युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार मात्र ३ वटा राजनीतिक मुद्दा बहसको विषय बने। तीनवटा इजलासको अधिकांश समय यिनै मुद्दाले लियो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा त कार्यालय समय सकिएपछि पनि बहस चलिरह्यो।
निकै ढिलो गरी न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट ३ पानाको लिखित आदेश जारी भयो, प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन निर्णय लिन नपाउने गरी।
उता कोसी प्रदेशको सरकारलाई अदालतले निर्णयमा कुनै अंकुश नलगाए पनि गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निहित रहेकाले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि ५ वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते पेस गर्न भनिएको छ। यसमा म्याद लम्ब्याउने वा थाम्ने छुट पनि नहुने आदेशमै उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र उनका श्रीमान् रेशम चौधरीको विवादले त झन् सर्वोच्च अदालतको लामै समय खाइसकेको छ। निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादले सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि के हुने हो भन्ने अन्योल बढाइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारको विवादमा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न विद्यमान रहेको जनाउँदै २ न्यायाधीशको इजलासले ३ न्यायाधीश वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनुपर्ने भनेको छ।
यसरी हेर्दा अब राजनीतिको छिनोफानो पनि अदालतले नै गरिदिनुपर्ने भएको छ।
कोसीका ५ प्रश्न
कोसीमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसके। तर, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको पद खाली नै भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न सर्वोच्चमा बहसको विषय बनेको छ।
त्यहाँका केदार कार्कीले बहुमत सांसदको समर्थन गुमाउँदा पनि एक महिनासम्म मुख्यमन्त्री पदबाट न राजीनामा दिए, न त विश्वासको मत नै।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले २ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे। माओवादीको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले दाबी पेस गरे र तत्कालै उनले नियुक्ति पाइहाले।
उता नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथ लिन पाएका छैनन्, उनका पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च आइहाले।
न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले यी ५ प्रश्नको निरुपण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते पेसीमा चढाउन आदेश गरेको छ।
१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्न दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन?
२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन?
संविधानको धारा १६९ मा ४ वटा अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ- (क) मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा र (घ) मृत्यु भएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
तर, कोसीमा केदार कार्कीले प्रदेश सभाको बहुमत गुमाउँदा पनि न राजीनामा दिए, न त विश्वासको मत नै लिए। त्यसैले त्यहाँ उनको पद रिक्त भएको हो कि होइन र प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने भएको छ।
३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन?
धारा १८८ (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसको स्पष्टीकरण खण्डमा लेखिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।’
कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ७ महिना मात्र भएको छ।
४. कोसी प्रदेश प्रमुखको २०६१ वैशाख २६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो?
कोसीमा एमाले र माओवादीको आह्वानमा प्रदेश सभाको बैठक बोलाई मुख्यमन्त्रीमाथि समर्थन छैन भन्दै नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। यसको वैधताबारे पनि सर्वोच्चले निर्णय दिनुपर्ने भएको छ।
५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो?
यी ५ प्रश्नमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यी विषय निरूपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ।
गण्डकी सरकार दोस्रोपटक कामचलाउ
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन निर्णय नलिन दोस्रोपटक सर्वोच्चले अंकुश लगाइदिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न भनेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न भने सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते बोलाएको छ।
वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए। २७ जनाले विपक्षमा मतदान गर्दा २ जना तटस्थ बसेका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
यसअघि अधिकारीको नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले वैशाख १७ गते ३० सदस्य मात्र भए पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको आदेशको १६ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ। सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ।’
अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले अन्तिम टुंगो नलगाउँदासम्म दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको थियो। उक्त रिट खारेज भए पनि कांग्रेस अहिले विश्वासको मतविरूद्ध प्रश्न लिएर सर्वोच्च पुगेको हो।
रेशम-रञ्जिता विवाद लम्बेतान
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने रेशम चौधरीको मागमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि नै निर्णय हुने गरी पेस गर्न भनिदियो। नाउपाको अध्यक्षका रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रेशमले माग गरेका थिए।
गत पुस २७ गते टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले दलको सदस्य बन्नै अयोग्य रहेकाले रेशम रहेको महाधिवेशन आयोजक समिति, उक्त आयोजक समितिले गराएको महाधिवेशन र त्यस महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक ठहर गरिदियो। आयोगको यस निर्णयले पुरानै कार्यसमिति ब्युँतियो र नाउपाकी संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पूर्ववत् सक्रिय भइन्।
आयोगको निर्णय अमान्य भन्दै रेशम सर्वोच्च पुगेका हुन्। साथै रञ्जिता पार्टीमा सक्रिय हुन थालेपछि रेशमले समानान्तर शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्।
उनीहरूबीचको द्वन्द्वकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियासमेत जटिल बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि सुदूरपश्चिममा नाउपाका सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्ष गरी दुईतिर बाँडिएका छन्।
संघीय व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने विषयमा पनि नाउपामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। एउटा बैठकमा त कुटाकुटसमेत भएको थियो। तर, विश्वासको मत दिँदा सबै सांसदहरू उपस्थित भएर प्रचण्डको समर्थनमा उभिएका थिए।
रञ्जिताको अध्यक्षतामा नाउपा गठन हुँदा रेशम टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए। रेशम राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर रिहा भएपछि दलका गतिविधिमा हात हालेका थिए।
गत चैत २३ गते दायर रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
अन्तरिम आदेशका लागि भने दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर टुंगो गरिने उक्त आदेशमा भनिएको थियो।
साथै रेशमले जन्मकैदको सजाय पाएको मुद्दाको मिसिल पनि इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।
सुदूरपश्चिमको किचलो
सुदूरपश्चिम सरकारको किचलो पनि रेशम र रञ्जितासँगै जोडिएको छ। र, त्यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मात्र निरूपण गर्ने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जटिल संवैधानिक र कानुनी विवाद निहित रहेकाले पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित हुने भन्दै सुनुवाइका लागि अर्को दिन पेसी चढाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
यो आदेशसँगै नाउपाका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटको निर्णय अब तीन न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको यस रिटमा सर्वोच्चले वैशाख १० गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र यस रिटको टुंगो लाग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फाइलसमेत सर्वोच्चले मागेको थियो।
रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिव देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो। विवादित विषय छिटो निरुपण गर्न वाञ्छनीय हुँदा रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि भनिएको थियो।
सोडारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)अका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले पहिलोपल्ट गरेको आह्वानअनुरूप आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत प्रस्तुत गरे पनि उक्त प्रक्रिया बीचैमा रद्द गर्नु र पुनः आह्वान गर्नु असंवैधानिक दाबी गरेका थिए। उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका थिए।
लक्ष्मणकिशोरले वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ३ दिनपछि उक्त दुवै दाबीमा स्पष्ट बहुमत नरहेको ठहर गरी पुनः दाबी आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। हाल सोडारी नै मुख्यमन्त्री छन्।
लक्ष्मणकिशोरले भने आफ्नो संसदीय दलको बहुमत पनि आफ्नै पक्षमा रहेकाले अर्को अल्पमत पक्षले मान्यता पाउन जिकिर गरेका छन्।
नउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना रेशम चौधरी पक्षतिर छन् भने २ जना केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर छन्।
रञ्जिता श्रेष्ठले एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा उभिन सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दललाई निर्देश गरे पनि रेशम पक्षले अवज्ञा गरेको थियो। त्यसपछि रञ्जिताले रेशम पक्षका घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकेकी थिइन्।
लक्ष्मणकिशोरले भने घनश्याम चौधरी नै संसदीय दलको नेता रहेको दाबी गर्दै कैलाशले स्वतन्त्र दाबी वा मत प्रस्तुत गर्न नपाउने तर्क गरेका छन्।
जसपा विवाद जाँदै
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) विभाजन भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि न्यायालय गुहार्ने बताएका छन्। अशोक राई नेतृत्वको समूहले प्रतिनिधि सभाका ७ सांसद लिएर बेग्लै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि यादवले त्यसलाई अवैध भनेका छन्।
कानुनी शून्यतामा पनि निर्वाचन आयोगले विभाजित दल दर्ता गरेको उनको आरोप छ।
अशोक राई नेतृत्वको समूहले जनता समाजवादी पार्टी वैशाख २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो।
२०७८ मा दल विभाजन गर्न पाउने कानुनको दफा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिए पनि उक्त अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ। संशोधित कानुनका दफा जगाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन।
अध्यादेशको संशोधित प्रावधानअनुसार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था भने यथावत् छन्। यस्तो अवस्थामा गरिएको दल विभाजनले मान्यता पाउने र नपाउने पक्षमा उत्तिकै तर्कवितर्क भइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया