युनिकोड
माघ २२ गतेबाट सुरु हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ६० वटा बढी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। लगभग ६३ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको हो।
जस अनुसार पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता छुट्याएर विधेयकहरूको रोस्टर बनाउने काम अघि बढेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा २३ देखि २५ वटा नयाँ विधेयक छन्।
बाँकी विधेयकहरू संशोधनसहित हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर विधेयकको सूची तयार पार्ने काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका विधेयकको सूची बुझाइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि विधेयकहरू संसदमा ल्याउनेगरी प्रक्रिया टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन्।
कुन मन्त्रालयको कुन विधेयक प्राथमिकतामा?
विभिन्न २० वटा मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी संसदमा बिजनेस दिने तयारी अघि बढाइएको हो।
जस अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्तमध्ये तीनवटा विधेयक हिँउदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकतामा परेहका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विधेयक र विकास आयोजना सम्बन्धी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको पनि तीनवटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र धितोपत्र बोर्ड ऐनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संसदमा पेस गर्दैछ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका दुई वटा विधेयक प्राथमिकतामा छन्। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई. मन्त्रालयका दुई वटा विधेयक प्राथमिकतामा राखिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा र जलस्रोत सम्बन्धी ऐन हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकतामा छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न तीन विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन्। जसमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, एकीकृत कानुन सम्बन्धी ऐन र मुलुकी देवानी तथा फौजदारी सम्बन्धी ऐन संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अुनसार सर्वोच्च अदालतबाट माग भए अनुसार मुलुकी देवानी तथा फौजदारी सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयका तीन वटा विधेयक संसद्मा पेस गरिनेमध्येका पहिलो प्राथमिकतामा छन्। कृषि सम्बन्धी ऐन, संक्रामक पशु रोग सम्बन्धी ऐन र पशु कल्याणसम्बन्धी ऐन अघि बढाउने छलफल भइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले दिएकामध्ये विभिन्न तीनवटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुँदैछ। जसमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संसदमा पेस गर्ने तयारी छ।
भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन संसदमा लाने भएको छ।
भौतिक, यातायात तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तीनवटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन्। जस अन्तर्गत सवारी यातायात सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संसदमा लैजाने तयारी छ।
महिला बालबालिका मन्त्रालयका तर्फबाट बालबालिका ऐन, समाजकल्याण परिषद् सम्बन्धी ऐन र मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐन पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउट सम्बन्धी ऐन र खेलकुद विकास ऐन (संशोधनसहित) पहिलो प्राथमिकताका आधारमा संसदमा लैजाँदैछ।
रक्षा मन्त्रालयका दुईवटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन्। जसमा प्रतिरक्षा विश्व विद्यालयसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी ऐन छन्।
वन मन्त्रालयले वन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वनस्पति र स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकास सम्बन्धी ऐनलाई संशोधनसहित संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ। जसलाई कानुन मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई सूची बुझाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्राविधिक व्यावसायिक सम्बन्धी ऐन, ख्वप विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन र रासायनिक पदार्थ सम्बन्धी ऐन प्राथमिकतामा छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन र बालश्रम सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका दुई वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन्। पर्यटनसम्बन्धी कानुनको संशोधन र पर्यटन संरक्षणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधनसहित संसद्मा प्रस्ततुत गर्ने तयारी छ।
संघीय, मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका २ वटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र निजामति सेवा ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पेस गरेकामध्ये औषधि सम्बन्धी विधेयक र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया