युनिकोड
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने भएपछि निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।
प्रधानले नाम फिर्ता लिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएको समितिका सचिवसमेत रहेका संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
प्रधानबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो। तर, कुनै पनि सांसद आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि प्रधानले ‘बरु म आफैँ नाम फिर्ता लिन्छु, अस्वीकृत नगरिदिनुहोस्’ भनी अनुरोध गरेका थिए।
त्यसपछि समितिको बैठक साँझ ५ बजे तोकिएको थियो।
गएको असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। उनको संसदीय समितिले सुनुवाइ गरिसकेको छ।
समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधान यौन आचरणको विवादमा परेका कारण संविधानले तोकेको ‘उच्च नैतिक चरित्र’को मापदण्डभित्र नपर्ने निष्कर्षमा संसदीय समितिका सदस्यहरू एकमत थिए।
उनले एक महिलालाई जागिर लगाइदिन्छु भनी यौन शोषण गरेको र पछि ठूलो रकम तिरेर अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको उजुरी तथा अन्य प्रमाणहरू संसदीय समितिमा पुगेका थिए।
सुनुवाइ समितिले असार ७ मा प्रधानका विषयमा उजुरी आह्वान गर्दा ५ उजुरी प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये एक महिलाले प्रधानले आफूलाई यौन शोषण गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेकी थिइन्।
अदालतमा भएको मिलापत्र र प्रधानले रकम दिएको चेकसमेत उजुरीकर्ता महिलाले प्रमाणको रूपमा समितिमा बुझाएकी छन्। उक्त रकम आफ्नो शारीरिक क्षतिका कारण भविष्यमा आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न नसक्ने भयले बुझेको उनले समितिसमक्ष बताएकी थिइन्।
समितिले असार २० मा उजुरीकर्ता महिलासँग छलफल गरेको थियो। २० गते छलफल भइसकेपछि २१ गते हुने भनिएको सुनुवाइ रोकेर साउन ९ मा मात्रै समितिले बैठक गरेको थियो। साउन ९ मा समितिले प्रधानसँग छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन।
प्रतिक्रिया