युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन्।
उनले सबै बालिबालिकाहरूको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरूले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘यसपाली म तपाईंहरूलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु कि ३/४ वटा कुरा हामीले वेबसाईटमार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छौं। एउटा, हरेक विद्यालयमा कति जना शिक्षक, शिक्षिका छन्, कति जना छात्रछात्रा छन्? यो सबै कुरा चाहिँ विद्यालय तहमा हामीले सार्वजनिक रुपमा राखेका छौं। यो किन राखेको हो भन्दाखेरी त्यसले हामीले उत्तरदायी बनाउँछ। यति जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यति विद्यार्थीहरूलाई टिकाउन पर्छ भनेर।’
मन्त्री श्रेष्ठद्वारा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि सम्वद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्।
शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरू, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिन्। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरूले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरूकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसपाली हामीले पालिकाका प्रमुखहरूसँग, यो गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षज्युहरूसँग पनि हरेक विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाऔं। जसकारण उनहरूले जति पनि छात्रवृत्तिको रकम पाउनुहुन्थ्यो। त्यो डाईरेक्ट उनीहरूको खातामा नै पुग्नेगरी प्रयास गर्यौं भने को विद्यार्थी, कहाँबाट के करणले गर्दाखेरी विद्यालयबाट टाढिन्छन? भन्ने कुराको तथ्यांक निकाल्न पनि सहज हुन्छ। र त्यही अनुसारको नीति तय गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यी कामहरू हामी अरु मन्त्रालयहरूसँग, पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढाउन थालेका छौं।’
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन्। उनले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन्।
उनले भनिन्,‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ। सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरू, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरू, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु।’
मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरिन्।
प्रतिक्रिया