मुलुकको सत्ता राजनीति फेरि एकपटक उलटफेर भएको छ। गत वर्ष १० पुसमा एमाले, रास्वपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यतिबेला प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन जुटाएका थिए।
तर, त्यो गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन। सरकार बनेको ६४ दिनपछि प्रचण्डले एमाले सचिवालय बैठकबाटै ‘सहमति उल्लंघन’ गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग नपाएपछि माओवादीसँग रुष्ट बनेको एमालेले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि गत फागुन १५ गते सरकार छाडेको थियो।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएको १ महिना २ दिनपछि चैत १७ गते कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएको १ वर्ष नपुग्दै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको छ।
कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार (आज) नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष पुस–१० मा पहिलोपटक सरकार बनाउँदाकै सहयात्रीहरू जम्मा पारेर प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाएका हुन्।
खासमा कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेताहरूले पाँचै वर्ष गठबन्धन कायम रहने दाबी गर्दै आएका थिए। तर, नेताहरूले भनेजस्तो भएन।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा ‘खटपट’ केही महिनाअघिदेखि नै थियो। कांग्रेसका मन्त्रीलाई कार्यसम्पादनबारे प्रश्न गर्दा उल्टै सभापतिको नाम लिएर जवाफ फर्काउन थालेपछि प्रचण्ड झस्किएका थिए।
त्यसपछि कोसी प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाटै ‘धोका’ भयो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकल्पबारे छलफल अघि बढाएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ।
उता, एमाले केन्द्रीय तहका एक नेता पनि कोसीको परिस्थितिपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षसँग दोस्रो तहका नेतामार्फत कुरा अघि बढाएको दाबी गर्छन्।
‘खासमा कोसीको धोकालगत्तै प्रचण्डले अध्यक्षसँग संवाद सुरु गरेका थिए,’ सोमबार सिंहदरबारमा भेटिएका ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पनि अडान नछाडेपछि गठबन्धन अर्कैतिर मोडियो।’
जसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको तर्फबाट वर्षमान पुन ‘अनन्त’ लाई खटाएका थिए। उता, ओलीले भने निकटतम् नेता विष्णु पौडेललाई वार्तामा खटाए।
उसो त गत वर्ष फागुनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेदेखि नै पुन र पौडेल ‘वाम गठबन्धन’ ब्युँताउन प्रयासरत थिए।
यी दुई नेताबीच सत्ता सहकार्यको सर्तसम्म छलफल हुँदा पनि कांग्रेसले त्यसको भेउ पाउन सकेन।
उता, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै कोसीको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म पुग्दा कांग्रेसबाट सहयोग पाउन नसकिएको निष्कर्ष प्रचण्डको थियो। यसैबीच सक्रिय भएका पुन र पौडेलले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउँदै एमालेसँगको गठबन्धन तय ग¥यो।
खासमा टीआरसी विधेयक हिजो (आइतबार) नै संसदीय समितिबाट संसद्मा पठाउने तयारी थियो। तर, बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले छलफलका लागि समय थप गर्न भने।
उक्त विधेयकमा नमिलेका विषयमा अड्को थापिरहेको एमाले नरम हुँदा पनि कानुनमन्त्रीले ‘अड्को’ थापेको माओवादी बुझाइ छ। सोही कारण आइतबार राति र सोमबार हतारहतार नयाँ गठबन्धनको ढोकातर्फ एमाले–माओवादी अग्रसर भएका हुन्।
Shares
प्रतिक्रिया