युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत फागुन २१ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइरहन्छ।’
उनले यसो भनेको अघिल्लो रात उथलपुथल भइसकेको थियो। त्यसको केन्द्रमा उनै प्रचण्ड थिए।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँगको छँदाखाँदाको गठबन्धन भत्काएर उनी दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग मिल्न पुगेका थिए। राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र संविधानको मर्मका पक्षबाट उनको यस कदममा प्रशस्त बहस गर्न सकिन्छ। तर, प्रचण्ड स्वयंका लागि भने यो कुनै अनौठो थिएन।
किनभने, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद पनि यसैगरी पाएका थिए, कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर, एमालेसँग अन्तिम घडीमा मिलेर।
एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री पाइसकेपछि पनि प्रचण्ड चैनसँग गद्दीमा बसिरहन सकेनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा प्रचण्डले एमालेलाई ‘धोका’ दिन भ्याइसकेका थिए। कांग्रेससँगै मिलेर।
कांग्रेससँग सत्ता–सहभोगको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै प्रचण्डले फेरि एमालेको काख रोजे। उनको यो रोजाइ यति जोखिमपूर्ण बन्यो कि संसदको हिउँदे अधिवेशन राम्रोसँग चलाउनै नपाएर अन्त्य गर्नुपर्यो। बर्खे अधिवेशनको सुरुकै दिन प्रत्युत्पादक हुने संकेत देखिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको विभाजनले प्रचण्डको आसन्न सत्ता संकट टार्छ कि टार्दैन, त्यो अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर, प्रचण्डले आफ्नो सिटमुनि भइरहेको कम्पन राम्रैसँग महसुस गरिसकेका छन्। त्यसका लागि उनले उथलपुथल अवश्य गर्ने-गराउने नै छन्।
रवि–अस्त्र र मनका लड्डु
प्रचण्ड सरकारले दुई वर्ष गुजारेपछि आफ्नै हातमा सत्ता आउँछ भनेर दिनगन्ती गरी बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फागुन २१ को झट्का सामान्य थिएन। त्यसयता राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा यी दुवै वयोवृद्ध नेताको सक्रियता हेर्नलायक थियो।
देउवाले यो गठबन्धन भत्काउन सकिने कमजोर कडीका रूपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई देखे र आफ्नो संसदीय मोर्चा उनका विरुद्ध परिचालन गरे। आफू सरकारबाट बाहिरिएकै दिनदेखि कांग्रेसले रविमाथि नै एकोहोरो आक्रमण गरिरहेको छ। र, उसले मुख्य मुद्दा बनाएको छ, सहकारी ठगीमा उनीमाथि संसदीय छानबिन। हुन पनि सहकारीको रकम हिनामिनासँग रविको नाम जसरी जोडिएको छ, त्यसमा विपक्षीले छानबिनको माग चर्काउनु अस्वाभाविक छैन। अहिले त रूपन्देही र कास्की प्रहरीदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दस्तावेज हातमा बोकेर कांग्रेस सांसदहरू बसेका छन्।
कांग्रेसको सजिलो हिसाब छ, रविमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हुनासाथ रास्वपाले सरकार छाड्नेछ। यसअघि नागरिकता प्रकरणमा पनि रवि पदमुक्त हुनासाथ पार्टीलाई नै उनले फिर्ता बोलाएका थिए।
केही दिनअघिसम्म रविले सरकार छाडे माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले पनि साथ छाड्छन् र आफ्नो अगुवाइमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आकार लिन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ थियो। तर, कांग्रेसलाई पुलकित बनाउने ती ‘मनका लड्डु’ जसपा विभाजनको तोडले भुईँमा बजारिएका छन्।
प्रचण्ड–ओलीको त्यो डर
त्यसो त संसदको बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन नै सरकारलाई धरापमा पार्ने देउवा, नेपाल र यादवको योजना निकै अगाडि बढिसकेको थियो। कतिसम्म भने उपेन्द्र यादव अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै कुनै कदम चालिहाल्ने तम्तयारी उनीहरूमा देखिन्थ्यो।
अब बचेको संसदको कार्यकालभरिमा देउवा, नेपाल र यादवले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको ‘मोटामोटी समझदारी’ बनेको खबर प्रचण्ड–ओलीले पाइसकेका थिए।
हालको सत्ता गठबन्धनसँग भन्दा देउवासँग बढेको नेपाल र यादवको हिमचिम, अनि सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणमा नेपालले देखाएको रवैया र उनमा देखिएको अस्वाभाविक उत्साहबाट प्रचण्ड–ओली झस्किएका थिए। त्यसैले यादव विदेश छँदै कुनै न कुनै सुरक्षात्मक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड र ओली पुगेका थिए।
नभन्दै यादव नेतृत्वको जसपा विभाजित भयो। संसदमा यादवभन्दा बलिया अशोक राई भएर निस्किए। यो केवल संयोग मात्र थिएन, प्रचण्डको सत्ता–संकटकै सहउत्पादन थियो।
उपधारा ३ को डर
केही दिनअघि ओलीका विश्वासपात्र मानिने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले निकै अर्थपूर्ण विचार सञ्चार गरेका थिए।
के एमाले र कांग्रेस मिल्न सक्छन्?
यस जिज्ञासामा रिमालको भनाइ थियो, ‘कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरा त राजनीतिक र संवैधानिक नै छैन। यो सरकार तलमाथि भए त राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति देउवालाई बोलाएर शपथ खुवाइहाल्नुहुन्छ नि।’
उनको यो भनाइ पत्रकारका प्रश्नको तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र थिएन। यो त माधव नेपाललाई पनि जवाफ थियो, जो कांग्रेसले बाँडेको प्रधानमन्त्रीको उधारो लड्डुमा मुख मिठ्याउँदै हिँडिरहेका थिए।
रिमालको भनाइको अर्थ हुन्थ्यो– कांग्रेसले किस्तीमा राखेर नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको पद दिइहाल्ने छैन। बरु संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेछन्। हौसिनुअघि होस गर।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि उपधारा २ को सरकार असफल भएको हुनुपर्छ।
हालको प्रचण्ड सरकार उपधारा २ अनुसार बनेको हो। यसलाई असफल बनाउन कांग्रेसले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेकै छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन वैशाख २८ मा बोलाइएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउनुपर्नेछ। ती दस्तावेज पारित गर्ने कुरा त छँदै छ, प्रस्तुत गर्नका लागि पनि सहज वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने धुकचुक सत्तापक्षमा कायमै छ।
किनभने, कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि छानबिनको अडान यथावत् रहेको कुरा मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा स्पष्टसँग राखिसकेको छ।
कांग्रेसको आस प्रचण्डसँगै
जसपा विभाजनले उपेन्द्र यादव र माधव नेपालको उत्साहको पारो तत्कालका लागि घटेको छ। कांग्रेसको योजनामा पनि ब्रेक लागेको छ। तर, कांग्रेसले न आस मारेको छ, न त खेल नै हापिसकेको छ।
यदि रास्वपालाई सत्ताबाट छुटाउन सके साना दल जतिसुकै फुटे पनि अब बहुमतका लागि आवश्यक धार्नी पुर्याउन प्रचण्ड र ओलीले सक्दैनन् भन्ने उसको बुझाइ छ। त्यो अवस्थामा रास्वपाले साथ नदिए पनि आफ्नो सरकार बन्न सक्छ भन्ने कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ।
कसरी त?
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूसँग यो प्रश्न गर्दा उनीहरूको एउटै र आशावादी जवाफ पाइन्छ, प्रचण्ड। अर्थात्, प्रचण्डले आफ्नो हातबाट सत्ताको चाबी फुत्किसकेपछि एमालेसँगै प्रतिपक्षको बेन्च सायद रोज्ने छैनन्। उपधारा ३ अनुसार, देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्डले बाध्य भएर विश्वासको मत दिनेछन्। दोस्रो प्रतिपक्षी दल भएर बस्नुभन्दा देउवालाई समर्थन दिएर सरकारमा सहभागी हुने सहज बाटो माओवादीले रोज्न सक्नेछ।
नेपालखबरले कुरा गरेका ती कांग्रेस नेताले प्रचण्डसँग पलाएका आशाका अरू २ आधार प्रस्तुत गरे–
एक, गत शनिबार माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्न सक्ने जनाउ दिए। यसबारे कांग्रेससँग पनि कुरा भइरहेको उनले भन्न भ्याए।
दुई, मंगलबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसको प्रतिवादमा एमाले र रास्वपा उत्रिँदा प्रचण्ड मौन बसिरहे। उनले यस विषयमा कुनै राय वा प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रचण्डले आफ्नो कुर्सीमुनिका कम्पन अवश्य महसुस गरेका छन्। त्यसको पूर्वतयारीका लागि अनेक विकल्प खोज्ने नै भए। एमाले र रास्वपाले मात्र परिस्थिति धान्न सक्ने अवस्था नभए कांग्रेसतिर ढल्किने विकल्प उनीसँग पूरापूर मौजुद छ।
त्यतिखेर अमिला लड्डुमा चित्त बुझाउनुपर्ने त माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई नै हुनेछ। ओलीले त यसै पनि ०८४ अघि सत्ताको ग्रहगोचर अनुकूल नरहेको बुझिसकेकै छन्। अहिले त आए आँप, गए झटारो न हो।
प्रतिक्रिया