युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबाट समीक्षा गर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थिति जटिल बन्दै गएको बताएका हुन्।
‘हामीले नीति, कार्यक्रम र बजेटको समीक्षा गर्दा सन्तोष लिने ठाउँ देखिएन', उनले भने, 'स्थिति अझै चुनौतिपूर्ण छ। माननीय मन्त्रीहरूले राखेको कुराले पनि स्थिति जटिल छ भन्ने देखाएको छ।’
आफूले सरकार सम्हाल्दै गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको उनले बताए।
झण्डै एक वर्षसम्म ठीकै ढंगले गए पनि समीक्षासम्म आउँदा सबैमा बेचैनीको अवस्था देखिएको उनले बताए।
सरकार जोवन धान्ने र काल पर्खिनेजस्तो हुन नहुने पनि प्रचण्डले बताएका छन्।
जनतालाई डेलिभरी दिने र विकासका क्षेत्रमा पनि केही गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेको सरकार अहिलेको बेचैनीमा परिणत भएको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको उनले बताए। पुँजी निर्माण नभई विकासले गति नलिने पनि उनको तर्क थियो।
‘म के भन्न चाहन्छु भने मेरो दिमागभित्र अलि बेचैनी बढेको छ। जोवन धान्ने र काल पर्खिनेजस्तो त सरकार हुन हुँदैन', उनले भने, 'हामीले जनतालाई परिणाम दिनेगरी केही गरेर देखाउँछौं भनेर अगाडि बढेको हो। तर, परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन। यसले मेरो, मुख्य सचिवदेखि सचिवहरूको पनि दिमागमा बेचैनी बढेको महसुस गरेको छु। चैन भए जस्तो देखिएको छैन। परिस्थिति अलिक बढी जटिल र चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।’
सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउनु हुँदैन, पर्दैन,' उनले भने, 'कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला।'
तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए।
उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्।
किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने भन्दै प्रश्न गरे।
'नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,' उनले भने, 'मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन।'
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए।
आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए।
प्रतिक्रिया