युनिकोड
महासमितिको बैठक नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसमा फेरि धर्मको मुद्दा अगाडि आएको छ।
शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेसका २२ नेताले पार्टी हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै पूरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरू छन्, जो अधिकांश सभापति देउवा पक्षधर नेताहरू नै हुन्।
उनीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु धर्मको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई उक्त प्रस्तावपत्र बुझाएका थिए। जसमा पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, विद्या तिमल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, रंगमती शाही, सीता देवकोटा, सीता कुमारी, दिलेन्द्र बडु, डा. डिला संग्रौला, शारदा पौडेल र अर्जनुबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर गर्नेमा चम्पादेवी खड्का, नागिना यादव, नृपबहादुर वड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला र मुक्ताकुमारी यादव पनि छन्। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सभापतिहरूमा बाग्मतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ र गण्डकीका शुक्रराज शर्मासमेत छन्।
‘कांग्रेसजस्तो व्यापक जनाधार भएको प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेपाली भूमिमा प्रादुर्भाव भएको बौद्ध एवम् किरात धर्म, दर्शन, संस्कृतिसहित ९४ प्रतिशतभन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दु धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पूरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधार, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्ने गरी नेपाली कांग्रेस धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिनु ठिक थिएन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न त्रिवेणी धाम र काठमाडौँमा भएको महासमिति बैठकका बहुमत महासमिति सदस्यहरूले प्रस्ताव राखेको पनि नेतृत्वलाई सम्झाएका छन्।
उनीहरूले ७ फागुनदेखि हुने महासमिति बैठकका लागि उक्त प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्।
हुन त कांग्रेसमा संविधानले लिएको धर्मनिरपेक्षताको बाटोप्रति असन्तुष्ट जमात पहिलादेखि थियो। २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुँदादेखि नै सुषुप्तरूपमा यसको विरोध हुँदै आएको हो। तर, तत्कालीन अवस्थामा नरहरि आचार्य, गगन थापालगायत परिवर्तन पक्षधर धारका नेताहरूको सशक्त खबरदारीले कांग्रेस पछाडि फर्कन पाएन।
२०७२ मा संविधान जारी हुँदा पनि कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापाहरूकै बलशाली उपस्थिति रह्यो। तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जसरी पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा दृढ थिए। संविधानका मुद्दामा भने सिटौला र खड्का हाबी थिए।
कांग्रेसमा धर्मको मुद्दा कहिले राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्न उचालिन्छ। कहिले चुनावी मत परिणाम पोल्टामा पार्ने अस्त्र बनाइन्छ। कहिले भने आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीतिमा असन्तुष्ट मनोदसालाई उद्वेलित बनाउन र आफ्नो उपस्थिति तथा महत्ता दर्शाउनका लागि यो मुद्दा चर्काइन्छ।
शेखर कोइराला र शशांक कोइरालाहरू कहिले के बोल्छन् भन्ने यकिन हुँदैन। बरू सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानमा नै विश्वास गर्न सकिएला। उनले एकपटक अडान लिएपछि लियो, नहुने भनेपछि एक, दुई, तीन हुँदैन भनिदिन्छन्। अरूभन्दा उनी प्रस्ट पनि देखिन्छन्।
तर, पछिल्लो समय देउवाले पनि संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा खुट्टा डग्मगाएका हुन् कि भन्ने शंका कांग्रेसभित्रै बढ्दै गएको छ।
गत मंसिर ११ मा नवलपुर कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किँदैन तर धर्मनिरपेक्षताका सवालमा भने पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ।’
उनको त्यो भनाइ दुर्गा प्रसाईँको काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताबाट अत्तालिएको मनोविज्ञानको प्रकटीकरण मात्र पक्कै थिएन, देशलाई हिन्दु राज्यतर्फ डोर्याउन बाटो खुला गर्ने प्रष्ट संकेत थियो।
किनभने, उनले प्रस्टरूपमा संविधानका ३ आधारवस्तुमा एकएक गरी आफ्नो अडान राखेका थिए।
एक, गणतन्त्र।
यस विषयमा उनको भनाइ थियो, ‘जनताले संविधानमार्फत फालिसकेको राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन। गणतन्त्रको विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई मान्य छैन।’
दुई, संघीयता।
‘संघीयता कुनै शक्तिले उल्टाउन सक्दैन। यसमा पार्टीको स्पष्ट धारणा छ।’
तीन, धर्मनिरपेक्षता।
‘धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ।’
यसरी यी ३ विषय छुट्याएर उनले राखेको यो धारणा अर्थपूर्ण र सुविचारित नै थियो। नभन्दै कांग्रेसमा पहिलोपल्ट आधिकारिक मञ्चमा धर्मनिरपेक्षताविरोधी प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ उनै सभापति निकट नेताहरूबाट।
यसअघिका महासमिति बैठक, सभापतिहरूका भेला र महाधिवेशनका पूर्वसन्ध्यामा यी विषय उठ्थे, बाहिरबाहिरै पानीका फोकाजसरी सेलाउँथे। तर, यसपालि महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्न कांग्रेसको एउटा समूह नै लिखित प्रस्ताव तयार पारी केन्द्रीय कार्यसिमितमा बुझाउन सफल भएको छ। त्यो पनि यस्तो समयमा कि सभापति देउवा यसबारे छलफल गर्न सकिने भनेर आफ्नै बोलीको बन्धनमा रहेका छन्।
त्यसो त कांग्रेसमा मात्र होइन, यो धारणा भित्रभित्र अन्य दलहरूमा पनि छ।
राप्रपालगायत पूर्वपञ्च तथा पूर्वराजपरिवारसँग लगाव रहेका दलहरूको त के कुरा भयो र? जनआन्दोलनदेखि संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदासम्मका परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण घडीमा कांग्रेस हाराहारीकै उपस्थिति रहेको बाम शक्ति एमालेभित्र पनि यो मत कम छैन। पछिल्लो स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उदाएका नयाँनयाँ शक्तिहरू त झन् जता जे बोल्दा ताली खाइन्छ, त्यही शैलीमा शंख र घण्टी बनाउने खालका छन्।
तसर्थ, धार्मिक अतिवादी उभारले यहाँको दलीय राजनीति लपेटिन सक्ने सम्भावना व्यापक बन्दै छ। कांग्रेस महासमिति बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएमा अन्य दलहरूतिर पनि सल्किन सक्नेछ।
यहाँ कसैले माने पनि नमाने पनि, छिमेकी शक्तिराष्ट्रका शासकसँगको लोकाचार वा शिष्टाचार निभाउन पनि धर्मभिरू भइदिने अवस्था देखिएको छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखाएवापत् स्वामित्वमा एकस्व दाबी गर्ने माओवादीका अध्यक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय जनता पार्टीको स्वागत र सहजीकरणमा मध्य प्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरेर मात्र पुगेन। अमेरिकाको बाटो हुँदै चीन पुगेका बेलासमेत उनले कैलाश मानसरोवरको तीर्थाटन गरेर तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यही भारतमा अर्को महिनाबाट आमचुनाव हुँदै छ। मोदीको चुनावी परियोजना मानिएको राम मन्दिरको निर्माण पूरा नहुँदै प्राणप्रतिष्ठा गरिसकिएको छ। यतिले नपुगेर मोदीले आबुधाबीमा विशाल मन्दिर उद्घाटन गरेर अरब विश्वमा समेत हिन्दुत्वको हावा चलाए। नेपालका पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ मोदीले धाइरहने धाम हुन्। यिनै धामवरपर हिन्दुत्वको हावा चलेन भने उता मोदीको चुनावी अभियान कसरी वेगवान् बन्न सक्ला र?
अझ मोदीका नयाँ अवतार मानेर भूमिस्थ बाटो हुँदै आदित्यनाथको दर्शन गर्न पाउँदा दंग पर्ने नेपाली नेताहरूको यता कमी छैन। अनि यहाँ राजनीतिमा धर्म घुसाउनु कुन नयाँ कुरो भो र? यताको जनमनोभाव भड्काउन पाइने, उताका मित्रशक्ति रिझाउन सकिने। राजनीतिमा योभन्दा अर्को उपयोगी अस्त्र अर्को के हुन्छ र?
वैचारिक राजनीतिको दोकान खाली भएपछि धर्म, क्षेत्रीयता, जातीयता र साम्रदायिकताका अनेक परिकार पकाउन थालिन्छ। यी यस्ता अस्त्र हुन्, जसले जनमनोभावलाई सजिलै उद्वेलित र विभाजित बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यी निकै सहज र सस्ता उपाय हुन्।
अलि पहिलेसम्म कांग्रेसभित्रको अवस्था धर्मको मुद्दा उठाएर कसले जोखिम लिने भन्ने चरणमा थियो। अहिले धर्मको मुद्दा बोकेर कसले जस लिने भन्ने चरणमा पुगेको हुन सक्छ। कसैगरी यो मुद्दा अर्कैको हातमा पुगिहाल्छ कि भनेर सभापति देउवाले पनि हतारहतार धर्मबारे छलफल गर्न तयार रहेको वचन दिनुपरेको हुन सक्छ।
तर, यो मुद्दा उठाउन जति सहज छ, निकास दिन उति नै मुस्किल पनि। बारम्बार सर्दै आएको कांग्रेस महासमिति बैठक अब फागुन ७ देखि १० सम्म हुने भनिएको छ। त्यस बैठकमा धर्मले प्रवेश पाएर घनीभूत छलफल नै भएछ भने पनि त्यसले निष्कर्ष पाउन मुस्किल छ। उस्तै परे बैठक सुरू भएर बिनाकुनै निर्णय सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनका लागि कार्यभार बाँकी राखेर।
प्रतिक्रिया