ad ad

राजनीति


यी ६ मुद्दा, जसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने फेल भए

काम गर्छु भनेर आएका रविका नकामको फेहरिस्त
यी ६ मुद्दा, जसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने फेल भए

उजिर कार्की
असार २५, २०८१ मंगलबार २०:४१, काठमाडौँ

अरूका मुद्दा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँ सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा छन्। उनी मातहतको प्रहरीले उजुरी परे पनि लुकाएपछि छानबिन अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागपछि संसदीय छानबिन समिति भने बनेको छ। 

संसदीय समितिले उनी मुछिएका सहकारीसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ। संसदीय छानबिन समितिले गत साता प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई सहकारी ठगीका फाइलसहित बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। अन्य निकायसँग पनि सूचना माग गरेर थप छानबिन गरिरहेको छ। 

तर गृहमन्त्री लामिछाने भने आफूमाथि छानबिन माग गर्नेलाई नै ‘फाइल खोलिदिऊँ’ भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन्। आफूले घोषणा गरेका काम भने पार लगाउन सकेका छैनन्। 

अबको केही दिनमै गृहमन्त्री पदबाट बिदा हुने तयारीमा रहेका लामिछानेले आफैँले घोषणा गरेर पूरा गर्न नसकेका केही कामको सूची यस्तो छ-

निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा प्रगति शून्य 
२०७९ पुस ११ गते गृहमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि लामिछानेको पहिलो निर्णय थियो, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने। 

उनी पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा यो मुद्दामा कुनै पनि प्रगति भएन। प्रहरी अधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरे। तर अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएन। यो अनुसन्धान नटुंग्याउँदै लामिछाने नै गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्‍यो। 

पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा उनको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्‍यो। सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्दै गृहमन्त्री मात्र होइन, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नरहने गरी फैसला सुनायो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद र पार्टी सभापतिको पदसमेत गुम्यो। 

उनले पुनः नागरिकता लिए। उपनिर्वाचनबाट चुनिएर संसद् फर्किए। ४०५ दिनपछि फेरि गृहमन्त्री पनि बन्न सफल भए। तर आफ्नो पहिलो निर्णय नै पार लगाउन भने उनी सफल भएनन्। र, अबको केही दिनमा सिंहदरबारबाट बाहिरिँदैछन्, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको सुराकसमेत फेला पार्न नसकेर।

यति हुँदाहुँदै पनि उनी संसदलाई भने यस विषयमा ढाँटिरहेका छन्। असार १० गते राष्ट्रिय सभामाउनले यसको अनुसन्धान नतिजाउन्मुख रहेको बताएका थिए। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमा तिमल्सिनाले ‘दुई दिनमै पत्ता लगाउँछु’ भनेको यो मुद्दा के भयो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। यसको जवाफमा लामिछानेले नतिजाउन्मुख रहेको जवाफ दिएर टारे। 

उनले भने, ‘अघिल्लो कार्यकालको पहिलो दिनमै भएको निर्णय हो यो। यसको पत्ता लगाउने हो। दिन गनेर दुई दिनमा पत्ता लगाउँछु भनेको होइन। प्राथमिकतामा राखिएको छ। अनुसन्धानको यो विषयलाई अघिल्लो कार्यकालको प्राथमिकता हो, भुलेको छैन। नतिजाउन्मुख छौँ।’

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू भने यो मुद्दा सल्टाउन निकै जटिल रहेको बताउँछन्। केही निष्कर्ष पहिल्यै गलत भनिसकिएको र नयाँ निष्कर्षमा पुग्न अब असम्भवजस्तै रहेको ती अधिकारी सुनाउँछन्। 

जीबी राई पक्राउ गर्न असफल 
लामिछानेलाई यो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी पिरोलेका पात्र हुन्, सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त एवं उनकै व्यापारिक साझेदार जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई।

उनीहरू दुवै सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। यी दुई साझेदारमध्ये एक जना विदेशमा फरार छन्, उनलाई पक्राउ गर्नु पर्ने जिम्मेवारी अर्का साझेदार अर्थात् लामिछानेमाथि छ। लामिछानेले नै जीबी राईलाई जोगाएको आरोप छ। 

लामिछानेले गृहमन्त्री हुनुअघि जीबी राईलाई सरकारले चाहे तीन दिनभित्रमा पक्राउ गर्न सक्ने बताएका थिए। तर उनी आफैँले गृह मन्त्रालय सम्हालेको चार महिना पूरा हुँदा पनि समात्न सकेनन्। अहिले त यो विषय नै सेलाएको छ। लामिछानेको जवाफ भने उही छ, ‘छिट्टै पक्राउ गर्छौं।’

रवि आफैँ शक्तिमा भएकाले आफूविरूद्धको उजुरी पन्छाएका छन्। तर उनको संलग्नता जीबीलाई प्रतिवादी बनाइएको बुुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोग पत्रमा पनि प्रस्ट खुलाइएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा उनीविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता परिसकेको छ। गत माघमै पीडितले दिएको जाहेरीमा अहिले पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको मात्रै भनेको छ। 

सहकारी ठगीमै अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिँदा फैसला आउन सकेन। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रविले राजीनामा दिने कुरा उनको स्वविवेकको विषय भएको ठहर गरिन्। तर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले राजीनामा दिनुपर्ने राय दिइन्। 

रविविरुद्ध उजुरी नपरेको भनी महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्रबारे पनि न्यायाधीशद्वय एकमत भएनन्। न्यायाधीश मल्लले महान्यायाधिवक्ताले यस्तो पत्र दिन सक्ने बताइन्। तर न्यायाधीश सुवेदीले त्यो पत्र दिने काम गैरकानुनी भनेकी छन्। 

यता संसदीय समितिले पनि रवि संलग्न सहकारी र संस्थाको कागजपत्र मगाएर छानबिन गरिरहेको छ। आफैँ जोडिएको मुद्दाका साझेदार पक्राउ गर्नेबारे लामिछानेले बाहिरबाहिर पक्राउ गर्न लागेको जवाफ दिइरहे पनि उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रगति शून्य छ। 

सुन प्रकरणका आरोपितलाई चोख्याए  
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन र विद्युतीय चुरोट ‘भेप’को ९ किलो सुनको अनुसन्धानबारे जाँचबुझ आयोगले छानबिन गरेर चैत १ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय मातहतकै निकायको लापरबाही भनेर निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव छ। तर आयोगले कारबाही गर्नु भनेकाहरूलाई लामिछानेले पुरस्कृत गरेका छन्। 

भेपमा लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुनको विषय अगाडि नै बढेको छैन। आयोगको प्रतिवेदनपछि पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरे पनि केही दिनमै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो। 

महरालाई छाडेपछि यो मुद्दा अलपत्र छ। आयोगको प्रतिवेदनपछि अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई सीआईबीबाट हटाइएको थियो। अहिलेका सीआईबी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई लामिछानेकै रोजाइमा सीआईबीको जिम्मा दिइएको थियो। 

आयोगले थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनेका महरासहित तत्कालीन अध्यागमनका महानिर्देशन झलकराम अधिकारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू दीपेश पुन र जितेन्द्र पुन, पूर्वउपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार जीवन गुरुङ लामिछानेको कार्यकालमा अनुसन्धानको दायरामा आएनन्। 

आयोगले कारबाही गर्न भनेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका प्रमुख अरुण पोखरेललाई त अझ लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएका छन्। 

यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले झलकराम र अरुणलाई नै तत्काल विभागीय जिम्मेवारीबाट अलग गरेका थिए। तर लामिछानेले उनीहरू दुवैलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा फर्काइदिए। 

गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्ष थिए, दीपेश पुन। उनलाई उक्त सहकारीमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। 

उक्त मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका दीपेशलाई काठमाडौँ ल्याएर सुनको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि गृहमन्त्री लामिछाने आफैँ जोडिएको सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्षविरुद्ध उनले अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिएनन्। 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा आलटाल
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लामिछानेले सत्ताबाहिर हुँदा शीर्ष नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको तर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भनेर खुबै विरोध गरे। आफू गृहमन्त्री भएको चार महिनासम्म यस प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएनन्। 

प्रहरीले उनी सत्ताबाट हट्ने निश्चित भइसकेपछि यसअघि नै सहप्रतिवादीले बयानमा खुलाइसकेका बेचन झालाई पक्राउ गरेको छ। वीरगन्ज घर भएका बेचन पक्राउ परे पनि उनुसन्धान भने सुस्त छ। १० दिन बितिसक्दा पनि उनको बयान नै सुरु भएको छैन।

प्रहरीले केही दिनअघि मात्रै झाबाट बरामद मोबाइल परीक्षणका लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। त्यसको रिपोर्ट आएपछि धेरै कुरा खुल्ने प्रहरीको विश्वास छ। तर रविले दाबी गरेजस्तो कांग्रेसका शीर्ष नेतासम्मको संलग्नता उनीबाट खुल्ने नदेखिएको अनुसन्धानमा संलग्न काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अधिकारी बताउँछन्। 

‘अहिलेसम्म माथिल्लो तहसम्म पुग्लाजस्तो देखिँदैन। उनका मोबाइल परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाइसकेका छौँ। हेरौँ, त्यहाँबाट केही आउँछ कि!’ उनले भने। 

पहिलो चरणका अनुसन्धानका प्रतिवादीहरूले नेपाली कांग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेताको पनि संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए। तर प्रमाणबाट त्यो कुरा पुष्टि नभएको भन्दै उनीहरूमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाएन। कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि एमाले सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यस प्रकरणमा समातिए। रायमाझी अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्। 

तर उनीहरू पक्राउ परेपछि पनि रविलगायत विपक्षी नेताले सत्ताको आडमा शीर्ष नेताहरूलाई जोगाएको भन्दै विरोध गरे। त्यतिबेला विरोध गर्ने रवि लामिछाने आफैँ गृहमन्त्री हुँदा पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएनन्। 

प्रहरीमा विवादित निर्णय 
गृहमन्त्री भएदेखि नै उनले रटान लगाइरहेको कुरा भनेको प्रहरीमा विधि पालन हो। भाषणमा रटान लगाएजस्तो प्रहरीमा थिति बसाल्ने काम भने उनीबाट भएन। 

गृहमन्त्री भएपछि पहिलोपटक डेढ महिनामै मधेसका जिल्लाबाट एसपी सरुवा गरे। मधेसका जिल्लामा इन्चार्ज हुन प्रहरी अधिकारीहरूको तँछाडमछाड चल्छ। 

पूर्ववर्ती गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले डेढ महिनापहिले मात्रै पठाएका इन्चार्जलाई फिर्ता गरेर आफ्नो रोजाइका एसपीहरूलाई उनले पठाए। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय एसएसपी इन्चार्ज हुने पहिलो रोजाइका कार्यालय हुन्। पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा पनि उनले यी कार्यालयमा बेला नहुँदै प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेका थिए। 

यसपटक पनि त्यही दोहोर्‍याए। परिसरबाट भुपेन्द्र खत्रीलाई हटाएर वसन्त रजौरेलाई र अनुसन्धान कार्यालयबाट सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई हटाएर सानुराम भट्टराईलाई खटाए।

बढुवामा पनि रविको उस्तै रवैया रह्यो। डीएसपीबाट एसपी बढुवा गर्दा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वपीएसओ (अंगरक्षक)हरूलाई अगाडि बढाए। उनीहरूभन्दा वरीयतामा अगाडि रहेकाहरू छुटे। 

डीआईजी बढुवामा पनि लामिछानेले विधि मिचे। तीन ब्याचपछिको टोलीलाई बढुवा गरेर हालका प्रहरी महानिरीक्षकका ब्याचीहरूलाई नै छुटाइदिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको टोलीलाई त उनले सौतेनी व्यवहार नै देखाएको आरोप लाग्यो। लामिछानेका पालामा वरीयतामा एक नम्बर भएका अधिकारी पनि डीआईजी बन्न पाएनन्। 

आफ्ना वकिलका आफन्तलाई दुई दिनका लागि एआईजी बनाउन भने रविले पद रिक्त नहुँदै सिफारिस गराए। डीआईजी पोषराज पोखरेललाई असार १९ गतेबाट रिक्त हुने एआईजी पदका लागि असार १० गते नै सिफारिस गराएका थिए। 

बढुवा समितिले सिफारिस गरे पनि आफ्नै पद धरापमा परेपछि उनले एआईजीमा निर्णय गराउन भने सकेनन्। पार्टीभित्र महामन्त्रीको प्रतिवेदनले ल्याएको हलचल र सत्ता गठबन्धन धरापमा परेका कारण पोखरेल सिफारिस भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गर्न सकेन, पोखरेल डीआईजीमै घर फर्किए।

पोखरेल ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाइएको थियो। आफू एआईजी बन्ने भएपछि पोखरेलले लामिछानेको फेसबुक स्टाटसकै भरमा सो निर्णय कार्यान्वयनमा लगेका थिए।

तर सर्वोच्चले उक्त कदममा अंकुश लगाइदियो

अनुसन्धानमा पनि हस्तक्षेप  
अनुसन्धानमा पनि रविको हस्तक्षेप देखियो। उनी जोडिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूको सेट नै परिवर्तन गरेर अनुसन्धान रोक्न लगाए। सीआईबीले उनी गृहमन्त्री हुनुअघिसम्म रवि–जीबी जोडिएका सबै सहकारीका फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। 

रवि गृहमन्त्री भएसँगै त्यो फाइल बन्द भयो। प्रहरीले बोली फेरेर अनुसन्धान नै नगरेको बताए। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाम लेखिएपछि उनले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई बोलाएर झपारे। 

त्यसपछि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेका कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई बोलाए। लगत्तै प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको नाम लिन छाड्यो। पीडितले पहिलो नम्बरमै किटान गरेका प्रतिवादीलाई प्रहरीले उक्त जाहेरीमा रविको नामै नरहेको भनेर ढाँट्यो। 

महान्यायाधिवक्ताले जवाफ माग्दा प्रहरीले उजुरी नै नपरेको जवाफ दियो। सर्वोच्च अदालतले उजुरी माग्दा पनि प्रहरीले मुद्दा नम्बर फरक परेको फाइदा उठाउँदै उक्त उजुरी नै नपरेको जवाफ सर्वोच्चसम्म दियो। 

लामिछानेले आफूविरुद्ध लगातार समाचार प्रकाशन गरिरहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई सञ्चार गृहभित्रैबाट पक्राउ गर्न लगाए। जेठ ८ गते पक्राउ गरेर सिरोहियालाई रातारात जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा पठाए। 

नागरिकता विवादमा पक्राउ गरिएका सिरोहियालाई थुनामा राख्न अदालतले अनुमति पनि दियो। तर जुन अभियोगमा सिरोहियालाई पक्राउ गरियो, त्यो अभियोग प्रहरीले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेको छैन। सिरोहियालाई जेठ १६ गते नै हाजिर जमानीमा छाडिसकेको छ।

यता लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरिएको रिटमा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। तर त्यसअघि नै लामिछाने भने गृहमन्त्रीबाट बिदा हुने निश्चितप्रायः छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनले संसदबाट विश्वासको पाउने सम्भावना क्षीण छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँगै लामिछाने पनि बिदा हुनेछन्। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .