युनिकोड
सांसदहरूले निश्चित अवधिमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद्बाट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै यसले कानुनको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनीहरूले बताएका हुन्।
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले नियमित रूपमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने बताए। कानुनको नियमित सम्परीक्षण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। संसद्ले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि कानुन बनाउने गरेको तर अख्तियार दिएको निकायलाई नै कार्यपालिकाले बनाएको कानुनको सम्बन्धमा जानकारी दिने नगरिएको भन्दै बर्तौलाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘संसद्ले जम्मा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत कानुन बनाउँछ। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कानुन त सरकारले बनाउँछ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरेका हौँ। अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने निकायलाई हामीले यी–यी कानुन बनाएका छौँ। यसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर सरकारले बताउदैन। यो पाटोमा पनि अब हामीले जानकारी लिनुपर्छ।’
कार्यपालिकाले बनाएका कानुनको बारेमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने बर्तौला बताउँछन्।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सचेतक रूपा सोसि चौधरीले कतिपय कानुन प्रयोग नभइकनै निस्क्रिय हुनुपरेको अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालालाई सम्बन्धित विषयको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताइन्।
सचेतक चौधरी भन्छिन्, ‘कैयौँ कानुन एउटा सन्दर्भमा बन्छन् तर लामो समयसम्म त्यसको आवश्यकता नपर्ने पनि हुन सक्छ। एउटा सन्दर्भमा त्यसले आवश्यकताको माग गर्यो। तर कालान्तरमा त्यस्तो समस्या नआउन सक्छ।’
त्यस्तै कतिपय कानुनको व्यवस्था छ भन्ने सरोकारवालाले थाहा समेत नपाएको अवस्था रहेको चौधरी बताउँछिन्। त्यसैले कानुनी व्यवस्थाको बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुने उनको धारणा छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले भने कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन सांसदहरूले नै गर्नुपर्ने बताए। कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सांसदहरूले नै गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउन सक्ने उनको धारणा छ।
‘कानुन बनाउने सांसदहरूले हो। अनुगमनको कुरा गर्दा कि त अदालतले गर्नुपर्यो। न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गर्नुपर्यो। त्यो कति सम्भव, कति असम्भव मैले भन्न सकिनँ,’ चौधरी भन्छन्, ‘तर मलाई लाग्छ सम्भावना धेरै देखिँदैन। त्यसैले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद या त्योसँग जोडिएका अरू समानुपातिक सांसदलाई राखेर अनुगमन टिम बनाइयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।’
‘कानुन बनाइन्छ तर त्यसको असर राष्ट्रियस्तरमा के पर्छ, स्थानीय तहमा के परिररहेको छ, जनताहरू त्यस विषयमा के भनिरहेका छन् भन्ने विषयमा त्यही निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले नै नेतृत्व गरेमा राम्रो परिणाम आउनसक्छ,’ चौधरी थप्छन्।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कानुन बनाएर छोड्ने र कार्यान्वयनको स्थिति भने नहेर्ने पुरानै प्रचलन रहेको टिप्पणी गरे।
पन्थ भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानुन ल्याउँछ, विशेष उद्देश्यका साथ। तर हामीले कानुन बनाइदिइ हाल्ने। कानुनहरू बनेको बनेकै गर्ने अनि सरकारले आवश्यक ठान्यो भने मात्रै संशोधन गर्ने नत्रभने त्यहाँ फर्केर नहेर्ने प्रचलन विगतको हो।’
हरेक कानुन बन्नुअघि र बनिसकेपछि कानुनको प्रभावकारिताको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने पन्थ बताउँछन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने ५/५ वर्षको अन्तरालमा कानुनको मापन गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई कानुनी व्यवस्था गरिसकेको उनले बताए।
हरेक मन्त्रालयले आफू मातहतमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्नुपर्ने पन्थको राय छ।
प्रतिक्रिया