युनिकोड
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्दा संविधानको अपव्याख्या भएको दाबी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार बनेकाले खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।
रिट निवेदक समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेयको तर्फबाट बहस गरेका आचार्यले संविधान अनुसार प्रदेशमा सरकारले विश्वासको मत लिँदा वा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा तत्काल उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत अनिवार्य हुने बताए।
आचार्यले बहसका क्रममा सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० ले बहुमत पुग्छ भन्दै गरेको व्याख्यामा पनि प्रश्न उठाए।
‘विश्वासको मत लिँदा होस् वा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्दा तत्काल कायम रहेका सदस्य सँख्याको बहुमत चाहिन्छ। के यो देशमा २ वटा कानुन छ ?,’ आचार्यले न्यायाधीशलाई सोधे, ‘संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने ?’
सर्वोच्चले अहिले गण्डकी प्रदेशको हकमा गरेको व्याख्या मान्ने हो भने ८ जनाले प्रदेश सरकार बनाउन सक्ने पनि उनको तर्क छ। प्रदेश सभा बैठक एक चौथाई सदस्यले बस्न सक्ने संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउँदै आचार्यले इजलासमा भने, ‘१५ जनाले बैठक माग गर्न सक्छन्। त्यसरी बैठक बस्यो। १५ मा ८ सांसद बहुमत हुन्छ। १५ उपस्थित थिए भने ८ को मतले सरकारको वैधता पाउँछ। के त्यसरी सरकार बन्न सक्छ?’
उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुखले राजीनामा दिएको हो? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्।
संविधानको धारा १८६ ले प्रदेश सभामा मतदानको व्यवस्था गरेको र त्यसमा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनि उल्लेख भएकाले सभामुखलाई हटाएर बहुमतको गणना हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया