युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने रेशम चौधरीको मागमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि नै निर्णय हुने गरी पेस गर्न आदेश दिएको हो। नाउपाको अध्यक्षका रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
गत पुस २७ गते टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष बनाउने गरी भएको टीकापुर महाधिवेशन अवैधानिक ठहर गरी नाउपाको नवगठित कार्यसमितिको लगत अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो। आयोगले पुरानै कार्यसमिति ब्युँताइदिएपछि रेशम सर्वोच्च पुगेका हुन्।
दलको सदस्य बन्नै अयोग्य रहेकाले उनी रहेको महाधिवेशन आयोजक समिति, उक्त आयोजक समितिले गराएको महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक रहेको आयोगको ठहर थियो।
रेशमले आयोगको मान्यता नपाएपछि नाउपामा रञ्जिता चौधरी पूर्ववत् सक्रिय भएकी थिइन्।
रञ्जिता पार्टीमा सक्रिय हुन थालेपछि रेशमले समानान्तर शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्। उनीहरूबीचको द्वन्द्वकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियासमेत जटिल बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि सुदूरपश्चिममा नाउपाका सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्ष गरी दुईतिर बाँडिएका छन्।
संघीय व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने विषयमा पनि नाउपामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। एउटा बैठकमा त कुटाकुटसमेत भएको थियो। तर, विश्वासको मत दिँदा सबै सांसदहरू उपस्थित भएर प्रचण्डको समर्थनमा उभिएका थिए।
रञ्जिताको अध्यक्षतामा नाउपा गठन हुँदा रेशम टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए। रेशम राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर रिहा भएपछि दलका गतिविधिमा हात हालेका थिए।
गत चैत २३ गते दायर रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
अन्तरिम आदेशका लागि भने दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर टुंगो गरिने उक्त आदेशमा भनिएको थियो।
साथै रेशमले जन्मकैदको सजाय पाएको मुद्दाको मिसिल पनि इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया