सुदूरपश्चिमको सत्ता उलटफेरमा दोहोरिएको नियति, दुईतिहाइ मतका शाह पनि टिकेनन्

सत्ता गठबन्धन उलटफेरले संघमा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेस प्रदेशमा पनि क्रमैसँग सत्ताबिमुख हुन थालेको छ। 

गठबन्धन फेरबदलको बाछिटाले बिहीबार एकैदिन सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीबाट बर्हिगमित भएका छन्। 

कांग्रेसका शाह २०७९ सालको २६ माघमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए, सुदूरपश्चिमको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

आमचुनावपछि डेढ वर्षको अवधिमा दुई पटक सुदूरपश्चिमा सरकार फेरबदल भयो। दुवै पटक सरकार ढल्दा सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगको अर्को कारक हो-नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। 

नेपाली कांग्रेसका शाह र नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढल्दा एउटै नियति दोहोरिएको छ।

२७ पुस, २०७९ मा सुदूरपश्चिमको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमालेका रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि २९ दिनमै मुख्यमन्त्री छोडनु परेको थियो। 

त्यसबेला जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको माग गरिरहेको नाउपाका ७ जना सांसदले रावललाई विश्वासको मत दिएन। रावलले विश्वासको मत दिँदा उनीहरु काठमाडौँ गएर बसिदिएका थिए। 

यसपटक फेरि नाउपाका दुई सांसदले यसै गरे। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने दिन नाउपाका सांसदद्धय कैलाश चौधरी र टीका थापा काठमाडौँबाट फर्किएनन्।

जबकी नाउपाको संसदीय दलले अनिवार्य उपस्थित भएर शाहको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप नै लगाएको थियो।

बिहीबार अन्तिमसम्म कुरेका मुख्यमन्त्री शाह नाउपाका चौधरी र थापा मतदानका लागि नआउने भएपछि विश्वासको मत नलिएरै राजीनामा बुझाउन बाध्य भए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिँदा गत वर्ष शाहले दुईतिहाइभन्दा बढी (४१) मत लिएका थिए। जुन सुदूरपश्चिम सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक भएको थियो। 

शाहलाई कांग्रेससहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजावादी र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। 

तर, सत्ता समीकरण फेरबदल र नाउपाभित्रको विवादले शाहले त्यो मत जोगाउन सकेनन्। २१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए।

अल्पमत परेका मुख्यमन्त्री शाहले सत्ता जोगाउनका लागि एक महिना निकै कसरत गरे। 

सरकार जोगाउनैका लागि नाउपाका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका शाहले नाउपाको विवादकै कारण संसद फेस गर्न सकेनन्। 

सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको विवादले रञ्जितानिकट २ सांसदले विश्वासको मत नदिने भएपछि विश्वासको मत नलिएरै मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले नाउपाको अध्यक्षमा रेशमलाई अयोग्य ठहर गरेर रञ्जितालाई फर्काएपछि गठबन्धनका विषयमा उनीहरूबीच उत्पन्न मतभेदले नाउपा फुटको डिलमा छ।

नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिताले मुख्यमन्त्री शाहको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदर्ला ह्वीप लगाएका थिइन्।

नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलले अनिवार्य उपस्थित भएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न ह्वीप लगाएको थियो।

नाउपाका सांसद्वय चौधरी र थापा संसदीय दलको ह्वीपको विपक्षमा उभिएका हुन। मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसंगै अब सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको छ।