युनिकोड
केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्ति, सचिव सरुवा लगायतका विभिन्न निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै सार्वजनिक नभएपछि सञ्चारमाध्यमले विभिन्न स्रोत प्रयोग गरे, नाम नभन्ने सर्तमा केही मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू मिडियालाई जानकारी दिए।
तर, प्रधानमन्त्रीको कडा रुलिङ भएको भन्दै प्रवक्ताबाहेक अन्यले बोल्न नमिल्ने भनेर धेरैजसो मन्त्रीहरू बोल्न डराइरहेका थिए। त्यसदिनको मन्त्रिपरिषदको निर्णय थाहा पाउन झन्डै आधा दर्जन मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दा पनि मन्त्रीहरू जानकारी दिन आनाकानी गरिरहेका थिए।
‘क्याबिनेटको कुरा भन्न मिल्छ? प्रवक्ताले भन्ने हो नि। मैले भन्न मिल्दैन, प्रवक्तालाई फोन गर्नुस्। प्रधानमन्त्रीको कडा रुलिङ छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रवक्ताले नै भन्ने हो, २४ घण्टा बितेपछि हामी भन्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। प्रवक्तासँगै सोध्नुस्। क्याबिनेटको कुरा, पीएमले नै रुलिङ गर्नुभएको छ।’
सोहीकारण सरुवा भएका सचिवहरूले जिम्मेवारी सम्हालिसक्दा पनि सरकारको आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएन।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गर्न मिल्ने खालको भए पनि प्रधानमन्त्रीले नभन्नु भनेकाले तत्कालै सबै निर्णय सार्वजनिक नगरिएको केही दिनपछि सार्वजनिक मञ्चबाटै बताए।
प्रवक्ता गुरुङले भने ‘पत्रकारहरूले माग्नुभएको सूचना/जानकारी चाहे सचिव सरुवाको विषय होस् या अन्य नियम मुताविक नै हुन्छ। आजको आजै सार्वजनिक गर्न हुने हो। तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यतिजना भयो भन्दिदा हुन्छ, नामचाहिँ नभन्ने। त्यसकारण मैले २२ जना सचिवको सरुवा भयो भनेँ। १८ देशको राजदूत नियुक्ति भयो भनेँ।’
मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्नु मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार नै भएको दाबी गर्दै गुरुङले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको प्रवक्ताले त्यो कुरा भनेको छैन, चीनमा को राजदूत हुन्छ, भारतमा को राजदूत हुन्छ मैले भनेकै छैन। भन्नै मिल्दैन, किनभने मन्त्रिपरिषदले नभन्नु भनेको छ। हाम्रो नियमावलीले नभन्नु भनेको छ।’
सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले आफूले निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै अन्यत्रबाट निर्णय बाहिरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुनु अगावै बाहिर आउने कुरा अन्त्य गर्छौं,’ उनले भने।
अन्य मन्त्री या त सचिवहरूबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिर आएको भन्दै गुरूङले अब यो समस्या विस्तारै हल हुँदै जाने उल्लेख गरे।
प्रवक्ताबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यबाट केही निर्णयहरू बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने मामिलामा अझै कडा हुन खोजेको देखिन्छ। जुन कुरा प्रवक्ताको बोलीमा झल्किन्छ। प्रवक्ता गुरुङ आफैँ पनि सरकारले गरेका निर्णय नभन्ने पक्षमा देखिँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीको रुलिङपछि उनी बाध्यतामा परेका छन्।
पूर्वसञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा केहीबाहेक अधिकांश तत्कालै सार्वजनिक गर्न मिल्ने खालका हुने बताउँछिन्।
शर्माले भनिन्, ‘कतिपय निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा गर्दा हुने खालका नै हुन्छन्। कुनै कुनै निर्णय मात्रै परिपक्व हुन समय लाग्छ। कुनै विषयहरूचाहिँ १/२ दिनमा प्रमाणीकरण नहुँदासम्म बाहिर नभन्ने खालका केही हुन्छन्। तर अधिकांश निर्णय त्यस्तो हुँदैनन्।’
आफू प्रवक्ता हुँदा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो रुलिङ नगरेको उनको भनाइ छ।
‘हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कुनै रुलिङ पनि थिएन। हामीले आज कसैको बढुवा भयो, सरुवा भयो, यो त पहिल्यै थाहा हुने कुरा हो नि त, यस्ता विषय त्यही दिन भन्थ्यौँ। त्यसपछि भोलिपल्ट त नियमित पत्रकार सम्मेलन गरेरै राख्थ्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘यो लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो, सरकारले गरेका निर्णय बाहिर आउने कुराले त बेफाइदा गर्छ जस्तो लाग्दैन।’
देशको हितमा गरिएका निर्णय नभन्नुपर्ने वा लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको तर्क छ।
‘बरू हामीले यस्ता निर्णय गर्नुपर्यो, जसलाई राम्रोसँग जस्टिफाइ गर्न सकियोस्, जसमा प्रश्न नउठून्, विवादित नहोस्,’ उनी भन्छिन्।
पूर्वसञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भने यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँछन्।
‘हाम्रोमा त्यो गाम्भीर्य नबुझेर उल्टो काम भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयचाहिँ कस्तो हो भनेदेखि मन्त्रीलाई पठाइसकेपछि मन्त्री असहमत हो भने राजीनामा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भएको छैन भने मन्त्री बस्न सक्दैन। निर्णय परिपक्व हुन समय लाग्छ। कुनै निर्णय त्यही दिन नै बताउनुपर्यो भने त्यही दिन नै बताउने भनेरै तय हुन्छ। नभए चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियामा जाने हो,’ उनले भने।
आफू सञ्चारमन्त्री हुँदा भन्न नमिल्ने निर्णयहरूबारे आफूले नभनेको उनी बताउँछन्।
‘तर मैले नभनेको कुरा जान्नको लागि अरू मन्त्रीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो, अरू मन्त्रीले भरर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईंले हेर्नुभयो भने सरकारको प्रवक्ता मन्त्री हैन कि अरू मन्त्री जानकार हुने देखिराखेको हुन्छ। फलानो मन्त्रीका अनुसार, फलानो मन्त्रीका अनुसार भनेर आइराखेको हुन्छ। त्यो ठ्याक्कैै क्याबिनेट सिस्टमको मान्यता विपरीत हो,’ रिजालले भने।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सूचना र निर्णयको प्रकृति हेरेर सरकारले कतिपय निर्णय तुरुन्तै सार्वजनिक गर्र्नुपर्ने बताउँछन्। परिपक्व भएर दिँदा पनि हुने निर्णयको हकमा भने त्यसलाई समय लिएर सार्वजनिक गरे पनि हुने उनको भनाइ छ।
दाहालले भने, ‘तत्काल दिनुपर्ने सूचना र समय लिएर दिनुपर्ने सूचना छुट्याउन पर्छ। सबै सूचनाको लागि २४ घण्टा पर्खिनु पनि उपयुक्त हुँदैन, सबै निर्णय प्रमाणीकरण पनि नभइकन दिनु पनि त्यति परिपक्व नहुनसक्छ।’
सूचनाको हकका अभियन्ता टंक अर्याल मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि सबै निर्णयका लागि २४ घण्टा कुरेर बस्नु नपर्ने बताउँछन्।
‘कतिपय कुरा पब्लिकले तत्कालै थाहा पाउनुपर्ने कुरा हुन्छन्, त्यसलाई २४ घण्टा परिपक्व हुन दिनुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। जस्तोः कुनै व्यक्तिको सरुवाको कुरा होस्, बढुवाको कुरा होस्, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै विपद्लाई सम्बोधन गर्न तत्कालै कुनै निर्णय गरेको कुरा होस्, ती निर्णयहरूले जनतालाई आत्मविश्वास, सान्त्वना दिने कुरा पनि हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तसर्थ २४ घण्टाको मापदण्डभित्र कुनैकुनै निर्णय पर्न सक्छन् तर सबै निर्णयहरू २४ घण्टा कुर्न हुँदैन।’
यो नागरिकको सूचनाको हक र सरकारप्रतिको विश्वास, दुवैसँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक कहिले बस्दैछ भन्ने कुरादेखि तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने केही विषयबाहेक अन्य सबै कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया