युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजबाट निवृत्त हुँदै छन्।
उनले एक महिनाअघिदेखि नै मुद्दा हेर्न छाडिसकेका छन्।
सिन्हाको अवकाशसँगै अब सर्वोच्चमा ७ न्यायाधीशको पद खाली भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अब १४ न्यायाधीशमा सीमित भएको छ।
सिन्हा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए। कर्पोरेट कानुनका विज्ञ मानिने सिन्हा सर्वोच्चका समकालीन न्यायाधीशहरूमा राम्रो कार्यक्षमता र कम विवादितमध्ये पर्छन्।
एक तिहाई न्यायाधीश खाली भए पनि तत्कालै नयाँ नियुक्तिको सम्भावना देखिएको छैन। किनभने, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै साताभरका लागि चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। कात्तिक १७ गते मात्र उनी स्वदेश फर्किनेछन्।
‘ठूलो संख्याका न्यायाधीश पद लामो समय रिक्त राखेर न्यायपालिकाको हित भएको छैन र सेवाग्राहीमा प्रतिकूल असर परेको छ भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला भन्छन्, ‘न्यायपरिषदका पाँचैजना सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि उहाँहरुको हुन सक्छ। तर कोही विदेश हुनुहुन्छ, कोही विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। यस्तो अवस्थामा हामीले त चाँडै नियुक्ति होस् भनेर कामना गर्नेबाहेक अरु केही देखेको छैन।’
संविधानको उपहास
संविधान र कानुनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद एक महिनाभन्दा बढी समय खाली हुने परिकल्पना गरेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था गरिसक्न संविधानको धारा २८४ (३) र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले स्पष्टः निर्देश गरेको छ।
आकस्मिक रुपमा कुनै पद खाली भएमा त्यसको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पनि संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्याय परिषदले संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाको उपहास गर्दै लामो समयदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद रिक्त राखिरहेको छ।
नयाँ नियुक्तिका लागि समयमै सिफारिस नगर्दा एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ बढेको छ। समयमा मुद्दा फर्स्योट हुन नसकी सेवाग्राहीहरु अचाक्ली मर्कामा परेका छन्। अदालतमा पुराना मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन्।
गत असार मसान्तसम्मको स्थिति मात्र हेर्दा पनि वर्षमा ९ हजार ७६५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुन्छन्। अघिल्लो वर्षबाट २७ हजार ४०४ मुद्दा सरेर आएका छन्। ३७ हजार १३९ मुद्दामध्ये जम्मा १९ प्रतिशत मात्र फर्स्योट भई ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाका पक्षहरु अनिश्चितकालसम्म पालो कुरा कुरेर बस्ने अवस्था बनेको छ।
सर्वोच्चले झेलेको यो कार्यबोझ इतिहासकै बढी हो भने मुद्दा फर्स्योटको यो अवस्था निकै कमजोर हो। जिल्लामा ५३ प्रतिशत र उच्चमा ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योटको दर हुँदा पनि सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ।
विगतको झल्को
०६९–०७० मा संविधान सभाले संविधान बनाउन सकिरहेको थिएन। राजनीति निकै तरल थियो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबारमा पुगेका थिए। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा थिए।
अदालत रित्तिँदै गएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या घटेर ७ जनामा पुगे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको कुनै सुरसार गरिएन। अनेक बहानामा न्यायाधीश नियुक्ति रोकेर राखियो।
यस्तो खेल खेलियो कि निश्चित व्यक्तिको पालो नआउन्जेल न्यायपरिषदले कुनै निर्णय लिएन।
कतिसम्म गरियो भने सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत ४ जना असल छविका न्यायाधीशको म्याद नथपेर एकसाथ घर पठाइयो। त्यसमा भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्की थिए।
तत्कालीन पुनरावेदनमा काम गरिरहेका धेरै काबिल न्यायाधीशलाई पनि अवकाशमा पठाइयो।
निश्चित व्यक्ति लाइनमा अगाडि देखिएपछि मात्र २०७१ वैशाखमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइयो। पुनरावेदन तहमै निकै विवादित भइसकेका, धेरैपटकको नियुक्तिमा छाँटिएकाहरूको एक समूहलाई नै सर्वोच्चमा प्रवेश गराइयो।
निकै ठूलो विवाद र आलोचनाका बीच त्यसबेला सर्वोच्च प्रवेश पाउनेमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणालगायत थिए, जो पदमा रहुन्जेल न्यायालय विवादग्रस्त बनिरह्यो। तिनको बहिर्गमन पनि स्वाभाविक भएन। त्यसका असरले न्यायालयलाई अहिलेसम्मै छाडेको छैन।
तर, हरेकपटकको न्यायिक नेतृत्वले यसलाई सामान्यरुपमा लिएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा एकै लहरमा बसेको मौकामा दसैँअघि सर्वोच्च अदालतकै एक भेटघाटमा हामीले सोधेका थियौँ, ‘न्यायपरिषद्ले निर्णयमा विलम्ब किन गरिरहेको छ? के कुराको प्रतीक्षा भइरहेको छ?’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ मौन बस्न रुचाए। जवाफ दिन खतिवडा अघि सरे। उनको भनाइ थियो, ‘विगतमा ढिला किन गरियो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर, अब ढिला नगरी उचित समयमा उचित निर्णय लिन्छौँ।’
उनीहरूको यस प्रस्तुतिले पनि अदालत सामान्य गतिमा छैन भन्ने प्रस्ट दर्शाउँछ।
चलखेललाई मौका !
धेरै न्यायाधीशले अवकाश पाइसक्दा पनि समयमै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया नथालिँदा कतै न्यायपालिकामा रिक्तता बढाउँदै लैजाने र कुनै निहित स्वार्थपूर्तिको खेल खेल्ने गरी व्यूहरचना त हुँदै छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ।
जति धेरै दरबन्दी रिक्त हुन्छन्, उति नै धेरैलाई भागबन्डा पुर्याउन मिल्छ। न्यायपरिषदमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको बाहुल्य छ। कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री पठाउने विज्ञ सदस्य र बारका प्रतिनिधिका रुपमा जाने कानुनविद्का आ–आफ्ना राजनीतिक पृष्ठभूमि र वफादारिताका केन्द्र छन्।
पछिल्लोपल्ट भएका नियुक्ति र सरुवासम्बन्धी निर्णयले न्यायपरिषदका अध्यक्षका रुपमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यका रुपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको निष्ठा र निष्पक्षतामा पर्याप्त प्रश्न तेर्स्याइदिएका छन्।
खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणलगायतलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई असमयमै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दुर्गममा सरुवा गरिएको छ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटिएका सरकारी वकिललाई विवादका बीच न्यायाधीश बनाइएको छ। केही जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा काम गर्न पाउने अवधि नै बाँकी नरहे पनि सेवासुविधा बढाउनका लागि मात्रै भए पनि उच्चको नियुक्ति दिइएको छ।
धेरै गम्भीर प्रकरणमा भइसकेको छानबिनका फाइल दराजमा थन्क्याएर केही गम्भीर आरोप र विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई रातारात ‘क्लिनचिट’ दिएर उच्चको नियुक्ति थमाइएको छ।
-
उच्च अदालतमा लैजान दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई हतारहतार ‘क्लिन चिट’
- ‘मत्स्य न्याय’को झल्को दिने यी घटनालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको विलम्ब नियोजित होइन भन्न सकिने अवस्था छैन। यसको पृष्ठभूमिमा पक्कै पनि कुनै नियोजित खेल खेलिँदै छ र दाउ हेरिँदै छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, न्यायपरिषद्का ५ सदस्यबीच कुरा नमिलेकै कारण यति लामो समयदेखि ठूलो संख्याका न्यायाधीश पद रिक्त राखिएको हुन सक्छ।
कुनै व्यक्तिविशेषलाई नल्याई भएको छैन तर त्यसका लागि वातावरण बनिरहेको छैन भने पनि न्यायपरिषद्ले विलम्ब गर्छ। त्यसका लागि वातावरण बनाउँछ।
‘त्यहाँभित्र पनि गुट–उपगुट होलान्। उनीहरुका आआफ्ना स्वार्थ होलान्। त्यो नमिलेसम्म निर्णय हुँदैन,’ वस्ती भन्छन्, ‘साथै यहाँ अब न्यायाधीश अभाव भयो, सेवाग्राहीलाई मार पर्यो भनेर हल्ला हुन थाल्छ। त्यही हल्लाका बीच आफूले चाहेका व्यक्ति घुसाउने तयारी पनि हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया