युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले कृषिलाई कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप फोरमले आयोना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आफ्नो कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्ने, कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिइएको पनि बताए।
सरकारले लिएको नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने उनको विश्वास थियो।
‘सरकारले नीतिमार्फत आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई कसरी संरक्षण गर्ने? यति ठूलो प्रतिस्पर्धा छ। भारतीय सरकारले यति धेरै कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिएको छ, हामी प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्दा हामीले अहिलेको बजेटमा हाम्रो कृषिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ,’ उनले भने।
सरकारले २०८१—२०९१ लाई कृषि दशक घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरू फेरिए पनि नीति नफेरिने पुनले प्रतिबद्धता जनाए।
‘हामीले २०८१—२०९१ लाई कृषि दशक घोषणा गरेका छौँ। धेरै तिरको छलफल, बहस र अन्तरक्रियापछि घोषणा गरेका हौँ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिराख्छ, हाम्रो मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन्, हाम्रा नीतिहरू फेरिनु हुँदैन। नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ। कृषि दशकको घोषणा र त्यतातिर प्राथमिकता दिएका छौँ। यसमा केही सरकारको जोड छ,’ मन्त्री पुनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादनहरुमा भ्याट लगाइएको भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कृषिलाई संरक्षण गर्न भ्याट हटाएको उनले बताए।
‘चालु वर्षमा भ्याट लगाइएको थियो, कृषि उत्पादनहरूमा। प्याज, आलु, स्याउमा। तर यस पटक त्यो भ्याटलाई हटाइएको छ। कतिले भने आन्तरिकलाई हो, वाह्इलाई होइन, वाह्यलाई लाग्दैन। तर भ्याटको सिद्धान्त भनेको बाह्य र भित्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘जहाँ उपभोग हुन्छ, त्यहाँ लाग्थ्यो तर यस पटक हटाइयो। आफ्नो कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्ने, कर नीतिमार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिइएको । यसले हाम्रो आफ्नो कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्छ। कृषक र उद्यमी साथीहरुलाई यसले संरक्षण गर्छ, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।’
प्रतिक्रिया