नेपाली गोर्खाबिनाको ‘अग्निपथ’ भारतमा शीर्ष चुनावी मुद्दा, ४ जुनले निर्धारण गर्नेछ भविष्य

भारतमा चुनाव–६

भारतमा परिष्कृत सैन्य भर्तीका लागि अघि सारिएको अग्निपथ योजना अहिले चलिरहेको लोकसभा चुनावको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। मोदी सरकारले सो योजना ल्याएदेखि नेपालले भने ठाडो आदेशका भरमा भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोकिदिएको छ।

विपक्षी दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमै अग्निपथ योजना खारेजीको वाचा गरेपछि यसले झन् बढी चुनावी चर्चा बटुलेको हो।

भारतीय कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र ‘न्यायपत्र –२०२४’ को रक्षा शीर्षक अन्तर्गतको ५ नम्बर बुँदामा लेखेको छ– ‘काङ्ग्रेसले सरकार बनाए अग्निपथ योजनालाई खारेज गर्नेछ। र, पहिला जस्तै सामान्य भर्ती प्रक्रियामा फर्कनेछ, जसले सैनिकलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ।’

अग्निपथ खारेजीबारे बेरोजगार खण्डको बुँदा ३ मा पनि उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले यसअघि नै राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई पत्र लेखी अग्निपथ योजनाले युवाहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिसकेका थिए। अग्निपथका कारण नियमित भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा तत्काल २ लाख युवाहरू बिचल्लीमा परेको खर्गेको पत्रमा उल्लेख थियो।

इन्डिया गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनता दल (राजद) ले पनि चुनावी घोषणापत्र ‘परिवर्तनपत्र’मा अग्निपथ योजना खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ। भाजपा सरकारद्वारा १४ जुन २०२२ मा घोषणा भएयता युवाहरूको विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको र विपक्षीले पनि चुनावी मुद्दा बनाएको अग्निपथभित्र त्यस्तो के कुरा छ, जसको नेपालले समेत विरोध गर्नुपरेको छ?

पहिला म अग्निपथ योजनामाथि नेपालले देखाएको प्रतिक्रियामाथि चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि भारतमा यसको प्रभाव र असरमाथि भएका परिचर्चामाथि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्नेछु।

९ भदौ २०७९ मा बुटवलमा र १६ भदौमा धरानमा भारतीय सेनाको निम्ति खोलिएको भर्ती छनौट प्रक्रिया सुरु हुनु अघिल्लो दिन नेपाल सरकारले तत्काल भर्ती प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो। कोभिडका कारण दुई–दुई वर्ष भर्ती लाग्न नपाएका र यसपालि भर्ती क्याम्पमा भेला भएका युवाहरूले भर्ती रोकिनुको कारणबारे राम्ररी भेउ नै पाएनन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ८ भदौमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाई भर्ती प्रक्रिया रोक्न भनेका थिए। यो भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत खोलिएको थियो।

सन् १९४७ देखि निरन्तर भारतीय सेनामा भर्ती लागिरहेका नेपाली युवाहरूलाई भर्ती जानबाट रोकिएको यो पहिलो ठूलो परिघटना थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भारतले अग्निपथबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिएको र त्यसले त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन हुन गएकोले भर्ती रोकिएको बताएपछि अग्निपथ नेपालमा पहिलोचोटि बहसको केन्द्रमा आएको थियो।

अङ्ग्रेजले भारत छाड्नुअघि सन् १९४७ मा गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा नेपाल र भारतसँग एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेबमोजिम नेपाली युवाहरू भारत र बेलायती फौजमा भर्ती हुँदै आइरहेका थिए, जुन जनशक्तिलाई गोर्खा रेजिमेन्टमा समाहित गरिँदै आएको छ। तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी मातहत रहेका दसमध्ये ६ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायतले सँगै लगेर जाने र बाँकी चारवटा रेजिमेन्ट भारतले राख्ने सहमति बमोजिम गोर्खाली सेनाको बाँडफाँट गरिएको थियो। यो त्रि–पक्षीय सम्झौताको आधारमा योग्य नेपाली युवाहरू यी दुई देशमा सिधै भर्ती लाग्दै आइरहेका थिए।

तर भाजपा सरकारले नेपाललाई जानकारी नै नदिई आफुखुसी अग्निपथ योजना ल्याई त्यस अन्तर्गत भर्ती थालेको भन्दै नेपालले भर्ती नै रोकिदिएपछि त्यसयता भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्ती हुन सकेको छैन। दुई सय वर्षको इतिहास बोकेको र नेपाल–भारत सम्बन्धको सेतु मानिएको गोर्खा भर्ती अवरुद्ध पार्ने अग्निपथ योजनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमै तिक्तता ल्याएको ठानिन्छ।

भारतीय इतिहासका पानामा गौरवगानले भरिएको गोर्खा भर्तीले यहाँ विशिष्ट स्थान राख्दछ। एउटा सार्वभौम देश (नेपाल) ले अर्का (भारत) को सार्वभौमसत्ता जोगाउन आफ्ना मित्रराष्ट्र (पाकिस्तान जस्ता देशहरू) सम्मलाई फौजी कारबाही गर्ने अधिकार र कर्तव्य धारण गर्ने नेपाली युवा समाहित गोर्खा भर्ती परम्परा खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने माग नेपालको एउटा तप्काले गर्दै आइरहेको छ। अग्निपथले त्यो बहसलाई अझ चर्काउने काम गरेको छ। अहिले भारतमा ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट र ३९ गोर्खा बटालियनमा अनुमानित ४० हजार नेपाली युवा रहेको र १ लाख २२ हजार नियमित पेन्सनर रहेको रक्षा जानकार चन्द्रदेव भट्टले स्मरण गराएका छन्। (आउटलुक, ८ नोभेम्बर २०२३, ‘नेपाल्स गोर्खा रिक्रुट्मेन्ट कोनन्ड्रम अन्डर अग्निपथ स्किम’)

अग्निपथ : न सुरक्षा न सम्मान
अग्निपथ योजना नियमित भर्ती प्रक्रिया भन्दा नितान्त भिन्न छ। अग्निपथ योजनामा भर्ती हुने दस पास गरेका १७ देखि २१ वर्षसम्मका तन्नेरीले ६ महिना सैन्य तालिम लिई जम्मा ४ वर्षसम्म मात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। जसलाई मासिक ३० हजार तलब दिइनेछ। यो योजना अन्तर्गत भर्ती भएकाहरूलाई ४ वर्षपछि २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा रुपान्तरण गरिनेछ भने बाँकी ७५ प्रतिशत जवानलाई एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति १२ लाख ७५ हजार भारु दिई घर पठाइनेछ। अग्निपथ योजनामा भर्ती भएकाहरूलाई समाजले अग्निवीरको नामले चिन्नेछ।

अग्निपथलाई ‘गेमचेन्जर‘ को रुपमा व्याख्या गर्दै निकै प्रचारबाजी गरेको भारत सरकारले यसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियासँग पनि जोडिरहेको छ। यो नयाँ मोडेललाई विश्वसनीयता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री, गृह, रक्षा र अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र सुरक्षाबल प्रमुखहरूको सहमतिमा ल्याइएको बताइँदैछ।

तर बिस्तारै अग्निपथ योजनामा भारतीय सेना नै असन्तुष्ट रहेको तथ्य बाहिरिएपछि भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पूर्वसेनापति मनोज मुकुन्द नरवणेको किताब ‘फोर स्टार्स अफ डेस्टिनी’ले लिखत रुपमा नै यो तथ्यलाई बाहिर ल्याउँदै थियो, जसलाई भारत सरकारले प्रकाशनपूर्व नै बन्द गरिदिएको आरोप लागेको छ। १५ जनवरी २०२४ मा विमोचन हुने भनी अनलाइन पसल ‘अमेजन’ले प्रि–बुकिङ समेत सुरु गरिसकेको यो पुस्तक अहिले त्यहाँ ‘उपलब्ध छैन’ मात्र भनिएको छ, कारण दिइएको छैन। ४ जनवरीमा दि वायर न्युज पोर्टलले किताब विमोचनका निम्ति रक्षा र विदेश मन्त्रालयबाट अनुमति पर्खेर बसेको खबर छापेको थियो।

अग्निवीरलाई सेनाको मान्यताप्राप्त नहुने र यदि युद्धमा मृत्यु भए त्यस्ता जवानलाई सहिदको मान्यता पनि नदिइने हुनाले सरकारले अग्निपथलाई सेनाको श्रेणीमा राख्न नखोजेको भन्दै आलोचकहरूले विरोध गर्दै आइरहेका हुन्। नेपालमा जस्तो भारतमा पनि सैन्य सेवा आर्थिक सबलता र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिने हुनाले यो पेसा सामाजिक प्रतिष्ठासँग सोझै गाँसिएको छ। सेनामा जानुलाई उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पन्जाब, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाञ्चल, दिल्ली र जम्मुकस्मिर राज्यमा प्रतिष्ठा र भविष्य दुवैसँग जोडेर हेरिन्छ।

हाम्रोमा गोर्खा भर्ती लाग्न तयारी गरिए झैँ सेनामा जान यी राज्यका युवाहरूले पनि वर्षौँ तयारी गर्ने गरेका छन्। तर अग्निपथले गौरव जोडिएको सहिदको सम्मान, स्थायित्वसँग सरोकार राख्ने १७ वर्ष भन्दामाथिको सेवाअवधि र आर्थिक सुरक्षासँग मतलब राख्ने पेन्सन र स्वास्थ्य जस्ता सुविधाहरू नदिने हुँदा यो योजनाको प्रारम्भदेखि नै विरोध हुँदै आइरहेको हो। सरकारले यो योजना घोषणा गर्नासाथ भर्ती लाग्ने प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारका युवाहरूले यातायात ठप्प पार्नेसम्मको विरोध कार्यक्रम ल्याएका थिए। विरोधले हिंसाको स्वरुप लिएपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न भेला हुन नदिने, इन्टरनेट काटिदिने र विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आदेश दिएको थियो।

युवाहरूको यही मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राखी कांग्रेस लगायतका विपक्षीले अग्निपथलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएका हुन्। प्रत्युत्पादक हुने ठानेर हुनसक्दछ, यो योजना ल्याउने भाजपाले भने आफ्नो चुनावी घोषणापत्र ‘भाजपाका संकल्प : मोदी की गारंटी–२०२४’ मा यसबारेमा मौनता साँधेर यो बहसमा प्रवेश गर्नै चाहेको छैन।

तर भाजपाको घोषणापत्र निर्माण समितिका अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ७ अप्रिलमा जयपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अग्निपथको विशेषता बताउँदै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्। अग्निपथ सफल भैसकेको बताएका राजनाथले त्यससभामा भनेका छन्, ‘चारसाल सेवा गरेर निस्किएका अग्निविरका हातमा प्लस टु पास गरेको प्रमाणपत्र हुनेछ। उनीहरूसँग सैन्य सीप हुनेछ। तिनले एकमुष्ठ पाएको १५–१६ लाखबाट व्यापार व्यवसाय पनि सुरु गर्नसक्ने छन्।

खर्च घटाउन अग्निपथ
भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त तथा सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका वरिष्ठ अनुसन्धाता सुशान्त सिंहले अग्निपथको संवेदनशीलतामाथि निकै पेचिलो प्रश्न उठाएका छन्। उनको भनाइमा नरेन्द्र मोदीले २०१४ को चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न ‘सातौँ केन्द्रीय वेतन आयोग’ले तलब–भत्ता र पेन्सन बढाउन (२३.५५ प्रतिशतसम्म) गरेको सिफारिसलाई लागू गर्न निर्देशन दिए। लगत्तै रक्षा मन्त्रालयले ‘सातौँ केन्द्रीय वेतन आयोग’ बाट रक्षा पेन्सन ह्वात्तै बढायो जसले असन्तुलन ल्याउने काम गर्‍यो। सेनाका करिब २६ लाख सेवानिवृत्त पेन्सनरलाई पेन्सन बाँड्दा १ लाख २३ हजार करोड रक्षा पेन्सन वृद्धि हुन गयो। मोदी सरकारले आफ्नो त्यही गल्ति सच्याउन र रक्षा बजेट घटाउन अग्निपथ योजना ल्याएको हो।

सिंह दाबी गर्छन्, ‘सरकारले जे तर्क दिए तापनि मुख्यतः पेन्सनमा गइरहेको पैसा बचाउनै अग्निपथ ल्याइएको हो।’ (१ जुलाई २०२२, दि क्याराभान म्यागेजिन यूट्युब, ‘अग्निपथ : सुधार या सम्झौता?’)

भारतीय सेनामा भर्तीका निम्ति राज्यमा भएको उमेर पुगेका युवाहरूको जनसंख्याको आधारमा सबै राज्यलाई एउटा निश्चित कोटा दिइन्छ। यसो गर्दा कुनै जाति, धर्म र क्षेत्रको आधिपत्य नहुने हुँदा सैन्य संरचना सन्तुलित हुने र सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन जान्थ्यो। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धपछि भारतले सबै क्षेत्र र जातिका युवाहरूलाई समेटेर फौज बनाउने नीति बमोजिम सन् १९६६ मा यस्तो फौजी संरचना बनाएको थियो।

त्यसको पछाडि अर्को कारण पनि थियो। यदि एउटा जाति र धर्मको सेना बन्यो भने त्यसले भिन्न जाति र धर्मको समस्या ‘डिल’ गर्दा कति पूर्वाग्रह देखिन सक्दछ र त्यो कति खतरनाक हुनसक्दछ भन्ने दृष्टान्त पाकिस्तानमा देखिसकिएको थियो। सन् १९६० सम्म पश्चिम पाकिस्तानको ८ जिल्लाबाट त्यहाँको सेनामा ७० प्रतिशत भर्ती लिइन्थ्यो। त्यसको दुष्प्रभाव के भइदियो भने पूर्वी पाकिस्तानमा विद्रोह हुँदा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनाले उनीहरूमाथि निकै दमन गर्‍यो। त्यसै दमनका कारण बंगलादेश नामक छुट्टै देश नै बन्यो। भारतको यो संरचनागत अवधारणा नेपालको परम्परागत सैन्य संरचनासँग ठ्याक्क मेल खान्थ्यो।

पृथ्वीनारायण शाहले जसरी लडाका जाति ठानिएका मगर–गुरुङ–खसलाई अग्रमोर्चामा खटाई गोर्खा राज्यबिस्तार गरेका थिए, त्यसैगरि भारतीय सेनामा पनि जातिगत रुपमा सैन्य संरचना निर्माण गरिएको छ– मराठा फौज, सिख फौज, जाट फौज, गोर्खा फौज आदि। हाम्रोमा मगरको पुरानो गोरखगण र गुरुङको कालीबहादुर गणलाई जसरी राजदरबारको सुरक्षार्थ खटाइन्थ्यो, त्यसैगरी भारतमा पनि राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ ३ वटा जातिका सैनिक खटाइन्छ– जाट रेजिमेन्ट, गोर्खा रेजिमेन्ट र राजपुत रेजिमेन्टबाट। पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य संरचनासँग मेल खाने भारतीय सेनाको संरचनागत अवधारणाले ३ सय वर्षयता एउटा खास परम्परालाई पछ्याउँदै आइरहेको देखिन्छ। अग्निपथ योजनाले सेनाको यही स्थापित संस्कृति, परम्परा र संरचना पूरै बदल्न खोजेको छ। यो भविष्यमा खतरनाक साबित हुने विश्लेषण भइरहेको छ।

‘भारतीय सेनाले पौने ३ सय वर्षदेखि एक किसिमले काम गर्दै आइरहेको छ। के यो परिवर्तन उसले थेग्न सक्दछ? मानिलिऊँ यहाँ हिन्दु सेना बन्यो रे, भोलि उसले नागाल्यान्डका क्रिस्चियनसँग र पञ्जाबमा सिखसँग कस्तो डिल गर्ला? किनकि उसले तिनलाई आफ्नो दुश्मन देख्छ,’ सुशान्त सिंहले क्याराभानको पडकास्टमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘प्राज्ञिक अध्ययनले के देखाएको छ भने यदि एउटै जाति, धर्म, क्षेत्रको बाहुल्य रहेको सेना निर्माण भयो भने तिनको जनतासँग सम्बन्ध बिग्रने डर धेरै हुन्छ र त्यसले गृहयुद्ध निम्त्याउने डर रहन्छ। अग्निपथले त्यस्तै खतरनाक बाटोतिर लैजान सक्दछ।’

केहीले के तर्क पनि गरिरहेका छन् भने अग्निपथबाट ७५ प्रतिशत जवान जो सैन्य तालिमले दक्ष भई ४ वर्षपछि ब्यारेकबाट बाहिरिने छन्, यदि ती गलत तत्वको प्रभावमा परी सशस्त्र आन्दोलनमा लागे भने देशले झन् बढी सुरक्षा थ्रेट ब्योहोर्ने डर हुनेछ। त्यसैले अग्निपथ राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरनाक छ।

अग्निवीर भर्ती पछिल्लोचोटि ८ फेब्रुअरीदेखि २२ मार्चसम्म चलेको थियो जसमा २५ हजार सिटका निम्ति आवेदन खुलेको थियो। त्यतिबेला पनि भारत सरकारले नेपाली गोर्खाबिनै गोर्खाली जवान भर्ती गर्नु परेको थियो। भारतीय सेनामा लिइने गोर्खा फौजका निम्ति नेपाली युवाहरूबाट ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत भारतीय मूलका नेपालीबाट पूर्ति गरिने परम्परा दुईवर्षदेखि अवरुद्ध भएपछि नेपाली गोर्खाको ठाउँमा गढवालका युवाहरूलाई लिइएको छ।

चुनावी रिपोर्टिङको क्रममा म दार्जिलिङ र सिलिगुडी पुग्दा त्यहाँका नेपालीभाषीहरूले अग्निपथमा खासै रुचि देखाएको देखिँदैनथ्यो। यसबारे बुझ्दा त्यहाँका एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वले तराईका युवाहरूमा भर्तीमा त्यति रुचि नभएको र पहाडमा पनि योग्य जनशक्ति नरहेकोले गएको भर्तीमा कम युवाहरू भर्ती लागेको बताएका थिए।

गोर्खा भर्ती र अग्निपथको बहुआयामिक पक्षबारे थप बुझ्न म रक्षाविज्ञ पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताको नोयडास्थित घरमा पुगेको थिएँ।

‘नेपाली गोर्खाको स्थान भारतीय मूलका नेपाली र गढवालीले लिन सक्दैनन्। त्यसका विभिन्न आयाम छन्। यो अस्थायी उपाय हो,’ गोर्खा रेजिमेन्टमा लामो समय काम गरेका मेहता भन्छन्, अग्निपथ योजनामा दुई देशका प्रमुखले मौनता तोडेर कुरा गरेपछि भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाको भर्ती पुनः सुचारु हुनेछ, भारतका आफ्नो हितका निम्ति पनि त्यो हुनैपर्छ।’ (जनरल अशोक मेहताको विस्तृत धारणा अन्तर्वार्तामा पढ्नुहोला)

अग्निपथ योजना अन्तर्गत २०२४ को भर्तीका निम्ति आवेदन (१३ मई देखि २७ मई) खुलिसकेको भए तापनि सरोकारवाला दुई देशको प्रमुखबीच अहिलेसम्म अग्निपथलाई लिएर कुनै छलफल नै सुरु नभएकाले यसपालिको भर्ती पनि नेपाली गोर्खाबिना नै सम्पन्न हुने लगभग पक्कापक्की छ। दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धको दशा र दिशा बिगार्ने भूमिकामा देखिएको अग्निपथको निरन्तरता रहने नरहने यो चुनावमा कसले जित्छ र हार्छ भन्ने परिणाममा पनि निर्भर रहेकोले ४ जुन (भारतको निर्वाचन परिणाम) नेपालको निम्ति पनि प्रतीक्षाको घडी हुन गएको छ।

भारतमा चुनाव– शृंखला