज खटिँदा कार्यकर्ताबीचमा टसल पर्दै गयो, मधेश प्रदेशमा झन् समस्या देखियो,’ एक नेताले भने, ‘चुनावमा उम्मेदवार छान्दा विवाद पर्न थाल्यो, कतिसम्म भने जिल्लाले सिफारिस नगरेको व्यक्ति इन्चार्जले टिकट दिन लबिङ गर्ने अवस्था बनेको थियो। जिल्लाले छानेको क्षेत्रले नमान्ने, क्षेत्रले पठाएको केन्द्रले नसुनेर अर्कैलाई पठाउँदा चुनावमा परिणाम राम्रो आएन।’
एमालेले ग्रासरुट अभियानबाट यो रणनीति सफल बन्ने विश्लेषण गरेको हो।
यसको सुधार गर्न सकिने विश्लेषण गरेर नयाँ रणनीति अगाडि सारिएको एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
चुस्त संगठन बनाउन, आफ्नो क्षेत्रबाहिर गएर पार्टी बनाउन र नयाँ शिराबाट सुदृढ गर्न नेताहरूलाई फरक जिल्लामा नेतृत्व गर्न दिइएको उनको भनाइ छ।
‘बहुदल आएदेखि अहिलेसम्मका चुनावमा हामीले जनताको समस्या र गुनासा सुन्न, समाधानको पहल गर्न निर्वाचन क्षेत्रमै नेताहरूलाई खटाएका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर, अहिले ‘अराजकता देखिए, विकृति देखियो, गुट बनाउने, नेतृत्वकै कुरा अरुले नमान्ने अवस्था देखिएपछि अब नयाँ गर्न खोजिएको हो।’
यो बहुदलयता पहिलो र फरक प्रयोग भएको उनको भनाइ छ।
‘पार्टी काम बढी होला भन्ने मुख्य हो, अर्काे जिल्लामा गएर सम्पूर्ण पार्टी काममा नेताहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हो,’ अधिकारीले थपे, ‘निजी काममा लाग्दा पार्टीको काम रोकियो, विभिन्न समस्या देखाएर गतिविधि ठप्प भयो, यसको अन्त्य गर्न खोजेका हौँ।’
उपाध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार यो नेताहरूलाई पूर्णकालीन बनाउने अभ्यास हो।
‘स्थायी सदस्य, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य समेतलाई फरक भूगोलमा पठाएपछि फरक ढंगले पार्टी चलायमान हुन्छ, त्यहाँ केन्द्रित भएर नेताहरू खटिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीलाई थप विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।’
सांसदहरूले कसरी निर्वाचन क्षेत्र चलाउँछन्?
अर्काे जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका पोलिटब्युरो सदस्यमध्ये केही सांसद पनि छन्।
उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छन् त?
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मुख्यगरी इन्चार्ज बनाएको क्षेत्रमा खटिने र कहिलेकाहीँ निर्वाचन क्षेत्र पुगेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘पार्टी कामका लागि खटाएकै जिल्लामा हुनुपर्यो,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पुग्नुपर्छ तर, त्यहाँ अर्काे नेता खटिनुहुन्छ, जनसम्पर्क हुनुपर्यो, नेतासँग समन्वय गर्नुपर्यो।’
Shares
प्रतिक्रिया