युनिकोड
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा ग्याल्जेन शेर्पाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
शनिबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको संसद सचिवालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कमला पन्तको मनोनयन परेको छ।
समिति सभापतिका दाबेदारीका लागि एक÷एक जनाको उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
यद्यपि आधिकारिक घोषणा भने आइतबार मात्रै हुने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापतिहरुको कार्यकाल सकिएसँगै नेतृत्व रिक्त थियो।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, दोस्रो संशोधन नियमावलीले सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार यही ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन गर्न लागिएको धमलाले बताए।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उक्त समितिको सभापतिका लागि ग्याल्जेन शेर्पालाई सभापतिको रुपमा गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रस्ताव गरेका छन् भने इन्दिरादेवी गौतम र दुर्गा गुरुङले समर्थन गरेका छन्।
त्यस्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य कमला पन्तलाई सोही समितिका सदस्य नारायणदत्त भट्टले प्रस्ताव गरेका छन् भने शारदादेवी भट्टले समर्थन गरेकी छिन्।
आइतबार सभापति निर्वाचित गर्न र औपचारिक रुपमा घोषणा गर्नका लागि विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक २ बजे र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक १ बजेको लागि बैठक बोलाइएको धमलाले जानकारी दिए।
निर्वाचनको सवालमा नियमावलीमा एउटा मात्रै प्रस्ताव दर्ता हुन आएमा निर्विरोध निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेकोले दुवै समितिमा निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुने धमलाले बताए।
प्रतिक्रिया