युनिकोड
भारतमा चुनाव–३
नयाँ दिल्लीमा कोभिडका कारण लाखौँ जनको क्षति बेहोरेको भारतले त्यो महामारी हट्नासाथ अर्काे अप्रत्याशित र अज्ञात रोगको सामना गर्नुपर्यो, जसले कैयौँ तन्नेरीको ज्यान लियो।
कोही नाच्दानाच्दै त कोही बिहेको मण्डपमै ढले। यात्रा गरिरहेका कोही रेलको डिब्बामै हर्टअट्याकले मरे। यही समयकालमा कर्नाटकका ३४ वर्षीय क्रिकेटर के होयसला (२२ फेब्रुअरी २०२४) खेल मैदानमै ढले। उनको मृत्युको कारण हार्टअट्याक बताइयो।
५५ वर्षीय चर्चित गायक केकेको पनि ३१ मे २०२२ मा गाउँदागाउँदै ढलेर ज्यान गएको थियो। २ सेप्टेम्बर २०२१ मा ‘हेन्डसम हिरो’ सिद्धार्थ शुक्ला (४१ वर्ष) हार्टअट्याकले गए। कन्नडका स्टार अभिनेता पुनित राजकुमार (४६ वर्ष) १९ अक्टोबर २०२१ मा हार्टअट्याकका कारण बितेको बताइयो।
यसरी हार्टअट्याकका कारण मृत्यु भएकामा भर्खरका नौजवान परेकाले यी खबरले निकै महत्त्व पाए। ‘अन दि स्पट’ ढलेर मर्नेहरूको संख्या अचाक्ली बढ्न थालेपछि यसको सम्बन्ध कोरोनाकालमा लगाइएको भ्याक्सिनसँग जोडेर हेर्न थालियो।
भारतका नागरिकले २ अर्ब कोभिडविरद्ध भ्याक्सिन लगाएका थिए। भारतीय सरकार भने हार्टअट्याक्टबाट भइरहेका मृत्यु र कोभिड भ्याक्सिनबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरिरहेको थियो। भारतमा सबैभन्दा बढी (१ अर्ब ७० करोडवटा) लगाइएको ‘कोभिसिल्ड’ निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले २९ अप्रिलका दिन बेलायतको उच्च अदालतमा ‘यो भ्याक्सिनका कारण रगत जमेर हार्टअट्याक हुनसक्ने’ स्वीकारेपछि यसको परकम्पले दिल्लीलाई समेत हल्लाएको छ।
यसअघि कम्पनीले कोभिसिल्डको कुनै गम्भीर दुष्प्रभाव नरहेको दाबी गरिरहेको थियो। बेलायती नागरिक जेमी स्कटले बारम्बार ‘अट्याक’को समस्या आएपछि कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि खोप निर्माता कम्पनी अदालतसामु गल्ती स्वीकार्न बाध्य भएको हो।
अहिले बेलायतमा ऐस्ट्राजेनेकाविरुद्ध मुद्दाको बाढी नै आएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्विडेन र बेलायतको लगानीमा सञ्चालित कम्पनी एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा बनेको भ्याक्सिन कोभिसिल्ड र भारत सरकारबीच सम्बन्ध के छ, जसले यत्रो हंगामा मच्चाएको छ?
खासमा कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनेकाको लगानीमा अक्सफोर्डका वैज्ञानिकले बनाएको भए तापनि यसको उत्पादनमा भारतले पनि खुलेर सहयोग गरेको थियो। भारतमा कोभिसिल्ड बनाउने र बेच्ने एकाधिकार पुनास्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले प्राप्त गरेको थियो। सिरमले भारतमा कोभिसिल्डको उत्पादन एस्ट्राजेनसँगको सहकार्यमा गरेको थियो।
यसका निम्ति सिरमले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई मोटो रकम दिएको कुरा चुनावकै मुखमा खुलेपछि यसले दिल्लीलाई अप्ठेरोमा पारेको हो। २०१९ मा मोदी सरकारले कोभिड भ्याक्सिन बनाउन भनी निजी संस्थान सिरम र अर्काे संस्था बायोटेकलाई ४६ करोड भारु दिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि उनले ९ मे २०१९ मा ‘सरकारले कसैलाई त्यसरी पैसा नबाँडेको’ दाबी गरेका थिए।
मोदीले नै एक वर्षपछि (अप्रिल २०२०) ‘भ्याक्सिन टास्कफोर्स’ गठन गरेको बताए भने ७ जुन २०२१ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जनतालाई ‘निश्चिन्त भई कोभिड भ्याक्सिन लगाउन’ आह्वान गरे। यति मात्र होइन, भ्याक्सिन बनाउन माथि भनिएका संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिएको पनि उनले स्वीकार गरे। यस्तो कुरा त्यतिबेला गरिएको थियो, जतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीले देशवासीलाई ‘थाली ठटाएर कोरोना भगाउने’ मन्त्र सिकाइरहेका थिए र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाका कारण ४७ लाख भारतीयको मृत्यु भएको तथ्यांक दिइरहेको थियो। तर यसलाई भारत सरकारले झुटो बयानबाजी भन्दै विरोध गरेको थियो।
यस्तो दबाबमा प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिड भ्याक्सिनका निम्ति लगानी गरेका थिए। यतिसम्म कि मोदीले कोभिसिल्ड बन्ने पुनास्थित सिरम प्रयोगशालामा गई निरिक्षण गरेको भिडिओलाई भारतीय सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरेको थियो। मोदीले एउटा निजी संस्थालाई किन त्यसरी भ्याक्सिन निर्माण र वितरणको एकाधिकार दिएका थिए भन्ने तथ्य अहिले आएर खुलेपछि उनको चुनावी अभियानमा असर पर्ने ठानिएको छ।
१० वर्षमा मोदी सरकारले विकास निर्माण राम्रो गरेको ठान्ने दिल्लीस्थित वरिष्ठ पत्रकार आलोक बर्मा भन्छन्, ‘यो संवेदनशील मुद्दा हो। यसले चुनावमा केही असर पार्छ नै।’
भारतमा कोभिसिल्ड बनेपछि त्यसको प्रचारप्रसारमा प्रधानमन्त्री मोदी स्वंय खुलेर लागे। जनतालाई निर्धक्क भ्याक्सिन लगाउन आह्वान गरे। औषधि बनाउने कार्यमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै त्यसको जस आफूले लिए। भ्याक्सिन लगाउँदा दिइने प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो तस्बिर राख्न लगाए, जसमा स्लोगन लेखिएको थियो- ‘दबाई भी कडाइ भी।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘भ्याक्सिन ठीक छ’ भनी लाहाछाप लगाइदिएको कोभिसिल्डको भारतमा उत्पादन भएपछि मोदीले ‘ब्रान्ड एम्बेस्डकर’का रूपमा यसको खुब प्रचार गरेको प्रसंग माथि आइसकेको छ। सरकारलाई यो भ्याक्सिनको सफलतासँग जोड्न प्रोपोगान्डा फिल्म ‘दि भ्याक्सिन वार’ समेत निर्माण गरियो। तयार भइसकेपछि भ्याक्सिन पहिला स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि सरकारी कर्मचारी हुँदै ६० वर्षभन्दा माथिका र अन्तिममा युवालाई लगाइयो।
सुरुमा यो निःशुल्क थिएन। केन्द्र सरकारले सिरमसँग प्रतिगोटा डेढ सयमा किनेको यो भ्याक्सिन राज्य सरकारहरूमार्फत अढाई सयमा बिक्री गरियो। हुँदा हुँदा अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, मणिपालजस्ता अस्पतालबाट उपलब्ध कोभिसिल्ड १५ सयसम्ममा बेच्न थालियो।
यसमा भारतीय सरकारले कुनै नियन्त्रण गर्न चाहेन। यसविरुद्ध विपक्षीले जोडदार आवाज उठाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। विपक्षीले यो विषय अदालतसम्म पुर्याएपछि सर्वाेच्च अदालतले ३१ मे २०२१ मा सरकारलाई आफ्नो निर्णय १३ जुनसम्ममा समीक्षा गर्न भन्दै आदेश दियो। यसपछि बल्ल कोभिसिल्ड ७ जुन २०२१ मा निःशुल्क गरिएको थियो। खोप निःशुल्क गरिएपछि भारतीय सरकारले त्यसको भरपुर प्रचारप्रसार पनि गर्यो। त्यसको प्रभावस्वरूप सर्वसाधारण कोभिड भ्याक्सिन लगाउन लामबद्ध भए र २ अर्ब पटक यो भ्याक्सिन लगाइयो।
समस्या तब उत्पन्न हुन थाल्यो, जब कोभिसिल्डका कारण ‘हार्टअट्याक र ब्रेन हयाम्ब्रेज’ भइरहेको कानेखुसी देशभर फैलियो। भारतमा मात्र नभई बेलायतमा पनि यो भ्याक्सिनप्रति प्रश्न उठ्न थाल्यो। यस्तो हल्ला रोक्न सरकारका स्वास्थ्मन्त्री नै कोभिसिल्डको प्रतिरक्षामा उत्रिए, जसरी एस्ट्राजेनेका र सिरम कम्पनी उत्रिएका थिए।
सरकारका तर्फबाट अज्ञात कारणले भइरहेका आकस्मिक मृत्युसँग कोभिसिल्डको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्न थालियो। भारतको सर्वाेच्च अदालतले त केसम्म भन्यो भने ‘भ्याक्सिनका कारण कसैको मृत्यु भएको खण्डमा सरकार दोषी ठहरिने छैन।’
३ वर्षपछि अहिले आएर यसको मूल कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले बेलायती अदालतमा आफ्नो भ्याक्सिनमा रहेको गम्भीर समस्या (ब्रेन ह्याम्ब्रेज र हार्टअट्याक हुनसक्ने) स्वीकारेपछि यससम्बन्धी भएका सबै प्रचारबाजी धराशायी हुन पुगेका छन्, जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनसमेत कठघरामा उभिएको छ। उसको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ।
भारतमा चाहिँ यसको थप पाटो पनि उजागर भएको छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले १८ अगस्ट २०२२ मा ‘इलेक्ट्रोरल बन्ड’ मार्फत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई ५० करोड चन्दा दिएको र त्यसको ३ दिनपछि सिरमका मालिक पुनावालाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेको देखिएको छ।
भाजपा सरकारले ल्याएको राजनीतिक पार्टीहरूलाई गोप्य रूपमा दिइने ‘इलेक्ट्रोरल बन्ड’ नीतिलाई पारदर्शी बनाउन सर्वाेच्चले दिएको आदेशलाई समेत अन्तिम समयसम्म आनाकानी गरेर टार्न खोजिएको कारणबारे कोभिसिल्ड प्रकरणलाई पनि जोडेर हेरिएको छ।
सिरमले ‘इलेक्ट्रोरल बन्ड’ मार्फत कोभिसिल्डको दुष्प्रभावबारे सरकारको मुख बन्द गराउन ठूलो रकम दिएको ठानिएकाले यसले भाजपाको चुनावी परिणाममा सिधै असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यो भन्दा पनि दुष्परिणामको यो हदको रहस्योद्घाटनले कोभिसिल्ड लगाएका भारतका १ अर्ब बढी जनतालाई आतंकित बनाएकाले यसको असर चुनावी अंकगणितमा पर्ने ठानिएको हो।
प्रतिक्रिया