युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीयतामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ मोडल अघि सारेका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले संघीयतालाई संकुचित बनाउँदै लगेको बताएका छन्।
प्रदेश संरचना बोझिलो र खर्चिलो बन्दै गएको बहस चलिरहँदा उपमहासचिव शर्माले मुलुकको दिगो विकास, सन्तुलित विकास र भू–बनावट अनुसारको विकासका लागि वरदान भएपनि रकम संरचना र अधिकार विहीन परिस्थितिले संघीयतालाई संकुचित बनाएको बताए।
‘प्रदेशलाई सफल बनाउने हो भने पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, नीतिगत नेतृत्व गर्ने थोरै स्थायी कर्मचारी वाहेक आवश्यक कामकाज सम्पन्न गर्न कामसँग मिल्दो क्षमता भएकाहरूसँग करार गरी निश्चित समयका लागि कर्मचारी भर्ना र प्रशासनिक कर्मचारी भन्दा प्राविधिक कर्मचारीको संख्या बढाइ चुस्त फर्मेसनमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
हरेक प्रदेशले आफ्नो माटो अनुकुलको विकास र सेवा प्रवाहका लागि काम गर्ने बताउँदै उनीहरूले जनताका आवश्यकतासँग जोडिएर काम गर्ने उनको भनाइ छ।
‘त्यसो हुँदा जनताले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधामा पहुँच राख्न सक्छन्,’ शर्माले भने।
शर्माले संघीयता बोझ नभइ विकासको मेरुदण्ड भएको पनि उनले बताए
साथै उनले संघीयता, समावेशी र गणतन्त्रमा केही कमजोरी भए सुधार गर्नुको साटो भित्रभित्रै संविधानले दिएका त्यस्ता महत्वपूर्ण अधिकारलाई खारेज गर्ने कल्पनासहित बहस सुरु गर्न खोजिएको भन्दै पछाडि फर्कने छुट कसैलाई नभएको बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन कानुन र पर्याप्त अधिकार नदिएको बताएका शर्माले प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद,थोरै स्थायी कर्मचारी र वाँकी करार कर्मचारी बनाई चुस्त ढंगले विकास,सेवा प्रवाह र भु–अवस्थिती अनुसारका नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
साथै शर्माले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्।
उनले अस्थिरता देश विकासको प्रमुख बाधक रहेको र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली एवं राजनीतिक कोर्स भित्रबाट कुनैपनि पार्टीको एकल बहुमतको संभावना नरहेकाले राष्ट्रिय सहमति दलहरु अघिको आवश्यकता वन्दै गएको बताए।
कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटलाई स्मरण गराउँदै उनले भने कोशी प्रदेशमा अस्थिरताको जुन परिदृष्य देखिएको छ त्यसले मुलुकलाई सहि बाटोमा नलाने बताए।
प्रतिक्रिया