युनिकोड
समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा एमाले बुधबार सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परिसकेका छन्। कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन समर्थित अन्य सत्तारुढ दलले पनि सरकारबाट हट्ने बताइरहेका छन्।
तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने अडान लिइरहेका छन्।
आजै (बिहीबार) बिहान मात्र राजीनामा दिने तयारीका साथ बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिले राजीनामा नगरिदिनुहोस्, म सदनको फेस गर्छु।’
आखिर यसरी अल्पमतमा परिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर किन जिकिर गरिरहेका छन्?
त्यसो त संविधानमा सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पदको आयु ३० दिन बढाए पनि अन्ततः संसद्बाट बहुमत नपाउने र लज्जित हुनुपर्ने लगभग पक्का छ। प्रधानमन्त्री यही दिनको पर्खाइमा बसेका हुन् त? निश्चित रूपमा होइन। यसको भित्री कारण अर्कै छ।
जानकारहरूका अनुसार खासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा छन्।
सोमबार मध्यराति एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री हुँदै छन्। अतः प्रधानमन्त्रीले अहिले नै राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने छन् र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट सोझै ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
तर धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिँदा उनले बहुमत नपाएमा राष्ट्रपतिले फेरि सोही धाराको उपधाराअनुसार सरकार गठन आह्वान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा विवाद छ।
किनकि संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ३ मा छ।
जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनेछन् भने ओली रोकिनेछन्।
सोही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि संसद्को ‘फेस’ गर्ने जिद्दी लिइरहेको देखिन्छ।
बहुमत नपुग्ने भए पनि रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई विश्वासको मत लिने दिनसम्म राजीनामा नदिन आग्रह गर्नुको कारणचाहिँ उनले आफ्ना पक्षमा धेरै लज्जानक मत नदेखियोस् भन्ने हुनसक्छ भने रास्वपाले त्यसमा सहमति जनाउनु आफूलाई वर्तमान गठबन्धनकै प्रचण्डका पक्षमा देखाउन हुनसक्छ। त्यसो त रास्वपाले कांग्रेस-एमालेको नयाँ गठबन्धनमा आफू सामेल नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ।
प्रतिक्रिया