युनिकोड
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन्। प्रधनमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वनको लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एक भइ प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नको लागि निरन्तरता दिने काम नभइ यो पटक संविधान कार्यान्वयनको लागिथ अल्टिमेटम दिइएको बताए।
‘अहिले हामी प्रदेशको सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नको लागि निरन्तरता थिएन। यो पल्ट संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अल्टिमेटम थियो,’ उनले भने, ‘यो अल्टिमेटमको रुपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। किनभने हामीले अन्तिम बुँदामा लेखेका छाँै, समयमै कार्यान्वयन नभए यसलाई थप दबाबमुलक संघर्ष गर्ने भनेका छौँ। संघर्षको विविध रुपहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामीले एक्सपोज गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन। अब हिजोको जस्तो ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग हुन्छ।’
संविधान समयमै कार्यान्वयन नभए थप दबाबमुलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग गर्न आफूहरु काठमाडौं आएको बताए।
प्रदेशमा सुशासनको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै संघीय कानून नबन्दा कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न नपाएको र आधा कर्मचारीहरुबाट सुशासन दिन नसकिने बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय संसद र सांसदहरुले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने काममा मात्रै लागेको आरोप लगाए।
‘सुशासनको बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ, प्रदेश सरकारलाई काठमाडौंका माननीयहरुले कुरा उठाउनुहुन्छ। हामीसँग आधा मात्रै कर्मचारी छन्। आधा कर्मचारीबाट हामीले सुशासन कसरी दिनसक्छौँ। संघीय सांसदहरु जे कामका लागि संसद छिर्नुभएको हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि विधायकीको हिसावले उहाँहरुले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरामा आएको हुँ भन्नेकुरा भुल्नुभयो,’ उनले भने, ‘म कानून बनाउन आएको हुँ भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएन। उहाँहरु सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। संघीय संसदलाई भाइरल हुने रोग लागेको छ। त्यो रोगको उपचार गर्न हामीले बैठक बसेर छलफल गरेका हौँ। सरकारसँग मात्रै नभइ संघीय संसदसँग पनि हाम्रो समन्वय र संघर्ष हो भनेका छाँै।’
प्रतिक्रिया